Rajasthan High Court

राजस्थान: सरकारी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक अभ्यर्थियों के लिए नौकरी से बड़ी चुनौती बन गए हैं

बीते कुछ सालों में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित लगभग हर बड़ी परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी है, जिससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने के लिए अंतहीन इंतज़ार करना पड़ रहा है.

Irshad Khan, 24, holds a picture of his father Pehlu, who was beaten to death by a mob of Hindu vigilantes in April when transporting cattle back to his home in the village of Jaisinghpur. REUTERS/Cathal McNaughton

पहलू ख़ान लिंचिंग: बेटों की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी हो चुके छह आरोपियों को समन भेजा

एक अप्रैल, 2017 को पहलू ख़ान, उनके दो बेटे और दो अन्य लोग जयपुर में लगे पशु मेले से लौट रहे थे, तब अलवर के बहरोड़ में कथित गोरक्षकों ने उन्हें रोका और बुरी तरह से पिटाई की. हमले में बुरी तरह से घायल पहलू ख़ान की मौत हो गई थी. अगस्त 2019 में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

राजस्थान: भंवरी देवी हत्या मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत पांच को ज़मानत

सितंबर 2011 में जोधपुर के एक उपकेंद्र की नर्स भंवरी देवी के लापता होने के बाद उनकी हत्या की बात सामने आई थी. इसमें कथित संलिप्तता के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री महिपाल मदेरणा को बर्ख़ास्त कर दिया था. सीबीआई ने मामले ने कांग्रेस नेताओं सहित 17 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 16 लोगों को ज़मानत मिल गई है.

विवाहित महिला और अविवाहित पुरुष के बीच लिव-इन संबंध अवैधः राजस्थान हाईकोर्ट

झुंझुनू ज़िले  में पति से अलग रहने वाली एक महिला और अविवाहित शख़्स ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उनके लिव-इन संबंध में रहने की वजह से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए. अदालत ने इससे इनकार कर दिया.

राजस्थान: शीर्ष अदालत ने ऑनर किलिंग के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत रद्द की

मामला 2017 का है, जहां राजस्थान की युवती से अंतरजातीय विवाह करने पर केरल के एक युवक की कथित तौर पर लड़की के घरवालों के इशारे पर हत्या कर दी गई थी. 2018 में भी हाईकोर्ट से मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया था. 

फोन टैपिंग के आरोप में गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी पर मुक़दमा दर्ज कराया

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेताओं के बीच लीक हुई फोन बातचीत से राजस्थान में पैदा हुए सियासी उठापटक और अवैध फोन टैप के आरोपों के आठ महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने दो हफ़्ते पहले फोन टैपिंग की पुष्टि की थी.

राजस्थान: सियासी खींचतान के महीनों बाद गहलोत सरकार ने स्वीकारी फोन टैपिंग की बात

जुलाई 2020 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य के तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी. तब फोन टैपिंग के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नेताओं के फोन टैप करना उनकी सरकार का तरीका नहीं है.

राजस्थान: ऑनर किलिंग का आरोपी पिता पुलिस हिरासत में, आठ लोग न्यायिक हिरासत में भेजे गए

राजस्थान के दौसा ज़िले का मामला. एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही 18 वर्षीय युवती का उसके परिवारवालों ने बीते एक मार्च को अपहरण कर लिया था. तीन मार्च को पिता ने युवती की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या करने के बाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था.

राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को नोटिस

2019 में बसपा के छह विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में जाने के मामले की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर समेत पूर्व बसपा विधायकों को नोटिस जारी किए हैं. इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश को बसपा और एक भाजपा विधायक ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

अगर शीर्ष नेतृत्व बाग़ियों को माफ़ कर देता है तो मैं उनका स्वागत करूंगा: अशोक गहलोत

सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों की वापसी के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह फ़ैसला पार्टी आलाकमान को करना है. अगर आलाकमान उन्हें माफ़ करता है तो वे भी बाग़ियों को गले लगा लेंगे.

राजस्थान: ख़रीद-फ़रोख़्त के ‘दाम’ बढ़ने के आरोप के बाद गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर भेजा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गुट के विधायक गजेंद्र शक्तावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करती है तो वह और अन्य विधायक 14 अगस्त से शुरू होने जा रहे आगामी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे.

राजस्थान: 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के गहलोत सरकार के चौथे प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंज़ूरी

राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने की मंज़ूरी दिए जाने के साथ ही राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक हफ़्ते से जारी गतिरोध ख़त्म हो गया. सरकार चाहती थी कि 31 जुलाई से सत्र बुलाया जाए, पर 21 दिन का नोटिस देने की मांग करते हुए राज्यपाल ने तीन बार प्रस्ताव वापस लौटा दिया था.

राजस्थान: विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गहलोत सरकार ने राज्यपाल को तीसरी बार भेजा प्रस्ताव

राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने राज्यपाल को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है. इससे पहले दो बार राजभवन कुछ बिंदुओं के साथ प्रस्ताव सरकार को लौटा चुका है.

राजस्थान में सत्ता का खेल, साम-दाम-दंड-भेद पर उतारू भाजपा

वीडियो: राजस्थान में सियासी रसूख की लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के हाथों से निकलकर अब विधानसभा स्पीकर, राज्यपाल और कोर्ट तक पहुंच चुकी है. इस मुद्दे पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

राजस्थान: विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर याचिका वापस ली

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अध्यक्ष को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश संबंधी हाईकोर्ट के 21 जुलाई के आदेश पर शीर्ष अदालत ने रोक नहीं लगाई, जिसके कारण इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है.