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एससी/एसटी उत्पीड़न मामलों में 2019 में हुई 11.46 प्रतिशत की वृद्धि: सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जहां 2017 की तुलना में 2018 में 11.15 प्रतिशत की कमी आई थी, वहीं, 2019 में इनकी संख्या में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल 2015 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

कोर्ट का जबरन धर्मांतरण रोकने की याचिका सुनने से इनकार, कहा- बालिग अपना धर्म चुनने के लिए आज़ाद

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में डरा-धमकाकर और उपहारों के ज़रिये अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण, काले जादू, अंधविश्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत द्वारा इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण संबंधी 2004 के फैसले पर फ़िर से ग़ौर करने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2004 के फैसले पर फ़िर से विचार किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर अपने 2006 के फ़ैसले को संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया है.

यूपी: दलित महिला अधिकारी को पानी देने से किया मना, छह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में विकास कार्यों की समीक्षा करने गईं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दलित होने के चलते कथित तौर पर गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने बर्तन में पानी देने से इनकार कर दिया.

New Delhi: Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan briefs the Media on the issues related to his Ministry, in New Delhi on Monday. PTI Photo / PIB(PTI4_23_2018_000070B)

एससी/एसटी क़ानून कमज़ोर करने वाले जज को एनजीटी अध्यक्ष बनाने से गलत संदेश गया: पासवान

जस्टिस एके गोयल बीते 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. सरकार ने उसी दिन उन्हें एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया था. गोयल ने ही एससी/एसटी क़ानून में संशोधन का फैसला सुनाया था.

​हम भी भारत, एपिसोड 33: 2 अप्रैल के भारत बंद के बाद हुई हिंसा पर मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट

हम भी भारत की 33वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मेरठ के शोभापुर गांव में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद हुई हिंसा में मारे गए दलित युवक गोपी के परिजनों और गांववालों से बात कर रही हैं.​

मध्य प्रदेश: पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के सीने पर लिखा एससी/एसटी

धार ज़िला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के दौरान हुई घटना. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसा करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया. भर्ती प्रक्रिया में आसानी के लिए ऐसा किया गया होगा.

भाजपा के दलित सांसद ने कहा, एससी-एसटी समाज के लोगों को झूठे मुक़दमे में फंसाया जा रहा है

इटावा से भाजपा सांसद अशोक दोहरे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख आरोप लगाया है कि दो अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 220: भारत बंद और मोदी की चुप्पी

जन गण मन की बात की 220वीं कड़ी में विनोद दुआ एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हुए भारत बंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.

हम भी भारत, एपिसोड 28: एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ भारत बंद

हम भी भारत की 28वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हो रहे भारत बंद के दौरान दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों से बात कर रही हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 219: एससी-एसटी क़ानून और अन्ना हजारे

जन गण मन की बात की 219वीं कड़ी में विनोद दुआ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव और अन्ना हजारे का अनशन ख़त्म होने पर चर्चा कर रहे हैं.

हम भी भारत, एपिसोड 27: एससी-एसटी क़ानून में बदलाव

हम भी भारत की 27वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव पर चिंतक चंद्रभान प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील केटीएस तुलसी से चर्चा कर रही हैं.

‘मोदी सरकार नहीं चाहती कि उच्च शिक्षा में दलित और पिछड़े पहुंचें’

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में एससी/एसटी छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद को संस्थान ने ख़त्म कर दिया है. इसके विरोध में मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, तुलजापुर (महाराष्ट्र) कैंपस के छात्र-छात्राओं ने बंद का ऐलान किया है.

फ़र्ज़ी एससी/एसटी सर्टिफिकेट वाले 11,700 कर्मचारियों को हटाने पर विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र में फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सरकार असमंजस की स्थिति में है.