शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर को लेकर ग़लत टिप्पणियां की गई हैं. पोस्ट में कहा गया है कि गोलवलकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को समान अधिकार देने के ख़िलाफ़ थे.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए एफ़आईआर रद्द करने निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि आम तौर पर किशोर उम्र के लड़के-लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसके बाद आकर्षण के चलते शारीरिक संबंध बनाते हैं. बाद में समाज में लड़के के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है.
रघुवीर सहाय ने बहुत पहले लिखा था इस देश में स्वाधीन दिमाग़ से लोग डरते हैं. वह अब नियम है.
वीडियो: बीते दिनों से मोदी सरकार के कई मंत्री पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं. कैसे इन यूट्यूबर्स को चुना गया, क्या इन साक्षात्कारों की कवायद के पीछे कोई राजनीतिक पैंतरा है, बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
साक्षात्कार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिग्नल की प्रेसिडेंट मेरेडिथ ह्विटेकर का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित किया जाना चाहिए. साथ ही वे मानती हैं कि यूज़र्स की निजता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए.
अप्रैल 2022 में कर्नाटक के हुबली में एक मस्जिद के बाहर हुए बलवे को लेकर डेढ़ सौ से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. पुलिसकर्मियों की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में पत्थरबाज़ी को 'आतंकी कृत्य' बताते हुए यूएपीए की धाराएं लगाए जाने के बाद से अधिकांश आरोपी जेल में रहने को मजबूर हैं.
देश के महाविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़ाने का क्या एकमात्र रास्ता जुगाड़ रह गया है?
वीडियो: ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत सरकार की ओर से उन्हें ट्विटर बंद कर देने और कर्मचारियों के घर छापे की धमकी मिली थी. कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इस पर कहा कि मोदी सरकार फ्री स्पीच के लिए ख़तरा है.
पाकिस्तान सरकार ने देश के मीडिया घरानों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के भाषणों, बयानों, ट्वीट या तस्वीरों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने का आग्रह किया है. साथ ही वह यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी रोक लगे.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक ज़िला जज के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर एक व्यक्ति को दस दिन की क़ैद की सज़ा दी गई थी. शीर्ष अदालत ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि मनचाहा आदेश न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि न्यायिक अधिकारी को बदनाम करें.
कुछ वक़्त पहले तक कहा जा रहा था कि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना है. उस दौर में परिसर में राष्ट्रध्वज लगाना और वीरता दीवार बनाना ज़रूरी था. अब राष्ट्रवाद का चोला उतार फेंका गया है और बिना संकोच के हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है.
राहुल गांधी के डीयू के हॉस्टल जाकर छात्रों से मिलने के लिए उन्हें 'अव्यवस्था' का हवाला देते हुए नोटिस भेजा गया है. वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ ने अपने एक हॉस्टल की छात्राओं को इसलिए दंडित किया है कि वे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के सामूहिक श्रवण आयोजन से अनुपस्थित रहीं.
यूट्यूबर मनीष कश्यप के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के फ़र्ज़ी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में एनएसए के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और बिहार ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था.
फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने शिकायत की है कि उन्हें ऑनलाइन जान से मारने की धमकी मिली थी और कूरियर के माध्यम से धर्म विशेष के लिए प्रतिबंधित मांस उनके घर भेजा गया था. उन्होंने इसके लिए 16 ट्विटर हैंडल को जिम्मेदार बताया था.