Ram Mandir

रामलला के दर्शन के लिए बाबर के अनुयायियों से वीज़ा की ज़रूरत नहीं: कैबिनेट मंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, लगभग 500 साल पहले आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति के प्रतीक को ध्वस्त करने का प्रयास किया.

1987 के मेरठ दंगों ने बाबरी विवाद की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी

प्रासंगिक: यह वास्तव में एक त्रासदी है कि जिन लोगों के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता थी कि भारत सांप्रदायिकता के बवंडर में न फंस जाए, उनमें से कोई भी मेरठ हिंसा के असली रूप को पहचान नहीं पाया.

बाबरी विध्वंस के 25 साल, न्याय की कछुआ चाल

बाबरी विध्वंस मामले में गवाह वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बता रहे हैं ​कि कैसे टालमटोल, सुस्ती और न्याय तंत्र की उदासीनता के चलते यह केस 25 सालों से लटका हुआ है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 38: बाबरी मस्जिद विध्वंस और विजय माल्या

जन गण मन की बात की 38वीं कड़ी ​में विनोद दुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य लोगों पर मुक़दमा चलाने और विजय माल्या पर चर्चा कर रहे हैं.

जन गण मन की बात: बाबरी मस्जिद और शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़, एपिसोड 31

जन गण मन की बात की 31वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ बाबरी मस्जिद ​ध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने और शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर चर्चा कर रहे हैं.

राम मंदिर का विरोध करने वालों का सिर काट डालेंगे: भाजपा विधायक

हैदराबाद से भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने कहा कि मंदिर के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं. साथ ही आने वाली रामनवमी तक मंदिर बनाने का दावा किया.

जन की बात: बाबरी मस्जिद विवाद और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत, एपिसोड 21

जन की बात की 21वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों पक्षों के आपस में सुलझा लेने पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और हैपीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

वीडियो: राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह कितनी सही-कितनी ग़लत

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से द वायर के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.

बातचीत से सुलझाएं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस मामले पर जल्दी फैसला देने की मांग के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत से बाहर सुलझाने की सलाह दी है.