कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के कोतवाली थाने के भीतर अर्धनग्न अवस्था में खड़े कुछ लोगों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. आरोप है कि स्थानीय भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल के इशारे पर पुलिस ने पत्रकार और अन्य लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर उनके कपड़े उतरवाए और लगभग नग्न अवस्था में उनकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी.
मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहीं भाजपा नेता उमा भारती भोपाल के आज़ाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुसीं और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया. भाजपा ने उनकी कार्रवाई से ख़ुद को दूर कर लिया हैं. पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह उनका निजी अभियान है, जो वह राज्य में शराबबंदी के लिए चला रही हैं.
भोपाल स्थित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय का मामला. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लड़कों और लड़कियों के साथ ‘दुर्व्यवहार’ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपी प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया क़स्बे का मामला. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि तथाकथित हिंदू धर्म संरक्षक केवल धर्म का चोला ओढ़कर कर राजनीति करते हैं. इन्हें न हिंदू धर्म से मतलब है, न गोसेवा से, उन्हें धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल कर पैसा कमाना है. पूरी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद गोशाला संचालक को बचाने में लग गया है.
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली लंबी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद मुआवज़ा उनके ज़ख़्मों की भरपाई नहीं कर सकता. बेहतर होता कि राज्य सरकार बेतहाशा बढ़ रही घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने की दिशा में ठोस और कारगर क़दम उठाती.
मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर हाल ही में राज्य के आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. साथ ही उन्होंने क़ानून में आदिवासियों को मिली कुछ छूटों में उनके समुदाय को शामिल करने की भी मांग की है.
पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले आदिवासी नेता और मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बीते दिनों कथित तौर पर समाज में काम करने के लिए उच्च जातियों की महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकालने के लिए कहा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो लोगों को ग़लत संदेश देती है, जो भी व्यक्ति हो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करते हुए इसका लोकार्पण किया था. कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने और वोट पाने के लिए इतिहास को बदलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि रानी कमलापति की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई थी.
टंट्या भील को आदिवासी आदर्श एवं मध्य प्रदेश का जननायक कहा जाता है. मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसी महीने भोपाल में स्थित देश के सबसे आधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘रानी कमलापति रेलवे स्टेशन’ किया है. रानी कमलापति गोंड शासक की पत्नी थीं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन वेटरीनरी एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दूध के अतिरिक्त गाय-भैंसों का गोबर, गोमूत्र आदि से भी कई वस्तुएं तैयार होती हैं. हम चाहें तो अपनी अर्थव्यवस्था को इन गतिविधियों से सुदृढ़ कर सकते हैं और देश को भी आर्थिक रूप से संपन्न बना सकते हैं.
मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कमला नेहरू बाल चिकित्सालय (हमीदिया अस्पताल परिसर) की विशेष नवजात शिशु इकाई में सोमवार रात आग लग गई थी. यहां कुल 40 बच्चों को भर्ती किया गया था. इनमें से 36 बच्चों को अलग-अलग वार्डों में रखा गया है. प्रदेश सरकार ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन भिंड और मुरैना ज़िलों में होता है. अक्टूबर में रबी सीज़न आते ही सरसों की बुवाई शुरू हो चुकी है, जिसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर डीएपी खाद की ज़रूरत है. लेकिन सरकारी मंडियों से लेकर, सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के यहां बार-बार चक्कर काटने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है.
भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने चार अक्टूबर से चल रहे सांडों की नसबंदी अभियान को निरस्त करने का आदेश दिया. प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि यह कोई आंतरिक षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए.
हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने और इस रोज़ भव्य आयोजन करने की घोषणा की थी. सरकार व भाजपा संगठन का कहना है कि 15 नवंबर तक वे प्रदेश भर में जनजातियों से जुड़े विभिन्न आयोजन करेंगे. विपक्षी कांग्रेस भी प्रदेश में ‘आदिवासी अधिकार यात्रा’ निकाल रही है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि गैस त्रासदी के कैसर पीड़ितों को प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा रहा है और वहां उन्हें मुफ़्त इलाज नहीं मिल रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी मरीज़ को इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार सभी को मुफ़्त इलाज मुहैया कराए.