निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर के पास स्थित ‘मस्जिद बद्र’ की ज़मीन के कथित मुतवल्ली द्वारा इसे तीस लाख रुपये में श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेचने के ‘गुपचुप’ एग्रीमेंट और आधी रकम एडवांस लेने पर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सौदा करने वाले न ही मुतवल्ली हैं, न ही वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति होने के चलते उनके पास इसे बेचने का हक़ है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बार फिर शुरू हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद परिसर के 500 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. अदालत ने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी कर 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग भी ख़ारिज कर दी. अदालत ने कहा है कि ज़िला प्रशासन को सर्वे में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करनी चाहिए.
वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह तथा अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी. साथ ही परिसर स्थित सभी मंदिरों और देवी-देवताओं के विग्रहों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सर्वे कराने का अनुरोध किया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके साथ ही वाराणसी की एक अदालत में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर भूमि विवाद मामले में कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ हिंदुत्ववादी समूहों ने विभिन्न मस्जिदों को मंदिरों में परिवर्तित करने का आह्वान किया था. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में ईदगाह, दोनों ही मंदिरों के बगल में हैं और इस सूची में सबसे ऊपर हैं.
काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से करीब 15 मीटर की दूरी पर स्थित प्लॉट काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया है. मस्जिद के अधिकारी ने कहा कि ट्रस्ट ने कई साल पहले वाराणसी में मंदिर कॉरिडोर परियोजना के लिए इसकी मांग की थी.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील परिसर में स्थित मस्जिद को प्रशासन ने 17 मई की शाम को ढहा दिया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने एक सदी पुरानी मस्जिद को कथित रूप से ढहाए जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए सरकार से इस वारदात के ज़िम्मेदार अफसरों को निलंबित कर मामले की न्यायिक जांच कराने और मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की है.
बोर्ड के समझौता प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू समाज की आस्था का सम्मान करते हुए शिया वक़्फ़ बोर्ड विवादित स्थल से अपना अधिकार ख़त्म करने को तैयार है.
शिया वक़्फ़ बोर्ड और अखाड़ा परिषद की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड ने कहा, हमें मालूम ही नहीं था कि अदालत में हमारे नाम से भी कोई वकील खड़ा है.
हाशिम अंसारी राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े सबसे पुराने पक्षकार थे. पिछले साल जुलाई में उनका देहांत हो गया. अपनी मौत के तीन महीने पहले इस पत्रकार से उन्होंने कहा था, ‘अयोध्या में रहने वाले लोग इस मसले से ऊब चुके हैं और इसका समाधान चाहते हैं लेकिन कुछ बड़े लोगों का इसमें राजनीतिक स्वार्थ है जो नहीं चाहते हैं कि मामला हल हो.’