केंद्र ने सोमवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफ़नामा दायर किया है, जिसमें कहा गया कि पिछले हलफ़नामे में एक पैराग्राफ 'अनजाने में छूट गया' था. उक्त पैरा में लिखा था कि 'संविधान के तहत या अन्यथा कोई अन्य निकाय जनगणना या जनगणना के समान कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखता है.'
श्रीनगर के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सीनियर लेक्चरर जहूर अहमद भट एक वकील भी हैं. बीते 23 अगस्त को वह अनुच्छेद 370 को कमज़ोर करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे. एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि उनके आचरण की जांच लंबित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में टिप्पणी को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था. इसकी कार्यवाही पर रोक की केजरीवाल की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का नया पद बनाने की सोच रही है और 15 सितंबर को रिटायर होने से पहले ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यह पद दिया जा सकता है. सीबीआई और ईडी के प्रमुख सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी जवाबदेही सीधे पीएमओ को होगी.
सरकार जिस उमर ख़ालिद उनके मज़हब तक सीमित कर देना चाहती है, पर वो एक गंभीर शोधार्थी हैं, जिनकी पीएचडी का विषय सिंहभूम का आदिवासी समाज हैं. उनकी थीसिस में लिखा गया हर शब्द एक ऐसे शख़्स को हमारे सामने लाता है, जो बेहद गहराई से लोकतंत्र और इसके अभ्यासों के साथ जिरह कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट गुजरात की एक रेप सर्वाइवर की 27 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के गर्भपात की इजाज़त मांगने की याचिका सुन रहा था. कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को महिला की याचिका को बारह दिन के लिए स्थगित करने के लिए फटकारते हुए कहा कि ऐसे मामलों में वक़्त ख़राब न करते हुए तत्परता बरती जानी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने नफ़रत भरे भाषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं, चाहे वह एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. अगर कोई ऐसे मामलों में लिप्त होता है, तो उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा.
बिहार की जातिगत जनगणना के लिए डेटा एकत्र करने की कार्रवाई 6 अगस्त को पूरी हो चुकी है. याचिकाकर्ताओं ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सार्वजनिक डोमेन में डेटा जारी या अपलोड करने पर रोक लगाई जाए. अदालत ने इससे इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की समय-पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए कहा कि गुजरात सरकार का यह कहना कि सभी क़ैदियों को सुधरने का मौका मिले, सही है लेकिन क्या सभी मामलों में ऐसा किया जाता है.
समाज में प्रचलित जेंडर स्टीरियोटाइप (लैंगिक रूढ़ियों), ख़ासतौर पर महिलाओं से संबंधित, को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 पन्नों की एक हैंडबुक निकाली है. इसमें अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्टीरियोटाइपिंग और इससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात की गई है.
केंद्र के नए चुनाव आयुक्त विधेयक के बारे में क़ानून के जानकारों का कहना है कि इसका सबसे चिंताजनक पहलू चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करना है क्योंकि सचिव स्पष्ट रूप से सरकार के अधीन होकर काम करते हैं.
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एक याचिका सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि समाचार चैनलों के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन का स्व-नियामक तंत्र अप्रभावी है और वे टीवी चैनलों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे.