Representation of People Act

(फोटो: पीटीआई)

चुनावों में सांप्रदायिक बयानबाज़ी रोकने की शक्ति नहीं है हमारे पास: चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं. हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.

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रिश्वत के मामलों से निपटने के लिए चुनाव आयोग में मांगी थी अधिक शक्तियां, केंद्र ने ठुकराया

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व क़ानून, 1951 में संशोधन करके धारा 58बी शामिल करने की मांग की थी, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिश्वत देने पर चुनाव को स्थगित या रद्द किया जा सके. लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को ख़ारिज कर दिया.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

क्या चुनाव आयोग की मेहरबानी से भाजपा को करोड़ों रुपये का लाभ हुआ?

विशेष रिपोर्ट: इस साल चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी की ओर दाख़िल की गई अनुदान रिपोर्ट सवालों के घेरे में है.

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नवाज़ शरीफ़ के दामाद सहित पाकिस्तान के 261 जनप्रतिनिधि निलंबित

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संसद और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों को संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा न देने पर की कार्रवाई.