सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधार के लिए मंगलवार को अनेक निर्देश जारी किए. अपने निर्देशों में शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि पुलिस महानिदेशक के पद के लिए चयनित और नियुक्त अधिकारी के पास पर्याप्त सेवाकाल बचा हो.
एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग से पूछा कि आप सेवा प्राप्त करने वालों के लिए मोबाइल फोन से आधार को जोड़ने के लिए शर्त कैसे लगा सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम राजनीतिक मसलों को शीर्ष अदालत में आने से नहीं रोक सकते, परंतु अपने राजनीतिक दंगल के लिए शीर्ष अदालत को अखाड़ा नहीं बनाएं. हम पिछले कुछ महीने से यह प्रवृत्ति देख रहे हैं.’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में राकेश अस्थाना का नाम नहीं है और प्रशांत भूषण द्वारा मीडिया में दी गई जानकारी तथ्यात्मक तौर पर ग़लत हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.
राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का अनुरोध उन्हें जवाबदेह बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया है.