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बजट 2018: वादों और दावों की भूलभुलैया

दो हज़ार करोड़ के फंड के साथ पचास करोड़ लोगों को बीमा देने की करामात भारत में ही हो सकती है. यहां के लोग ठगे जाने में माहिर हैं. दो बजट पहले एक लाख बीमा देने का ऐलान हुआ था, आज तक उसका पता नहीं है.

उद्यमी कल्पना सरोज और सरपंच छवि राजावत. (फोटो साभार: फेसबुक/रॉयटर्स)

‘स्मार्ट गांवों के बिना स्मार्ट सिटी मुमकिन नहीं’

देश की सबसे युवा सरपंच छवि राजावत ने कहा कि पंचायतें धन के लिए नौकरशाही पर निर्भर हैं, उन्हें वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi visiting the Smart Cities Exhibition, in Pune on June 25, 2016.
	The Union Minister for Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation and Parliamentary Affairs, Shri M. Venkaiah Naidu is also seen.

स्मार्ट सिटी मिशन में अब तक जारी राशि का केवल सात प्रतिशत ही ख़र्च हुआ

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुछ शहरों में परियोजनाओं की असंतोषजनक प्रगति पर चिंता जतायी है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

‘लोग सूरज तोड़ लाए और हम, बंबई को मुंबई करते रहे’

राहत इंदौरी ने कहा, ‘क्या इंदौर को इंदूर किए जाने भर से यह शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा? देश के कई शहरों के नाम बदले गए, इससे आख़िर क्या तब्दीली हुई है?’

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू (फोटो: पीटीआई)

कर चोरों को छोड़कर किसी को भी जीएसटी से डरने की ज़रूरत नहीं: वेंकैया नायडू

नायडू ने कहा कि जीएसटी के दूरगामी परिणाम देश की अर्थव्यवस्था के लिये अच्छे होंगे लेकिन अल्पावधि में देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, जीडीपी पर इसका नकारात्मक असर होगा.