Supreme Court Bench

भारत का सर्वोच्च न्यायालय. (फोटो: रॉयटर्स)

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक दुखद क्षण

पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण बता रहे हैं कि 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जो हुआ, वह सर्वोच्च न्यायालय और भारत की न्यायपालिका के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

(फोटो: पीटीआई)

निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एकमत से कहा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग है.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, निजता को यदि मूलभूत अधिकार मान भी लिया जाए तो इसके कई आयाम हैं. हर आयाम को मूलभूत अधिकार नहीं माना जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (फोटो: पीटीआई)

निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं, सरकार के पास तर्कसंगत बंदिश की शक्ति होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि किसी के यौन रुझान और शयन कक्ष के ब्यौरे निजता के अधिकार के दायरे में आते हैं.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

आधार के ख़िलाफ़ पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई

सरकार की तरफ से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने पीठ से अनुरोध किया है कि आधार के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई हो.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (फोटो: पीटीआई)

आधार से संबंधित मुद्दों पर संवैधानिक पीठ को करना चाहिए फैसला: उच्चतम न्यायालय

पीठ ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें.

निर्वाचन आयोग, दिल्ली (फोटो: पीटीआई)

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा संसद बनाए कानून

अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (फोटो: पीटीआई)

कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ​कहा कि आधार के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं आया है. हम सिर्फ आशंका पर रोक नहीं लगा सकते हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मुस्लिम पुरुषों की हिंदू पत्नियों पर तीन तलाक़ लागू होने से रोकने की याचिका ख़ारिज

तीन तलाक़ से प्रभावित हिंदू महिलाओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाख़िल की गई थी.

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी (फोटो: पीटीआई)

रमन सरकार ने कोर्ट से कहा, याचिकाएं ख़ारिज कर हिमांशु कुमार व सोनी सोरी को दंडित करें

सोनी सोनी को जेल में प्रताड़ित करने और 2009 में एक क़त्लेआम के ख़िलाफ़ दोनों कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका.

(फोटो: पीटीआई)

मज़दूरों के लिए आवंटित धन का कहीं और इस्तेमाल होने से शीर्ष अदालत हैरान

देशभर के निर्माण क्षेत्र में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए जारी 26 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में से पांच हज़ार करोड़ रुपये का अता-पता नहीं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-टाटा पावर की बिजली क़ीमत बढ़ाने की मांग ख़ारिज की

अडाणी-टाटा पावर ने दलील दी थी कि रुपये की कीमत गिरने और इंडोनेशिया से आने वाला कोयला महंगा होने के कारण उनकी लागत बढ़ गई है.

(फोटो: पीटीआई)

मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को आपस में सुलझाएं केंद्र और जम्मू कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को राज्य में मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर आपसी सहमति से बैठक करने और चार हफ्तों में इसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

Justice Karnan 1

मा​नसिक प्रताड़ना के लिए जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस से मांगे 14 करोड़

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपये बतौर मुआवज़ा देने की मांग की है. उन्होंने यह रकम मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमान सहने के लिए मांगी है.

Mumbai: Union Defence Minister Manohar Parrikar during an interactive meeting with media in Mumbai on Friday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad(PTI5_29_2015_000195B)

गोवा में 16 मार्च को होगा शक्ति परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने 16 मार्च को शक्ति परीक्षण का आदेश पारित किया है.

Supreme Court

जस्टिस कर्णन के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी

अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ जमानती वारंट जारी किया है.

(फोटो: पीटीआई)

कालिखो पुल की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कालिखो पुल की पत्नी ने चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर उनके सुसाइड नोट में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की अपील की थी.

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (पीटीआई)

शासन को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच का विवाद संविधान पीठ के हवाले

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.

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ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं: जस्टिस कर्णन

सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने न्यायिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.