जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई.
वीडियो: जम्मू कश्मीर से संविधान की अनुच्छेद 370 ख़त्म किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से विशाल जायसवाल की बातचीत.
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने संबंधी भारत के फैसले को ख़ारिज किया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया.
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई अलर्ट. सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया.
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में बांधकर रखा था लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए राजनीति, संस्कृति और भूगोल से भिन्न तरह के राज्य जम्मू कश्मीर में एक झटके में चीज़ों को ख़त्म कर दिया.
संविधान का अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है.
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
मुख्यमंत्री ने कहा, कश्मीर घाटी में एनआईए के छापे और अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी कश्मीर समस्या का हल नहीं, अस्थायी उपाय है.