कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: फ़िलिस्तीनी कविता में गवाही, हिस्सेदारी और ज़िम्मेदारी एक साथ है. यह कविता मातृभूमि को भूगोल भर में नहीं, कविता में बचाने की कोशिश और संघर्ष है. दुखद अर्थ में यह कविता मानो फ़िलिस्तीनियों की मातृभूमि ही होती जा रही है- वह ज़मीन जिस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकेगा.
सीईआरटी-इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है. इसे केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट दी है, जिसकी वजह जानने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने आवेदन डाला था.
केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व के चार राज्यों की भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने का फैसला लिया है. मिज़ोरम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि हम दोनों देशों के सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते, इसके बजाय हम हमेशा एक प्रशासन के तहत एक राष्ट्र बनने का सपना देखते हैं.
कर्नाटक कैबिनेट ने कन्नड़ भाषा समग्र विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों और संस्थानों व संगठनों को साइनबोर्ड और नेमप्लेट पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा लिखनी होगी. हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में लिखे साइनबोर्ड तोड़ने-फोड़ने के बाद यह निर्णय आया है.
25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित क्रिसमस लंच में शामिल ईसाई लोगों को लेकर जारी एक बयान में कहा गया है कि साल 2014 के बाद ईसाइयों पर हो रहे लक्षित हमलों के अलावा मणिपुर और अन्य जगहों पर हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए उनके पास इस निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने का मौका था.
प्रभात ख़बर के एक वरिष्ठ संपादक द्वारा झारखंड में शराब माफिया पर अख़बार के कवरेज को लेकर मुख्य संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को मिले धमकी भरे कॉल के संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखे जाने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. शराब माफिया ने अपने ख़िलाफ़ झूठी ख़बर प्रकाशित किए जाने का आरोप लगाया है.
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सेबी को बेदाग़ बताया गया है, जबकि समूह पर लगे आरोपों को लेकर सवाल सेबी के नियामक के बतौर कामकाज पर भी हैं.
चीन के ‘ग्लोबल टाइम्स’ अख़बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन के सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि चीनी घुसपैठ के जवाब में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं.
मणिपुर की राजधानी इंफाल के एक दैनिक अख़बार के संपादक धनबीर माईबाम को मोरेह शहर में बिगड़ती क़ानून व्यवस्था पर एक लेख प्रकाशित करने के लिए समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. इससे पहले 29 दिसंबर 2023 को स्थानीय भाषा के एक सांध्य दैनिक के प्रधान संपादक को गिरफ़्तार किया गया था.
उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले के महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी/एएमएलए कोर्ट ने 2002 के आपराधिक धमकी, डराने-धमकाने और लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के मामले में यह सज़ा दी गई है. उन पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.
तमिलनाडु के सलेम ज़िले के दलित समुदाय के दो किसान भाइयों भाजपा के एक स्थानीय नेता पर उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है. इस बीच जुलाई 2023 में उन्हें ईडी का एक समन मिला था. इसमें विशेष रूप से उनकी जातियों का उल्लेख करने पर विवाद हो गया था. आरोप है कि ईडी किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी.
भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपूर्ति और प्रोसेसिंग लागत को छोड़कर ब्लड यूनिट्स पर वसूले जाने वाले सभी शुल्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीजीसीआई ने कहा है कि ख़ून बिक्री के लिए नहीं है, यह केवल आपूर्ति के लिए है और ब्लड सेंटर द्वारा इसकी केवल प्रोसेसिंग लागत ही ली जा सकती है.
भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के बाद जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने ब्रिटिश अख़बार के लिए एक लेख लिखा है. इसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों सहित सत्ता प्रतिष्ठान पर अमेरिका के दबाव में उनकी सरकार को हटाने की साज़िश रचने का आरोप लगाने के साथ चुनाव आयोग की भी कड़ी आलोचना की है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने करीब एक साल पहले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की थी. आयोग की ओर से कहा गया है कि मदरसों में हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है.