मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के व्यापारियों ने प्रदर्शन कर कहा कि स्मार्ट शहर के नाम पर पारंपरिक बाज़ारों को क्यों उजाड़ा जा रहा है. पुराने इंदौर शहर की पहचान को मिटने नहीं दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कुल 2267.62 करोड़ रूपये की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं मंजूरी की गई थीं लेकिन पिछले चार वर्षों में मात्र 8.63 प्रतिशत यानि 196 करोड़ रूपये की धनराशि ही जारी हो पाई.
प्रख्यात वास्तुकार और नगर नियोजक क्रिस्टोफर बेननिंगर ने कहा कि सरकार को स्मार्ट सिटी के बजाय गरीब लोगों को गरिमापूर्ण रहन-सहन देने वाले शहरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
दो हज़ार करोड़ के फंड के साथ पचास करोड़ लोगों को बीमा देने की करामात भारत में ही हो सकती है. यहां के लोग ठगे जाने में माहिर हैं. दो बजट पहले एक लाख बीमा देने का ऐलान हुआ था, आज तक उसका पता नहीं है.
देश की सबसे युवा सरपंच छवि राजावत ने कहा कि पंचायतें धन के लिए नौकरशाही पर निर्भर हैं, उन्हें वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए.
जन गण मन की बात की 179वीं कड़ी में विनोद दुआ स्मार्ट सिटी और भ्रष्ट पत्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं.
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुछ शहरों में परियोजनाओं की असंतोषजनक प्रगति पर चिंता जतायी है.
राहत इंदौरी ने कहा, ‘क्या इंदौर को इंदूर किए जाने भर से यह शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा? देश के कई शहरों के नाम बदले गए, इससे आख़िर क्या तब्दीली हुई है?’
नायडू ने कहा कि जीएसटी के दूरगामी परिणाम देश की अर्थव्यवस्था के लिये अच्छे होंगे लेकिन अल्पावधि में देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, जीडीपी पर इसका नकारात्मक असर होगा.
जन गण मन की बात की 58वीं कड़ी में विनोद दुआ फर्ज़ी ख़बरें और स्मार्ट सिटी परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं.