सीबीआई ने बताया कि वकील संजीव पुनालेकर और सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे को गिरफ़्तार कर लिया गया है. पुनालेकर, वकीलों के एक संगठन हिंदू विद्धिन्य परिषद के अध्यक्ष हैं जो कि सनातन संस्था का ही एक अनुसांगिक संगठन है. वहीं, विक्रम भवे पुनालेकर के ऑफिस में काम करता है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि सरकार को यह बताने की ज़रूरत है कि उसने मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए क्या किया है, क्योंकि सिर्फ क़ानून बनाना काफ़ी नहीं है. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय राजधानी तक में ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो देश के बाकी हिस्सों की स्थित की कल्पना भी नहीं की जा सकती है.
पश्चिमोत्तर दिल्ली के केशवपुरम इलाके में हुआ हादसा. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
बर्ख़ास्त होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत करता हूं. बाबासाहेब को भी दलितों की आवाज़ उठाने के लिए पद छोड़ना पड़ा था.
अधिकतर एग्ज़िट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सीटों में भले ही बढ़ोतरी हो रही हो लेकिन वह एनडीए से बहुत पीछे दिख रही है.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम इलाक़ों का जायज़ा लिया द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उनका यह आदेश सात दिन बाद से लागू होगा, तब तक पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ़्तारी नहीं होगी. इन सात दिन की अवधि में राजीव कुमार चाहे तो अपने लिए जमानत की अर्जी अदालत में दायर कर सकते हैं.
लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन द्वारा अब तक के प्रदर्शन पर बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया से द वायर के अजय आशीर्वाद की बातचीत.
सड़क से संसद: जहानाबाद लोकसभा सीट के तहत अरवल ज़िले में लक्ष्मणपुर बाथे गांव आता है, जहां पर साल 1997 में कथित तौर पर रणवीर सेना ने दलित समुदाय के 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था.
सड़क से संसद: बिहार का नालंदा लोकसभा सीट शिक्षा का प्राचीन केंद्र रहा है. यहीं से जॉर्ज फर्नांडिस और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने अपना राजनीतिक करिअर शुरू किया. यहां आख़िरी चरण में 19 मई को लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे.
श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी दंगों में एक व्यक्ति की मौत, उत्तर पश्चिम प्रांत में कर्फ्यू लगने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इसलिए ख़ारिज कर दी गई थी क्योंकि आवेदक मृतक कर्मचारी की दूसरी शादी से पैदा हुआ था.
आरोप है कि मारे गए लोगों को कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया था. गैस का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि मृतकों को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों की भी तबियत बिगड़ गई. उत्तर प्रदेश में हुई एक अन्य घटना में कुएं की सफाई के दौरान ज़हरीली गैस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई.
पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार दोपहर में रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में हुई. पांच मज़दूर एक पुराने मकान के सेप्टिक टैंक में उतरने के बाद बेहोश हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया.
म्यांमार के रखाइन में सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की रिपोर्टिंग करते हुए 32 वर्षीय वा लोन और 28 वर्षीय क्याव सोए ओ को सरकारी गोपनीयता क़ानून तोड़ने के लिए पिछले साल सितंबर में सात-सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी.
ग्राउंड रिपोर्ट: लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मीडिया के मुद्दे भले ही हिंदू-मुस्लिम, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद आदि के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिणी दिल्ली की संजय कॉलोनी के रहवासी रोज़ाना पानी की जद्दोजहद, सीवर व्यवस्था और बस्ती में साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ही लड़ रहे हैं.
घटना नोएडा के सेक्टर 107 के सलारपुर में हुई. सीवर की खुदाई करते समय पास के नाले का पानी गड्ढे में भर गया, जिसमें डूबने से मजदूरों की मौत हो गई. छह घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की गोताखोर टीम ने शवों को निकाला.
बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव से लोकसभा चुनाव और बिहार की राजनीति पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भाजपा की इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव संबोधित कर रहे थे.
हम भी भारत की इस कड़ी में पटना के गांधी घाट पर लोकसभा चुनावों के बारे में पत्रकार निवेदिता झा, फ़ैजान अहमद, प्रोफेसर डेज़ी नारायण, प्रोफेसर शंकर दत्त, पटना विश्वविद्यालय, डॉक्टर हसनैन क़ैसर और असमां ख़ान से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
मार्च में किशोरी ने स्कूल के हेडमास्टर के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत वापस लेने से मना करने पर किशोरी की हत्या कर दी गई.
