Supreme Court of India

भारत का सर्वोच्च न्यायालय. (फोटो: रॉयटर्स)

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक दुखद क्षण

पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण बता रहे हैं कि 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जो हुआ, वह सर्वोच्च न्यायालय और भारत की न्यायपालिका के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

Rakesh Asthana

सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के ख़िलाफ़ याचिका

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में मांग किया गया है कि आस्थाना के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक जांच को पूरा होने तक उन्हें विभाग से बाहर रखा जाए.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

टेक्निकल कोर्स पत्राचार के माध्यम से नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

राष्ट्रहित में नेताओं के मुकदमों की सुनवाई विशेष अदालतों को करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र ने कोर्ट में कहा, दोषी नेताओं पर उम्र भर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध विचार योग्य नहीं, चुनाव आयोग दोषी विधायकों सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

आधार के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित होगी संवैधानिक पीठ

आधार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने लिए अनिवार्य करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने संवैधानिक पीठ गठित करने का फ़ैसला किया है.

(फोटो:रॉयटर्स)

सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने पर विचार करे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट

राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का अनुरोध उन्हें जवाबदेह बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया है.

NEET PROTEST COVER news minute

तमिलनाडु: छात्रा की मौत के बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन, 14 छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

नीट परीक्षा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली दलित छात्रा अनीता ने 1 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.

Anitha NEET The Hindu

मेडिकल परीक्षा: मोदी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाली दलित छात्रा ने की आत्महत्या

अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट दिए जाने की मांग की थी.

(फोटो:रॉयटर्स)

गुजरात दंगा: धार्मिक स्थलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा था.

Indian Women Reuters

पितृसत्ता को चुनौती देने वाले समाज सुधार आंदोलनों को मज़बूत बनाना ज़रूरी

पितृसत्ता का प्रभाव देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर लैंगिक न्याय स्थापित कराने का दायित्व है.

(फोटो: पीटीआई)

निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एकमत से कहा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग है.

NK Amin Tarun Barot PTI

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात के दो पुलिस अधिकारियों ने दिया इस्तीफा

फर्ज़ी मुठभेड़ के आरोप में कई साल न्यायिक हिरासत में रह चुके एनके अमीन और तरुण बारोट को रिटायर होने के बाद गुजरात सरकार ने पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया था.

(फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर: गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में केंद्र को मिली मोहलत

मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांगा था समय. शीर्ष अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा.

(फोटो: पीटीआई)

दहेज़ उत्पीड़न क़ानून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपों की पुष्टि के बगैर कोई गिरफ़्तारी नहीं

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शारीरिक हिंसा या मृत्यु से संबंधित अपराध होने की स्थिति में तुरंत गिरफ़्तारी होगी.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, निजता को यदि मूलभूत अधिकार मान भी लिया जाए तो इसके कई आयाम हैं. हर आयाम को मूलभूत अधिकार नहीं माना जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (फोटो: पीटीआई)

निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं, सरकार के पास तर्कसंगत बंदिश की शक्ति होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि किसी के यौन रुझान और शयन कक्ष के ब्यौरे निजता के अधिकार के दायरे में आते हैं.

निर्वाचन आयोग, दिल्ली (फोटो: पीटीआई)

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा संसद बनाए कानून

अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है.

Chennai: Former Kolkata High Court Judgec Justice CS Karnan being taken by West Bengal police to that city at the airport in Chennai on Wednesday.  He was arrested yesterday night from Coimbatore. PTI Photo by R Senthil Kumar (PTI6_21_2017_000134B)

उच्चतम न्यायालय ने कर्णन को ज़मानत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्याय​मूर्ति सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना के लिए छह माह की सज़ा सुनाई गई थी. एक महीने से गायब रहे कर्णन को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया.

(फोटो: पीटीआई)

जस्टिस सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ लिया गया निर्णय विवेकपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सीएस कर्णन ने ख़ुद को अवमानना का दोषी ठहराने और छह माह की सज़ा देने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

Justice Karnan 1

चेन्नई में मौजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत

कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाये.

maulana

वीडियो: मुसलमानों को नकारात्मक वोटिंग से बचना चाहिए: मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान

तीन तलाक़, गोरक्षा, समान नागरिक संहिता समेत दूसरे तमाम मसलों पर इस्लामिक विद्वान, लेखक और पीस एक्टिविस्ट मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान से द वायर की ख़ास बातचीत.

Justice CS Karnan 1 PTI

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन को छह महीने के लिए जेल भेजा

देश में अपनी तरह का यह पहला मामला है कि जब अवमानना के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जेल भेजा जा रहा है.

जस्टिस कर्णन (फोटो: resourcemoz.info)

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के दिए आदेश

शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों और आयोगों को निर्देश दिया कि वह आठ फरवरी के बाद न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार न करें.

woman-alone-768x490

छोड़ी गई औरतों की संख्या तीन तलाक़ पीड़िताओं से ज़्यादा, मोदी उनके लिए भी बोलें

पतियों द्वारा एक़तरफा तरीके से छोड़ी गई हर औरत की ज़िंदगी दयनीय है. ऐसी औरतें अपने ससुराल और मायके दोनों जगह मुश्किलों का सामना करती हैं.

जस्टिस कर्णन (फोटो: resourcemoz.info)

जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस खेहर समेत 7 जजों को आवासीय अदालत में पेश होने का दिया आदेश

न्यायमूर्ति कर्णन ने दावा किया है कि सात न्यायाधीशों की पीठ ने बेवजह और जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनका अपमान किया.