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New Delhi: Farmers gathered at the Singhu border during their ongoing Delhi Chalo protest against Centres new farm laws, in New Delhi, Monday, Nov 30, 2020. (PTI Photo/ Shahbaz Khan) (PTI30-11-2020 000031B)

अगर किसानों की मांगें दो दिन में नहीं पूरी की गईं तो हड़ताल पर जाएंगे: टैक्सी यूनियन

ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे तीन दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे. नए कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ पिछले छह दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हज़ारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.

बीते दिनों हुआ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चिकित्साकर्मियों का एक प्रदर्शन. (फोटो: प्रभात कुमार/द वायर)

‘डॉक्टरों को कोविड योद्धा बताया जा रहा है, पर हमसे भूखे पेट लड़ने की उम्मीद की जा रही है’

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के चिकित्सकों के लंबित वेतन को लेकर नगर निगम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 19 अक्टूबर से उनके सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

(फोटो: रॉयटर्स)

उत्तर प्रदेश: बिजली वितरण के निजीकरण के ख़िलाफ़ बिजली कर्मचारी हड़ताल पर

उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव का विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध कर रहे हैं. बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकाल के लिए काम का बहिष्कार किया जाएगा.

Migrant workers, who work in textile looms, are seen outside a loom after it was shut due to the 21-day nationwide lockdown to slow the spread of the coronavirus disease, in Bhiwandi on the outskirts of Mumbai, India, April 1, 2020. Photo: Reuters/Francis Mascarenhas/Files

300 कर्मचारियों वाली फर्म बिना सरकारी मंज़ूरी के कर्मचारियों को रख-निकाल सकेंगी, विधेयक पेश

बीते हफ़्ते लोकसभा में श्रम सुधारों को लेकर तीन विधेयक पेश किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों के आचरण, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं, हड़ताल पर जाने, अप्रवासी श्रमिकों और नियोक्ता के अधिकारों जैसे कई बदलाव प्रस्तावित हैं. विपक्ष द्वारा इन्हें लेकर सवाल उठाए गए हैं.

Kolkata: A worker waits to deliver LPG cylinders, during Unlock 2.0, in Kolkata, Saturday, July 18, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)

पूर्वोत्तर में इंडियन ऑयल के एलपीजी ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमि​टेड के 10 बॉटलिंग संयंत्रों में सिलेंडर की ढुलाई और आपूर्ति प्रभावित हुई है और आने वाले दिनों में वितरकों की खुदरा बिक्री भी प्रभावित होने की आशंका है.

(फोटो: पीटीआई)

कोयला खदानों की नीलामी के ख़िलाफ़ झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस

केंद्र सरकार ने देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड सरकार ने कहा है कि इस निर्णय से पहले राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की ज़रूरत थी.

(फोटो: एएनआई)

बिहार: वाहन ओवरटेक करने पर एंबुलेस​कर्मियों से पुलिस द्वारा मारपीट के विरोध में हड़ताल

मामला बिहार के समस्तीपुर ज़िले का है. एंबुलेंसकर्मियों का कहना है कि हसनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एंबुलेंस ने बीते नौ जुलाई को मरीज़ ले जाते समय पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया था तो पुलिसकर्मियों ने एंबुलेंस रोककर उनके साथ मारपीट की थी.

फोटो: पीटीआई

तीन दिन की हड़ताल में कोल इंडिया का उत्पादन औसतन 56 फ़ीसदी प्रभावित हुआ

केंद्र सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया में श्रमिक संगठन दो से चार जुलाई तक हड़ताल पर थे. संगठनों ने 18 अगस्त को एक दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला भी किया है, इस दिन ही निजी कंपनियों द्वारा 41 ब्लॉक के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख़ है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

कोल इंडियाः कोयला श्रमिकों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही

केंद्र सरकार के वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देने के विरोध में कोल इंडिया के मज़दूर संगठनों ने गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की है. सरकार ने इस क़दम से देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

खनन नीलामी के विरोध में कोल इंडिया के मज़दूर संगठनों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 18 जून को 41 कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक खनन को लेकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की थी. इस क़दम के साथ देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है.

Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) executive president Hemant Soren addresses a press conference ahead of Jharkhand Assembly Elections, in Ranchi, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo) (PTI9_15_2019_000038B)

कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र के फैसले के ख़िलाफ़ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

केंद्र सरकार ने कोयला खदानों को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खदानों की नीलामी प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विश्वास में ज़रूरत थी. खनन से जंगल और आदिवासी जनसंख्या प्रभावित होगी.

फोटो: पीटीआई

कोयला खदानों की नीलामी के ख़िलाफ़ आए श्रमिक संगठन, देशव्यापी हड़ताल का फ़ैसला लिया

कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के सरकार के फैसले के विरोध में कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के श्रमिक संगठनों ने दो जुलाई से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है.1

(प्रतीकात्मक फोटोः पीटीआई)

नगालैंड: कोरोना संकट के बीच एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों में एम्बुलेंस चालक, लैब टेक्नीशियन, नर्सें, डेंटिस्ट, आयुष और एलोपैथिक डॉक्टर शामिल हैं. उनकी मांग है कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करते हुए राज्य स्वास्थ्यकर्मियों के समान पद के लिए समान वेतन और सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया दी जाएं.

योगी आदित्यनाथ. (फोटोः पीटीआई)

लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू, छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक

योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में एस्मा कानून लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी न तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही हड़ताल पर जा सकेंगे.

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी बीते पांच अक्टूबर से हड़ताल पर हैं. (फोटो: पीटीआई)

तेलंगाना: परिवहन निगम की हड़ताल 24वें दिन जारी, एक और कर्मचारी ने आत्महत्या की

सरकार में विलय सहित विभिन्न मांगों को लेकर तेलंगाना में बीते पांच अक्टूबर से राज्य सड़क परिवहन निगम के 48 हज़ार से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अब तक चार कर्मचारियों के आत्महत्या कर लेने की सूचना है.