इंदौर प्रशासन ने क़ानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए बुधवार को होने वाली ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा की अनुमति रद्द कर दी थी क्योंकि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के एक सहायक चुनाव अधिकारी ने कहा था कि हिंदू लोग सभा का विरोध कर रहे हैं. शीर्ष अदालत ने अनुमति रद्द करने को अनुचित बताया है.
गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म माना जाना चाहिए और हिंदू धर्म से बौद्ध, जैन और सिख धर्म में परिवर्तित होने के लिए गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत संबंधित डीएम की पूर्व मंज़ूरी लेनी होगी.
तमिलनाडु में वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की कोई यूनिवर्सिटी बने, तो मोदी इसके चांसलर बनने के लिए सही व्यक्ति होंगे, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से लेकर पीएम केयर्स फंड और दागी नेताओं के भगवाकरण की भाजपा की 'वॉशिंग मशीन' तक, भाजपा भ्रष्ट है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर हिंसा शुरू होने के 79 दिन तक चुप्पी न तोड़ना, उनकी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव के चलते संसद में मजबूरन बोलना और आज तक हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा न करना इस बात का पर्याप्त प्रमाण हैं कि उनके हिंसा में 'समय से हस्तक्षेप' के दावे में कोई सच्चाई नहीं है.
हैलाकांडी ज़िले की बराक घाटी में कमांडो बटालियन मुख्यालय के लिए 44 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की वैधता पर सवाल उठा है. आरोप है कि निर्माण की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ किया गया है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार को केवल अपने उन महत्वपूर्ण संपत्तियों के बारे में बताने की ज़रूरत है जिससे मतदाताओं को उनकी वित्तीय हालात और जीवनशैली के विषय में पता चल सके. उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कही जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी ने दावा किया था कि उसका पीड़िता के साथ समझौता हो गया है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए.
घटना महाराष्ट्र के विरार की है. एक 25-30 फीट गहरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 मज़दूर सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन इस दौरान दम घुटने से उनकी मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कर्मचारियों को मास्क समेत किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे.
केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आईजैक ने मसाला बॉन्ड मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि ताज़ा समन का एकमात्र उद्देश्य उनके चुनावी अभियान में बाधा डालना है.
भारत आदिवासी पार्टी ने स्थापना के मात्र ढाई महीने बाद हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 35 निर्वाचन क्षेत्रों (27 राजस्थान और 8 मध्य प्रदेश) में चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की.
चुनावी बॉन्ड को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 20 ऐसी नई कंपनियों ने बॉन्ड के माध्यम से लगभग 103 करोड़ रुपये का चंदा दिया है, जिनका अस्तित्व तीन साल से भी कम समय का रहा है. क़ानूनन इस तरह की कंपनियां राजनीतिक चंदा नहीं दे सकतीं.
जन्मदिन विशेष: हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की कोई चर्चा किशोरी अमोणकर के बगैर अधूरी रहती है. संगीत उनके लिए महज़ पारंगत होने का माध्यम नहीं बल्कि साधना का विषय था.
वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 5% के निचले स्तर तक गिर गई है.
एसकेएम ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम द्वारा चुनावी बॉन्ड मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि क़ानून, चारों लेबर कोड और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण जैसे फैसले कॉरपोरेट चंदादाताओं को खुश करने के लिए थे.
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी की त्रिशूर जिला समिति को मिले आयकर विभाग के नोटिस पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है और पार्टी द्वारा पहले ही चंदे के सभी विवरण पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं.