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भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को बयां करतीं तस्वीरें

वीडियो: दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर भारत-पाकिस्तान विभाजन पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी लगी है, जिसमें बंटवारे से प्रभावित लोगों की कहानियों को साझा किया गया है.

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‘सबका साथ-सबका विकास में समान वेतनमान क्यों शामिल नहीं’

अनुदान के बजाय वेतनमान और बकाया भुगतान की मांग को लेकर बीते पांच सितंबर से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं. शिक्षकों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

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मीडिया बोल: चंद्रयान-2 पर खेलती सियासत और मीडिया

चांद पर उतरते समय चंद्रयान-2 के लैंडर ‘विक्रम’ से इसरो का संपर्क टूट गया था. मीडिया बोल के इस अंक में इससे जुड़े मीडिया कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश दिल्ली साइंस फोरम के वैज्ञानिक डी. रघुनंदन और खगोल वैज्ञानिक अमिताभ पांडेय से चर्चा कर रहे हैं.

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‘गांधी और जिन्ना ने एक दूसरे को समझा होता तो देश का इतिहास कुछ और होता’

वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका शीला रेड्डी से उनकी किताब ‘मिस्टर एंड मिसेज़ जिन्नाः द मैरिज दैट शूक इंडिया’ को लेकर रीतू तोमर से बातचीत.

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अनुच्छेद 370: एक महीने बाद कश्मीर का हाल

वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए एक महीने हो गए. एक महीने बाद कश्मीर के के हालात बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

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‘गलत तरीके से’ बाहर किए जाने पर एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज

विदेशी घोषित किए गए तीन बांग्लादेशी नागरिकों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल किए जाने पर एनआरसी अधिकारियों के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज कराई है.

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‘70 साल बाद लद्दाख के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले पर लद्दाख में लेह के लोग जहां खुश हैं, वहीं कारगिल के लोग विरोध में हैं. हालांकि नौकरी और ज़मीन की सुरक्षा को लेकर लेह और कारगिल दोनों जगह के लोग चिंतित हैं.

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ग्राउंड रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 पर कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों की राय

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की.

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ग्राउंड रिपोर्ट: कश्मीर पर देश को गुमराह करता मीडिया

वीडियो: जम्मू कश्मीर पर देश के बड़े मीडिया संस्थानों की एकतरफ़ा रिपोर्टिंग पर वहां के लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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एनआरसी: भारत से किस-किसको बाहर करोगे?

वीडियो: असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई. राज्य के 19 लाख से अधिक लोग एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं. इस मुद्दे पर प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.

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ग्राउंड रिपोर्ट: 5G के काल में कश्मीर में फोन का अकाल

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के बाद वहां पर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है. चार हफ्ते ​बीतने के बाद इन सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है. इस मुद्दे पर कश्मीरी लोगों से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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मीडिया बोल: मंदी के दौर में सत्ता का मोदी मंत्र कब तक?

वीडियो: मीडिया बोल के इस अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरते स्तर पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ पत्रकार पूजा मेहरा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा आकृति भाटिया और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु के साथ चर्चा कर रहे हैं.

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ग्राउंड रिपोर्ट: कश्मीर में मौतों से सरकार क्यों कर रही है इनकार?

ग्राउंड रिपोर्ट: मोदी सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद से कश्मीर में एक भी मौत नहीं हुई है. द वायर के सीनियर एडिटर आरफ़ा खानम शेरवानी ने श्रीनगर में अयूब खान के परिवार से मुलाकात कर यह पता लगाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोंसाल्विस से पूछा, ‘आपने घर पर ‘वार एंड पीस’ किताब क्यों रखी थी?’

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वर्णन गोंसाल्विस और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ‘वार एंड पीस’ जैसी किताबें राज्य के खिलाफ सामग्री की ओर इशारा करते हैं. ‘वार एंड पीस’ रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्सटॉय का उपन्यास है.

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बच्चों का यौन शोषण रोकने के लिए करीब 1500 रेप पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

देश में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर देश की 1500 बलात्कार और यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है.

भाजपा विधायक कुलदीप ​सेंगर. (फोटो: पीटीआई)

सीतापुर जेल के दो कर्मचारियों का तबादला, यहीं बंद हैं रेप के आरोपी विधायक सेंगर

उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल के दो कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए. वीडियो में एक जेलकर्मी विधायक सेंगर से मिलने के लिए एक युवक को 15 दिन बाद आने के लिए कह रहा है और एक अन्य वीडियो में दूसरा जेलकर्मी उससे रिश्वत लेते हुए दिख रहा है.

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राज्यसभा में भाजपा का खेल क्या है?

वीडियो: राज्यसभा में पास हुए आरटीआई और तीन तलाक़ से संबंधित विधेयक पर विपक्ष की ग़ैरहाज़िरी पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

(फोटो साभार: ट्विटर/@AnjaliB_)

आरटीआई संशोधन: अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है तो हमें बता दिया जाए

वीडियो: नई दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन की अनुमति न देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. राष्ट्रपति भवन के सामने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अगर विरोध का अधिकार नहीं तो हमें बता दिया जाए.

