Tushar Mehta

Chennai: Lesbian, Gays, Bi-Sexual and Transgenders (LGBT) people along with their supporters take part in Chennai Rainbow Pride walk to mark the 10th year celebrations, in Chennai on Sunday, June 24, 2018. (PTI Photo)(PTI6_24_2018_000130B)

धारा 377 की वैधता पर फैसला हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं: केंद्र

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई चल रही है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यह पेशेवर प्रदर्शनकारियों का ज़माना है: केंद्र सरकार

मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए लगी धारा 144 के ख़िलाफ़ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की पैरवी करते हुए यह टिप्पणी की.

नाम बदलने के बाद फिल्म पद्मावत का नया पोस्टर. (फोटो साभार: फेसबुक)

‘जब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी किया, तो राज्यों को फिल्म बैन करने का अधिकार नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने हटाया फिल्म पद्मावत पर चार राज्यों में लगा प्रतिबंध. कहा क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राज्यों का है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार और देश चलाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई

एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारें अपना काम नहीं करतीं और जब हम कुछ कहते हैं तब हम पर सरकार चलाने के आरोप लगाए जाते हैं.

Aadhar Supreme court PTI Reuters

सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बेघर का कैसे होगा आधार कार्ड

शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आधार कार्ड न रखने वाले बेघर सरकार के लिये अस्तित्व में ही नहीं है.

(फोटो: रॉयटर्स)

गुजरात दंगा: धार्मिक स्थलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा था.

(फोटो: पीटीआई)

कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ​कहा कि आधार के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं आया है. हम सिर्फ आशंका पर रोक नहीं लगा सकते हैं.

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी (फोटो: पीटीआई)

रमन सरकार ने कोर्ट से कहा, याचिकाएं ख़ारिज कर हिमांशु कुमार व सोनी सोरी को दंडित करें

सोनी सोनी को जेल में प्रताड़ित करने और 2009 में एक क़त्लेआम के ख़िलाफ़ दोनों कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका.