आदेश सामाजिक न्याय विभाग की सिफारिशों पर आधारित है. इस पहल का उद्देश्य हाशिये पर चल रहे समूहों को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और समाज की मुख्य धारा में लाना है.
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