राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने पाया है कि त्योहार मनाने के कारण बच्चों को स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है.
बीते 9 अगस्त को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के एक छात्र की परिसर के पास लड़कों के हॉस्टल की दूसरी मंज़िल से कथित तौर पर गिरने के बाद मौत हो गई थी. कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच कहती है कि घटना से पहले छात्र को नग्नावस्था में घुमाया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था.
यदि कोई विश्वविद्यालय अपने शिक्षक के अकादमिक कार्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो वह कितना भी विश्वस्तरीय होने का दावा करे, वह व्यर्थ ही है.
पिछले हफ्ते आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल 12 की कैंटीन की दीवारों पर ‘केवल शाकाहारियों को यहां बैठने की अनुमति है’ वाले पोस्टर लगाए गए थे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी. इसे लेकर छात्रों ने भोजन के आधार पर भेदभाव बरतने का मुद्दा उठाया है.
शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2019 और 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों में लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित थे.
बीते 11 जुलाई को एक स्नातक छात्र की मौत के एक दिन बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों समेत लोगों के एक समूह ने समय पर इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और महिलाओं समेत शिक्षकों पर लोहे की छड़ से हमला किया. कुछ शिक्षकों ने उनसे नकदी और आभूषण छीनने का भी आरोप लगाया.
केंद्र सरकार के लिए उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय आज प्रयोगशाला में बदल चुका है, जहां मनमाने निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन्हें जल्दबाज़ी में और बिना किसी गहन विचार-विमर्श के लागू किया जा रहा है.
महाराष्ट्र के कोल्हापुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रोफेसर तेजस्विनी देसाई को कक्षा में चर्चा के दौरान ‘बलात्कार के आरोपी किसी भी धर्म या समुदाय के हो सकते हैं’ कहने पर संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में 14 दिनों की जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है.
बीते 28 जून को बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में छात्र कार्यकर्ताओं- नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की अगुवाई में 'यूएपीए, जेल और आपराधिक न्याय प्रणाली' पर चर्चा को अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया.
घटना कोल्हापुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जहां कक्षा में धार्मिक भेदभाव पर हुई चर्चा के एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि लेक्चरर औरंगज़ेब की तारीफ़ करते हुए 'पटेल-देशमुख' को बलात्कारी बता रही हैं. लेक्चरर ने वीडियो को एडिटेड बताया है. हालांकि, कॉलेज का कहना है कि जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर रहना होगा.
कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक 16 वर्षीय छात्रा ने थर्मल पावर प्लांट कॉलोनी स्थित अपने रिश्तेदार के घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह कोटा में तैयारी कर रहे विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या का इस साल अब तक का दसवां मामला है.
आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एक्ज़ाम द्वारा बुधवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे. परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र शामिल हुए थे. 11वीं का पास प्रतिशत 61 और 12वीं का 72 फीसदी रहा.
पुलिस ने कहा कि आईआईटी मद्रास में पिछले तीन महीने के दौरान यह इस तरह की चौथी घटना है. 31 मार्च को यहां से पढ़ाई कर रहे एक पीएचडी छात्र ने, 14 मार्च को आंध्र प्रदेश के एक छात्र ने और 13 फरवरी को स्नातकोत्तर के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमुख एम. जगदीश कुमार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय को छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही विषय अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता हो.
जेएनयू के नए नियमों के तहत कहा गया था कि छात्रों पर धरना देने को लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका प्रवेश रद्द किया जा सकता है या यदि वे घेराव करते हैं तो 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या वे हिंसा के आरोपी ठहराए जा सकते हैं.