RTI

विजय माल्या और ललित मोदी (फोटो: रायटर्स)

माल्या और मोदी को वापस लाने पर हुए ख़र्च के ख़ुलासे से सीबीआई का इनकार

सीबीआई ने जानकारी न देने के पीछे तर्क दिया है कि 2011 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार उसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है.

फोटो: पीटीआई

मतदाता को जन प्रतिनिधि की शैक्षणिक योग्यता की पड़ताल का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

सूचना आयोग द्वारा स्मृति ईरानी की स्कूली शिक्षा के रिकॉर्ड की जानकारी आरटीआई के तहत देने के निर्देश पर सीबीएसई ने इसे निजी जानकारी बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के 15 महीने बाद भी नहीं हो सकी पुराने नोटों की गिनती: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक ने बताया कि लौटाए गए नोटों की अंकगणितीय सटीकता और वास्तविकता की पहचान की जा रही है. इसलिए इस संबंध में मिलान एवं गणना की प्रक्रिया के पूरे होने पर ही जानकारी साझा की जा सकती है.

New Delhi: A file photo of liquor baron Vijay Mallya. MEA (Ministry of External Affairs) revoked Mallya's passport under S.10(3)(c) & (h) of Passports Act," foreign ministry spokesman Vikas Swarup tweeted on Sunday.   PTI Photo  (PTI4_24_2016_000134B) *** Local Caption ***

विजय माल्या को दिए गए क़र्ज़ का रिकॉर्ड नहीं: वित्त मंत्रालय

सूचना के अधिकार के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब को केंद्रीय सूचना आयोग ने अस्पष्ट और क़ानून के अनुसार नहीं टिकने योग्य बताया.

(फोटो: रॉयटर्स)

ईवीएम की बिक्री रोकने के चुनाव आयोग के निर्देश से राज्य चुनाव आयोगों को ऐतराज़

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह निर्देश ईवीएम के उपयोग और इसकी विश्वसनीयता के बारे में मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच भ्रम पैदा करेगा.

Narendra Modi on his special aircraft as he arrives at Brasilia International Airport in Brazil in 2015. Photograph: PTI

प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश जाने वाले दल के सदस्यों के नाम का खुलासा करे पीएमओ: सीआईसी

मुख्य सूचना आयुक्त ने पीएमओ द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों के नाम ज़ाहिर करने पर जताई गई आपत्ति को ख़ारिज कर दिया.

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मौन मोदी: प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर क्यों लगता है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पूरा होने में करीब 16 महीने का वक़्त बाकी रह गया है. लेकिन उन्हें ख़ुद को और अपनी सरकार को स्वतंत्र प्रेस के प्रति जवाबदेह बनाने की ज़रूरत आज तक महसूस नहीं हुई है.

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क्यों गुमशुदा बच्चियों को तलाशने में नाक़ाम साबित हो रही है दिल्ली पुलिस?

आंकड़ों के मुताबिक बीते आठ सालों में ऐसी गुमशुदा बच्चियों की संख्या में तीन से चार गुना तक इज़ाफ़ा हुआ है, जिन्हें खोज पाने में पुलिस नाकाम रही.

गौतम अडानी और अनिल अंबानी. (फोटो: रॉयटर्स)​​​

अनिल अंबानी ने 1451.69 करोड़ का टैक्स भरे बिना ही अडानी को बेची रिलायंस एनर्जी

सूचना के अधिकार के तहत रिलायंस एनर्जी का टैक्स बकाया होने की मिली जानकारी. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कंपनी बेचने के लेन-देन को जांच होने तक रोके जाने की मांग की.

Episode 167_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 167: मोदी का ‘पाकिस्तानी साज़िश’ का आरोप और आरटीआई

जन गण मन की बात की 167वीं कड़ी में विनोद दुआ मोदी द्वारा गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए ‘पाकिस्तानी साज़िश’ के आरोप और आरटीआई क़ानून के अमल के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

हमारे शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं: रक्षा और गृह मंत्रालय

एक आरटीआई के जवाब में रक्षा और गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि मारे गए सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए ‘बैटल कैजुअल्टी’ या ‘ऑपरेशन कैजुअल्टी’ शब्द का उपयोग किया जाता है.

दिल्ली मेट्रो (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने से रोज़ाना 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों में कमी आई

आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में डीएमआरसी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के किराये में इज़ाफ़े के चलते यात्रियों में 11 प्रतिशत की कमी आई है.

(इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त)

साल 2016 में दिल्ली में हर रोज 11 महिलाओं का अपहरण हुआ

राजधानी में पिछले साल दर्ज अपहरण के 6,707 मामलों में से 75 फीसदी से ज्यादा महिलाओं से जुड़े थे, हर रोज औसतन दो बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ.

