Supreme Court

हरियाणा सरकार का दावा, उनके राजस्व रिकॉर्ड में ‘अरावली’ नाम का कोई शब्द नहीं है

पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता ज़ाहिर की है कि ऐसा करके सरकार अरावली क्षेत्र में फैले करीब 20,000 एकड़ की वन भूमि को निर्माण कार्यों के लिए खोलना चाहती है.

सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायाधिकरण सुधार क़ानून पर रोक लगा सकता है: सीजेआई

तय समय से पहले सेवानिवृत किए गए एनसीएलएटी के अध्यक्ष जस्टिस अशोक इकबाल सिंह चीमा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि केंद्र के पास न्यायाधिकरण सुधार क़ानून के तहत सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति है. इस पर सीजेआई रमना ने कहा कि अदालत इस पर रोक लगा सकती है.

न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों में ‘पसंदीदा लोगों के चयन’ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा

केंद्र द्वारा विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोष जताने पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार के पास चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार न करने की शक्ति है. इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार को ही अंतिम फ़ैसला करना है, तो प्रक्रिया की शुचिता क्या है.

सुप्रीम कोर्ट पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर अजीत भारती पर होगी अवमानना कार्यवाही

‘डू पॉलिटिक्स’ नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले अजीत भारती के एक वीडियो में शीर्ष अदालत और इसके न्यायाधीशों को लेकर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणियों को लेकर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है. उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका के लिए बेहद अपमानजनक है और इसका मक़सद स्पष्ट रूप से अदालतों को बदनाम करना है.

आंध्र प्रदेश: जजों पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी मामले में सीबीआई ने चार और चार्जशीट दाख़िल की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि राज्य में अहम पदों पर बैठे कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने जान-बूझकर सुप्रीम और हाईकोर्ट के कुछ जजों पर आदेश सुनाने में जाति और भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाए हैं.

क्या भारत एक ‘डेटा ब्लैकहोल’ बनने के रास्ते पर बढ़ रहा है

नीति संबंधी निर्णयों में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है. सरकार यदि लोगों के जीवन, ख़ासकर स्वास्थ्य-शिक्षा, रोज़गार में सुधार लाना चाहती है, तो ज़रूरी है कि उनके पास इनका सही आकलन करने की क्षमता, सही आंकड़े व जानकारी हों. वर्तमान सरकार जिस तरह विभिन्न डेटा और रिकॉर्ड न होने की बात कह रही है, वो देश को उस ‘डेटा ब्लैकहोल’ की ओर ले जा रहे हैं, जिसके अंधेरे में सुधार की राह खो गई है.

स्टरलाइट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाना लोकतंत्र पर धब्बा है: मद्रास हाईकोर्ट

22 मई 2018 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के ख़िलाफ़ जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो गई थी. प्रदर्शनकारी प्लांट पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाकर इसे बंद करने की मांग कर रहे थे. मद्रास हाईकोर्ट ने सभी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज केस वापस लेने का आदेश भी दिया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

पेगासस: केंद्र ने कहा- वह हलफ़नामा दाख़िल नहीं करना चाहता, कोर्ट बोली- अंतरिम आदेश देंगे

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार ने किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा है.

तमिलनाडु: विधानसभा में में नीट परीक्षा न करवाने के लिए विधेयक पारित

सत्तारूढ़ डीएमके ने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बारहवीं में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा. जहां कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, पीएमके तथा अन्य दलों ने विधेयक का समर्थन किया, वहीं भाजपा ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉक आउट किया.

हमारा संविधान; अनुच्छेद 21: एके गोपालन मामले से लेकर मेनका गांधी संबंधी फैसला

वीडियो: संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है और इसका क्या इतिहास है, क्यों इसे मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार को अमेरिकी संविधान की तुलना में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखा, बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.

अदालतों को ज़मानत देते वक़्त आरोपी की पृष्ठभूमि की पड़ताल करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट जेल से साज़िश रचने के गंभीर आरोप पर ध्यान देने में विफल रहा है. उसे यह विचार करना चाहिए था कि यदि आरोपी जेल में रहकर साज़िश रच सकता है तो अगर वह ज़मानत पर रिहा हुआ तो क्या नहीं करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में 37 सदस्यों की नियुक्ति की

केंद्र ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और सशस्त्र बल अधिकरण में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति की है. ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चिंता जताई है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में नियुक्ति न करके उन्हें ‘निष्क्रिय’ कर रही है.

क्या कम मज़दूरी और देर से भुगतान नरेगा श्रमिकों की दुखती रग बनते जा रहे हैं

कम वेतन में कड़ी मेहनत करने वाले नरेगा श्रमिकों के लिए जटिल केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली दुस्वप्न साबित हुई है. केंद्र को चाहिए कि वह ऐसा सरल, विकेंद्रीकृत तंत्र बनाए जिसमें भुगतानों को मंज़ूरी और भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका हो. ऐसा तंत्र नरेगा में और अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देगा.

जर्मन सरकार ने स्वीकारा कि उनकी पुलिस ने गुप्त तौर पर खरीदा था पेगासस

जर्मन मीडिया के ख़ुलासे के अनुसार, साल 2020 के आखिर में जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस ने पेगासस स्पायवेयर खरीदा था, जिसका इस्तेमाल इस साल मार्च से आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित चुनिंदा अभियानों में किया गया.

देश की विविध स्थितियों को देखते हुए घर-घर जाकर कोविड-19 टीके लगाना संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका में भारत सरकार और सभी राज्यों को समाज के कमज़ार तबकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए घर-घर जाकर कोविड-19 रोधी टीके लगाए जाने की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. याचिका के अनुसार, इन लोगों को कोविन पोर्टल पर ख़ुद को पंजीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.