मनरेगा के तहत रोज़गार की मांग में वृद्धि जारी, अगस्त में पिछले साल की तुलना में 25.8 फीसदी का उछाल

मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के रोजगार की गारंटी देता है. 2020-21 में जब कोविड-19 का प्रकोप और उसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन देखा गया तब इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों का वार्षिक आंकड़ा 7.5 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से गठबंधन तोड़ा

एआईएडीएमके ने कहा कि यह क़दम एक साल से अधिक समय से पार्टी और उनके नेताओं पर भाजपा के हमलों और मानहानिकारक बयानों का विरोध है. दरअसल तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई अक्सर एआईएडीएमके के ख़िलाफ़ टिप्पणियां कर रहे थे और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व उनके प्रति उदार दिखाई दे रहा था.

तमिलनाडु: सैन्य कपड़ा फैक्ट्री क्वार्टर में सीवेज मैनहोल में दम घुटने से दो लोगों की मौत

तमिलनाडु के अवाडी में ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री (ओसीएफ) क्वार्टर में सीवेज चेंबर में सीवेज में रुकावट आने पर एक निजी ठेकेदार को काम पर रखा गया था. उनके बुलाए दो लोगों ने जब मैनहोल का ढक्कन खोला तब ज़हरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से उनकी जान चली गई.

पहले पॉडकास्ट में तमिलनाडु सीएम ने केंद्र पर कमियां छिपाने के लिए धर्म के उपयोग का आरोप लगाया

2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने राजनीतिक अभियान के तहत ‘स्पीकिंग फॉर इंडिया’ नामक पॉडकास्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोगों के अधिकारों के उल्लंघन और राज्यों की पहचान और अधिकारों को नष्ट करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को लेकर उस पर निशाना साधा.

हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कुड्डालोर ज़िला कलेक्टर को नैनार्कुप्पम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का भी निर्देश दिया, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भूमि आवंटन को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव परित किया था. अदालत ने कहा कि जब तक बहुसंख्यक समाज लिंग के आधार पर अल्पसंख्यक समूह को बहिष्कृत करता रहेगा, यह केवल ख़राब सामाजिक जीवन स्थितियों को बढ़ावा देगा.

एनईईटी विवाद के बीच तमिलनाडु सीएम ने शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की बात कही

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य सूची में लाना राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को ख़त्म करने का रास्ता है. स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य के एनईईटी छूट विधेयक को जल्द से जल्द मंज़ूरी देने का आग्रह किया है.

‘आयुष्मान भारत’ में अनियमितताएं, हज़ारों लाभार्थियों के परिजनों की संख्या 11 से 200 के बीच: कैग

केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' पर कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है. तमिलनाडु में पंजीकृत 1,285 लाभार्थियों की आधार संख्या '0000000000' दर्शाई गई है. वहीं, 7.5 लाख लाभार्थी के मोबाइल नंबर समान पाए गए.

चेन्नई: कलाक्षेत्र में जांच समिति ने यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को दोषी पाया

चेन्नई की शीर्ष कला और सांस्कृतिक अकादमी ‘कलाक्षेत्र फाउंडेशन’ में कई छात्राओं ने सहायक प्रोफेसर हरि पद्मन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने अब उन्हें दोषी बताते हुए 'बड़ी सज़ा' देने की अनुशंसा की है.

कुडनकुलम परमाणु संयंत्र विरोध: अदालत ने 18 व्यक्तियों को सात साल की क़ैद सुनाई

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में 22 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से अधिकांश मछुआरे थे. उन्होंने कथित तौर पर दो अन्य मछुआरों पर हमला किया था, जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया था.

समान नागरिक संहिता से पहले समान जाति कोड की आवश्यकता है: डीएमके

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने विधि आयोग को पत्र लिखकर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आपत्ति दर्ज कराई है. पार्टी ने कहा कि सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने से पहले हमें जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए एक समान जाति कोड की आवश्यकता है.

तमिलनाडु सीएम ने राष्ट्रपति को लिखा- आरएन रवि शांति के लिए ख़तरा, राज्यपाल रहने योग्य नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में राज्यपाल आरएन रवि को पद से हटाए जाने की भी मांग करते हुए उन पर तमिल संस्कृति को 'बदनाम' करने, 'सस्ती राजनीति' में शामिल होने और 'सांप्रदायिक नफ़रत' भड़काने का आरोप लगाया है.

बिहार के श्रमिकों पर हमले की फेक न्यूज़ पर कोर्ट ने दैनिक भास्कर से ‘भूल सुधार’ छापने को कहा

तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले की फ़र्ज़ी ख़बर को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने दैनिक भास्कर के ख़िलाफ़ दो मामले दर्ज किए थे. इसे लेकर समूह के डिजिटल डिवीज़न के संपादक ने मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत मांगी थी. कोर्ट ने इसे मंज़ूर करते हुए कहा कि बिना सत्यता की पुष्टि किए फर्ज़ी ख़बर छापना दुखद है.

एक दशक में क़रीब 70,000 भारतीयों ने पासपोर्ट सरेंडर किए, 40 प्रतिशत गोवा में

भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, इसलिए किसी और देश का नागरिक बनने पर भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होता है. विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, 2011 से 2022 के बीच गोवा में सर्वाधिक पासपोर्ट सरेंडर किए गए. इसके बाद पंजाब दूसरे व गुजरात तीसरे स्थान पर रहा.

मंदिर के पुजारी की नियुक्ति में जाति की कोई भूमिका नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने 2018 में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि किसी भी जाति या पंथ के किसी भी व्यक्ति को पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह मंदिर में किए जाने वाले आवश्यक अनुष्ठानों में पारंगत और निपुण व्यक्ति हो. याचिका में सलेम ज़िले के श्री सुगवनेश्वर स्वामी मंदिर में पुजारियों की भर्ती के लिए निकाले गए एक विज्ञापन को चुनौती दी थी.

जयललिता पर टिप्पणी के लिए तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाई अन्नाद्रमुक

एआईएडीएमके महासचिव ई. पलानीस्वामी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की टिप्पणियों को ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव या परिपक्वता के भाजपा नेता ने जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी की.

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