(फोटो: पीटीआई)

हम जानना चाहते हैं कि क्या अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कोई हेराफेरी हुई है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार को कथित छद्म बोली, बोली की प्रक्रिया के दौरान ही मुख्यमंत्री के बेटे के विदेशी बैंक में खाता खोलने जैसे सवालों के जवाब देने होंगे.

दिल्ली स्थित एम्स. (फोटो साभार: फेसबुक)

सीवीसी ने एम्स में भ्रष्टाचार के मामले बंद किए: ह्विसिलब्लोअर संजीव चतुर्वेदी

भारतीय वन सेवा के अधिकारी और ह्विसिलब्लोअर के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी. ​(फोटो: पीटीआई)

हाईकोर्ट ने सीबीएसई से कहा, स्मृति ईरानी की शिक्षा का रिकॉर्ड बताओ

सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.

फोटो: रॉयटर्स

आधार से जुड़ी जानकारियां 210 सरकारी वेबसाइटों पर सार्वजनिक हुईं

आरटीआई के जवाब में यूआईडीएआई ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की 210 वेबसाइटों ने कुछ आधार लाभार्थियों की जानकारियां सार्वजनिक कर दीं.

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लोकायुक्त सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में है: हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार ने 2012 में एक अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (फोटो: पीटीआई)

आधार मामले पर ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, संसद के जनादेश को कैसे चुनौती दे सकता है राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के क़दम को कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है, लेकिन राज्य नहीं, यह संघीय व्यवस्था के ख़िलाफ़ है.

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प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लाभों की गणना नहीं हो सकती: पीएमओ

आरटीआई आवेदक ने कहा उसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए. पीएमओ ने कहा है कि यात्रा पर होने वाला ख़र्च भारत की संचित निधि से होता है.

फोटो: पीटीआई

मोबाइल से आधार लिंक नहीं करूंगी, चाहे जेल भेज दो: ममता बनर्जी

विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने पर विचार करे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट

राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का अनुरोध उन्हें जवाबदेह बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया है.

बाबा रामदेव (फोटो: रायटर्स)

पतंजलि को सस्ती ज़मीन देने से जुड़ी जानकारी देने वाले दो सूचना अधिकारियों का तबादला

आरोप है कि नागपुर में बाबा रामदेव को फूड पार्क के लिए एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की ज़मीन को सिर्फ 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव में दे दिया गया.

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मीडिया का काम सवाल पूछना है, न कि सत्ता से गलबहियां करना

मोदी की पहचान एक ‘संवाद में माहिर’ नेता की है, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद से अब तक उन्होंने एक भी प्रेस कांफ्रेंस नहीं की है. किसी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस कांफ्रेंस करना मीडिया पर किया जाने वाला एहसान नहीं है, बल्कि सरकार की ज़िम्मेदारी है.

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सूचना आयोग ने छह राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की

पार्टियों ने सीआईसी के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में आएं.

(फोटो: रॉयटर्स)

आरटीआई में ईवीएम गड़बड़ी का खुलासा: निर्दलीय प्रत्याशी का बटन दबाने पर जा रहा था भाजपा को वोट

महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा ज़िला परिषद के चुनाव में ईवीएम की इस गड़बड़ी को कलेक्टर ने एक आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है.

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19 साल पुराने मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे समेत पांच को सज़ा

आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे के अलावा चार अन्य लोगों पर अजमेर के एक गांव के सरपंच ने मारपीट करने का आरोप लगाया था.

मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहरलाल खट्टर (फोटो: मनोहरलाल खट्टर के फेसबुक वाल से)

हरियाणा सरकार ने दो साल में विज्ञापनों पर ख़र्च किए 190 करोड़ रुपये

विज्ञापनों के लिए खट्टर सरकार ने प्रिंट मीडिया को 173 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 11.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

मुंबई: बीएमसी स्कूलों में हर तीन में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के स्कूलों में कुपोषण की शिकार बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा गोवंडी, ख़ार और कुर्ला में है.

DawoodHafiz

जांच एजेंसियों ने नहीं की दाउद और हाफ़िज़ के प्रत्यर्पण की कोई मांग: विदेश मंत्रालय

हाफ़िज़ सईद मुंबई आतंकी हमला मामले में और दाउद इब्राहिम 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में वांछित है.

Ceasefire Violation Jammu Kashmir Reuters

हर दिन कम से कम एक बार पाकिस्तानी सेना कर रही है संघर्षविराम का उल्लंघन: गृह मंत्रालय

सरकार भले ही ये दावा करे कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन एक आरटीआई के मुताबिक देश में हर दूसरे दिन एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है.

(फोटो: पीटीआई)

मानसिक रोग से उबर चुके लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि ठीक होने के बावजूद लोगों को उनके परिवार वाले घर नहीं ले जाते ऐसे में सरकार को उनकी उचित देख-रेख की व्यवस्था करनी चाहिए.