Umesh Malik

Muzaffarnagar

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: दो युवकों की हत्या के मामले में सात को उम्रकैद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में अलग-अलग घटनाओं में दो चचेरे भाइयों गौरव और सचिन के साथ एक अन्य युवक शाहनवाज कुरैशी की हत्या हो गई थी जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई थी. इस दौरान 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 हजार से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए थे.

Moradabad: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attends a function at Dr BR Ambedkar Police Academy, in Moradabad on Monday, July 9, 2018. (PTI Photo) (PTI7_9_2018_000114B)

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: योगी सरकार ने आरोपियों पर मुक़दमा चलाने की अब तक नहीं दी अनुमति

दंगों के लगभग 20 मामलों में विधायक और सांसद भी आरोपियों की सूची में हैं. पुलिस ने भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, हिंदुत्ववादी नेता साध्वी प्राची और अन्य के ख़िलाफ़ इसमें उनकी कथित भूमिका के लिए मामला दर्ज किया था.

संजीव बालियान साध्वी प्राची (फोटो: पीटीआई)

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: भाजपा सांसद संजीव बालियान और साध्वी प्राची के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक उमेश मालिक समेत बालियान और साध्वी को 22 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

Lucknow: UP Chief Minister Yogi Adityanath coming out after the cabinet meeting at Lok Bhawan in Lucknow on Tuesday.  PTI Photo by Nand Kumar (PTI4_4_2017_000182B)

योगी सरकार द्वारा मुज़फ़्फ़रनगर दंगों से जुड़े 131 मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू

पिछले महीने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बुढ़ाना विधायक उमेश मालिक और खाप नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुज़फ़्फ़रनगर दंगों से जुड़े 179 मामलों रद्द करने की सूची सौंपी थी.

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मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामले वापस लेने की सोच रही है योगी सरकार

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज़िलाधिकारी को लिखे एक पत्र में पूछा गया है कि क्या भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामला वापस लेना जनहित में सही होगा.

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मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा विधायकों के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक के ख़िलाफ़ राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की इजाज़त मिलने के बाद अदालत ने पेश होने को कहा.