वीडियो: नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में बीते 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक लोग ग़रीबी से बाहर निकले हैं. इस दावे और इस नतीजे पर पहुंचने की मेथडोलॉजी पर अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए हैं. इस बारे में अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा से बात कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु.
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में बीते 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक लोग ग़रीबी से बाहर निकले हैं. अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इन दावों के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गरीबी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.
नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुआयामी ग़रीबी 2013-14 में 29.17 फीसदी से घटकर 2022-23 में 11.28 फीसदी हो गई. इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस श्रेणी से बाहर आ गए हैं. ग़रीबी में सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है.
लैंगिक समानता सूचकांक की हालिया सूची में भारत घाना, रवांडा और भूटान जैसे देशों से भी पीछे है. सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क और 129वें पायदान पर चाड है. चीन 74वें स्थान, पाकिस्तान 113वें, नेपाल 102 और बांग्लादेश 110वें पायदान पर है.