साल 2019 को हैदराबाद में 26 साल की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनकी कुछ दिन बाद पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी. मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिसकर्मियों ने ‘जान-बूझकर’ गोली चलाई थी और पुलिस द्वारा रखा गया पूरा पक्ष ‘मनगढ़ंत’ व ‘अविश्वसनीय’ था.
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में खंडित फ़ैसला देने के बाद एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है. 11 मई को हाईकोर्ट की पीठ के एक जज ने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत दिए गए अपवाद के प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा था कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में खंडित फ़ैसला दिया, जहां एक जज ने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत दिए गए अपवाद के प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है. कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय पर निराशा ज़ाहिर की है.
उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के पाली थाने का मामला. पाली के थानाध्यक्ष को निलंबित करने के साथ-साथ थाने के अन्य सभी पुलिसकर्मियों को लाइनहाज़िर कर दिया गया है. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि आरोपी थानाध्यक्ष तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस के छह दल गठित कर उनकी तलाश की जा रही है.
एक अभिनेत्री ने कोच्चि पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि अभिनेता विजय बाबू ने फिल्मों में रोल दिलाने का वादा देकर कई बार उनका यौन शोषण किया. वहीं, विजय बाबू ने एक फेसबुक लाइव में महिला का नाम उजागर करते हुए कहा कि वह मामले में असल पीड़ित हैं.
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले का मामला. बलात्कार की कोशिश की शिकायत दर्ज कराने के बाद 14 वर्षीय लड़की को बलात्कार और परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई थी. लड़की के परिजन ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. वहीं, नादिया ज़िले के हंसखली गैंगरेप मामले में सीबीआई ने तीन और आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विश्वविद्यालय से संबद्ध जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को हिंदू पौराणिक कथाओं में ‘बलात्कार’ से संबंधित उदाहरण देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज कराई गई है.
पुलिस ने बताया कि गया के देल्हा थाने के एसएचओ एक 23 वर्षीय महिला द्वारा पांच लोगों पर लगाए गए गैंगरेप के आरोपों की जांच कर रहे थे. पीड़िता का आरोप है कि जब भी उन्होंने पुलिसकर्मी से उनके मामले की जांच की प्रगति के बारे में पूछा तो पुलिसकर्मी ने यौन संबंध बनाने की मांग की.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच कहा कि यूपी में शपथ लेने वाले 45 नए मंत्रियों में से 22 ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और उनमें से ज़्यादातर पर गंभीर आरोप हैं.
दौसा ज़िले की एक 15 वर्षीय लड़की से रेप के आरोप में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा और चार अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो.
पत्नी द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप पर दायर चार्जशीट के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 375 के तहत मिले अपवाद का हवाला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे एक शख़्स को कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि क़ानून से मिली कोई भी छूट इतनी असीमित नहीं हो सकती कि यह अपराध करने का लाइसेंस बन जाए.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2021 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई. 2021 में बलात्कार के 1,969 मामले दर्ज किए गए, यह संख्या 2020 में 1,618 थी. इसके अलावा 2021 में 2,429 छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए, जो साल 2020 की तुलना में 17.51 प्रतिशत की वृद्धि है.
उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के वृंदावन में एक आश्रम में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने काशी विद्वत परिषद के पश्चिम भारत प्रभारी भागवताचार्य कार्ष्णि नागेंद्र महाराज तथा उनके एक साथी देवेंद्र शुक्ला के ख़िलाफ़ बलात्कार, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है. छात्रा के आत्मदाह की धमकी दिए जाने के बाद यह केस दर्ज किया गया है. भागवताचार्य ने इन आरोपों इनकार किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट बलात्कार क़ानून के तहत पतियों को दी गई छूट को ख़त्म करने के अनुरोध वाली याचिकाएं सुन रहा है. सात फरवरी को इस संबंध में अपना रुख़ स्पष्ट करने के लिए केंद्र को दो हफ्ते का समय दिया गया था. अब और समय मांगे जाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है.
आरोप है कि दिल्ली के तिलक नगर की रहने वाली 87 साल की बिस्तर से उठने में असमर्थ महिला से एक व्यक्ति ने मारपीट करने के साथ उनका बलात्कार किया था. परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने में देरी की और उनकी शिकायत दर्ज नहीं की.