गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र की महाविकास अघाडी सरकार को ‘तीन-पहिया वाली ऑटो-रिक्शा’ कहते हुए उस पर सभी मोर्चों पर नाकाम रहने का आरोप लगाया था. शिवसेना का कहना है कि इस बारे में लंबी बहस हो जाने के डेढ़ साल बाद शाह को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा.
जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी धार्मिक स्थलों को बंद करने के लिए विपक्षी भाजपा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगातार निशाना बनाती रही है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल बीएस कोश्यारी के बीच भी तनातनी सामने आई थी.
शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के पास न कोई विचारधारा, न आदर्श और न ही संस्कृति है. बिहार में फ्री कोविड-19 टीका देने के भाजपा के चुनावी वादे पर तंज़ कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कज़ाकिस्तान से आए हैं.
देश में कोरोना मामलों में शीर्ष पर चल रहे महाराष्ट्र में मंदिर न खोले जाने पर नाराज़गी जताते हुए राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि ऐसा लगता है कि आप धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं. जवाब में ठाकरे ने उनसे पूछा कि क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है.
साल 2018 में भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ पर हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए महाराष्ट्र की तत्कालीन देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस जेएन पटेल की अध्यक्षता में दो सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था.
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बीते शनिवार अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए तारीख़ों का सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है.
25 मई से आठ जून तक प्रभावी मुंबई पुलिस आदेश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों और उनके कार्यों के प्रति अविश्वास के लिए उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है या सार्वजनिक शांति भंग होती है.
वीडियो: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां राज्यपाल से मिले, वहीं उद्धव ठाकरे के साथ करीब डेढ़ घंटे तक मंत्रणा करते रहे. इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का नज़रिया.
भाजपा नेताओं सुब्रमण्यम स्वामी एवं नारायण राणे द्वारा कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग से भाजपा को अलग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करना चाहता है.
महाराष्ट्र के एक सामाजिक संगठन ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहे आयोग के सदस्यों से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को तलब करने की मांग की थी.
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुगंतीवार ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता.
राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राष्ट्र में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हमारे संविधान निर्माण की प्रस्तावना और भावों के प्रसार से ही हम देश में परस्पर सद्भाव, एकता, अखण्डता को कायम रख सकते हैं.
कांग्रेस विधायक और मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व जानें. सरकार का यह काफी पुराना प्रस्ताव है लेकिन हम इसे 26 जनवरी से लागू करेंगे. मंत्री ने कहा कि छात्र हर रोज सुबह की प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ करेंगे.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चह्वाण और उद्धव ठाकरे के बेटे व शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली. एनसीपी नेता नवाब मलिक, दिलीप वाल्से पाटिल, धनंजय मुंडे और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और अमित देशमुख को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि विदर्भ सिंचाई विकास निगम के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है.