केंद्रीय मंत्री और ग़ाज़ीपुर से भाजपा सांसद मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वांचल का कोई भी अपराधी ग़ाज़ीपुर में घुस नहीं सकता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तिरछी निगाह से नहीं देख सकता. अगर उसने ऐसा करने की हिमाक़त की तो उसकी आंखें नहीं रहेगी.
तीसरे व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है. अभी इस मामले में केस दर्ज किया जाना बाकी है.
असम में कथित तौर पर गोमांस बेचने के शक़ में भीड़ द्वारा एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट किए जाने की घटना पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थान के आसपास 67.390 एकड़ ग़ैर-विवादित अधिग्रहित ज़मीन मूल मालिकों को लौटाने की अपील की थी.
बीते दिनों दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन का ज़िम्मा एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया, जिसके बाद यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने आयोग पर बिना क़ानूनी प्रक्रिया के मनमाने ढंग से यह फैसला लेने का आरोप लगाया है. वहीं आयोग का कहना है कि हेल्पलाइन में ठीक से काम न होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा.
पूर्वोत्तर विशेष की इस कड़ी में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सिक्किम की राजनीति के बारे में बता रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
बसपा प्रमुख मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की पहली रैली सहारनपुर के देवबंद में की, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं.
ऑडियो: इलेक्शननामा की इस कड़ी में सुनिए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर पूर्व के राजनीतिक माहौल और मुद्दों के बारे में. साथ ही द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती के साथ चर्चा कि इस बार पूर्वोत्तर का चुनाव राष्ट्रीय परिदृश्य में क्यों अहम है.
मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हक़ीक़त पर विशेष सीरीज: दिल्ली में ‘निर्भया’ मामले के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया था, लेकिन इस फंड के उपयोग में बरती गई लापरवाही से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में न तो फायरिंग रेंज है और न ही बाउंड्री वॉल है. इसके साथ ही यहां कोई स्थायी संरचना भी नहीं है.
कृषि क्षेत्र के बहुत सारे आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं है या देरी से जारी किए गए हैं. अक्सर, यह आंकड़े, दूसरे आंकड़ों से मिलते जुलते नहीं हैं.
ऑडियो: देश के 70 % से कम वोटर मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या वोटिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए? इलेक्शननामा की इस कड़ी में सुनिए वोटिंग के महत्व और अनिवार्य वोटिंग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाय कुरैशी और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के साथ चर्चा.
लोकसभा चुनाव से पहले आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार देश के करीब 12 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. हैदराबाद स्थित एक समूह का दावा है कि ऐसे लोगों में बड़ी संख्या मुसलमानों और दलितों की है. द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी इस बारे में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर सैयद खालिद सैफुल्लाह से चर्चा कर रही हैं.
पुलवामा आतंकी हमला और बालाकोट एयरस्ट्राइक आगामी लोकसभा चुनाव में ज़मीन पर कितने प्रभावी साबित होंगे? द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के लोगों से जानने की कोशिश की.
हाल ही में जारी निर्देशों पर छात्राओं ने प्रशासन पर मोरल पुलिसिंग का आरोप लगाया है. प्रशासन का कहना है कि 21 मार्च को होली के एक कार्यक्रम में हुए हंगामें के बाद ये निर्देश जारी किए. इससे पहले एक कार्यक्रम में छात्राओं को पुरुष साथियों से अलग बैठने का भी आदेश दिया गया था.
सड़क से संसद में हम राजस्थान के रास्ते गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां हम चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान मेहसाणा ज़िले में. गुजरात के इस ज़िले को आधिकारिक तौर पर खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है, लेकिन जब हम यहां के वड़नगर शहर पहुंचे, तो यहां के रहवासियों ने ‘स्वच्छ भारत’ की एक अलग ही कहानी सुनाई.
आज की मास्टरक्लास में अपूर्वानंद न्यूज़ीलैंड में मस्जिदों में हुई गोलाबारी और मुस्लिमों के ख़िलाफ़ बढ़ते हेट क्राइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं.
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ने के बाद 2016 में लापता हुए छात्र नजीब अहमद की मां फ़ातिमा नफ़ीस ने उनसे पूछा कि देश की सर्वोच्च एजेंसियां क्यों नजीब को ढूंढने में नाकाम रहीं.
आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में बीएसएनएल ने जीएसएम मोबाइल फोन सेवा से 7,148.09 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया. मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीनों में 4,000.81 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है. ये आंकड़े पूर्व के वर्षों से काफी कम हैं.
