पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने इस महीने की शुरुआत में उनके नाम की अनुशंसा की थी लेकिन जस्टिस आयशा मलिक की पदोन्नति का मामला विवादों में रहा, क्योंकि उनकी पदोन्नति को वरिष्ठता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ बताया जा रहा था. जस्टिस मलिक लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री बताया कि सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी अधिसूचना वापस ले ली गई है और उच्चतम न्यायालय की चिंताओं को दूर करने के लिए क़दम उठाया गया है.
शीर्ष न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए गए 68 वर्षीय नवाज़ शरीफ़ जीवन भर किसी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे.
पनामा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने पद छोड़ा.