केंद्र के साथ शांति वार्ता कर रहे नगा समूहों का अगुवा संगठन एनएससीएन-आईएम लंबे समय से अलग झंडे और अलग संविधान की मांग पर क़ायम है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार नगा संविधान को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए तैयार है और उनके सांस्कृतिक ध्वज के इस्तेमाल को भी सहमति दे दी गई है.
वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में भारत सरकार और नगा समूहों के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
पूर्वोत्तर के प्रमुख उग्रवादी समूह एनएससीएन-आईएम नगाओं के लिए अलग झंडा और संविधान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है. केंद्र अलग झंडा और अलग संविधान जैसी मांगों को पहले ही ख़ारिज कर चुका है.
सभी नगा जनजातीय समूहों के शीर्ष संगठन ‘नगा होहो’ ने बीते बृहस्पतिवार को दावा किया कि एनएससीएन-आईएम ने एक मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर के आधार पर अलग झंडा और संविधान की मांग की है.