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आरटीआई में संशोधन न करने को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों को हिरासत में लिया गया

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है. लेकिन अभी इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है.

साक्षी महाराज और कुलदीप सिंह सेंगर. (फोटो: पीटीआई)

‘साक्षी महाराज का जेल में कुलदीप सेंगर से मिलना बताता है कि उनको सत्ता का समर्थन प्राप्त है’

वीडियो: भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली उन्नाव की पीड़िता का संदिग्ध परिस्थितियों में बीते 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया. इस घटना के विरोध में और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन हुआ.

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मीडिया बोल: आतंक के बहाने ‘राज्य का आतंक’ और दम तोड़ता आरटीआई

मीडिया बोल की इस कड़ी में सरकार द्वारा आरटीआई और यूएपीए बिल में किए गए बदलावों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन, द वायर के पत्रकार धीरज मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट की वक़ील अवनि बंसल से चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

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उन्नाव बलात्कार मामला: ज़िंदगी और मौत के बीच झूलती पीड़िता

वीडियो: भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती का उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीते रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट हो गया. इसी मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: ईसाई बहुल मिज़ोरम में भाजपा ने बनाया क्रिश्चियन मिशनरी सेल

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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हम भी भारत: सोनभद्र से क़त्ल-ए-आम की पूरी कहानी

वीडियो: बीते 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले के उम्भा गांव में 90 ​बीघा जमीन पर क़ब्ज़े को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 10 आदिवासी किसानों की मौत हो गई थी. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की उम्भा गांव के मृतक आदिवासियों के परिजनों से बातचीत.

New Delhi: Congress leader Jairam Ramesh addresses a press conference, in New Delhi on Monday, Sept 3, 2018. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI9_3_2018_000101B)

आरटीआई में संशोधन कर सरकार सीआईसी के पांच आदेशों का बदला ले रही है: जयराम रमेश

आरटीआई संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय सूचना आयोग के पांच महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि सरकार सीआईसी को पीएमओ की कठपुतली बनाना चाह रही है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

विपक्ष की आलोचना और वॉकआउट के बीच संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंज़ूरी

आरटीआई संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा काल केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.

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‘आरटीआई कानून में संशोधन सूचना आयुक्तों पर नियंत्रण और इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश है’

वीडियो: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक की धीरज मिश्रा से बातचीत.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

ट्रम्प के कश्मीर मसले पर मध्यस्थता संबंधी बयान के क्या मायने हैं?

वीडियो: सोमवार को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने का अनुरोध किया था. भारत ने ट्रम्प के इस दावे को नकार दिया है. इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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‘आरटीआई में संशोधन नहीं, बल्कि इसकी आत्मा मारने की कोशिश हो रही है’

वीडियो: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून में प्रस्तावित संशोधन के ख़िलाफ़ दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, विपक्षी दलों के सांसद और विभिन्न राज्यों से आए लोग शामिल थे.

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मीडिया बोल: सोनभद्र हत्याकांड, मीडिया और समझौता-अजमेर का सच

वीडियो: ज़मीन विवाद में सोनभद्र में हुए हत्याकांड पर मीडिया का रुख और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समझौता विस्फोट मामले को लेकर दिए गए बयान पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ से चर्चा कर रहे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: अरुणाचल प्रदेश में केंद्र ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के दी बांध को मंज़ूरी

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

वीडियो: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सज़ा पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा दी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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मीडिया बोल: मीडिया पर वित्त मंत्रालय की पाबंदी और कंगना रनौत

मीडिया बोल की इस कड़ी में वित्त मंत्रालय में पत्रकारों पर रोक और अभिनेत्री कंगना रनौत से पत्रकारों के विवाद पर हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना से चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

Karad: Farmers plough their field as they sow soyabean at a field in Ghogaon village near Karad, Friday, July 5, 2019. Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government will invest widely in agriculture infrastructure and support private entrepreneurship for value addition in farm sector. (PTI Photo) (PTI7_5_2019_000217B)

क्या किसानों को इस बजट से छलावे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ?

साल 2019-20 का कृषि बजट करीब एक लाख 30 हज़ार करोड़ रुपये है, जो कुल बजट का केवल 4.6 फीसदी है. इसमें से 75,000 करोड़ रुपये पीएम-किसान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं. इस तरह अन्य कृषि योजनाओं के लिए सिर्फ 55,000 करोड़ रुपये ही बचते हैं.

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मीडिया बोल: बजट में किसानों और नौजवानों को क्या मिला?

मीडिया बोल की इस कड़ी में बजट पर वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी, बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की राजनीतिक संपादक अदिति फड़नीस और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम में जापानी बुखार का प्रकोप

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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‘कुछ कोचिंग माफिया, नौकरशाह, नेता हैं, जो नहीं चाहते कि आनंद कुमार पर फिल्म आए’

वीडियो: आईआईटी प्रवेश की तैयारी के लिए बिहार स्थित चर्चित ‘सुपर-30’ के संस्थापक आनंद कुमार से रीतू तोमर की बातचीत.