Union Territory

पुदुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन. (फोटो: ट्विटर/@VNarayanasami)

पुदुचेरी: उपराज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से मुख्यमंत्री धरने पर

पुदुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्वाचित सरकार की विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी क़दमों को बाधित करने के ख़िलाफ़ उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाने की मांग की जा रही है. यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब क़रीब तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

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अनुच्छेद 370 हटने का एक साल: कैसा है कश्मीर का हाल?

वीडियो: पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने ​जम्मू कश्मीर का विशेष दर्ज़ा हटाकर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित कर दिया था. इसकी पहली वर्षगांठ पर राजनीतिक कार्यकर्ता शहला रशीद और सिटी प्लानर अनीसा दराबू से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

Srinagar: Security personnel patrols a deserted street at Lal Chowk on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000065B)

उर्दू वाला चश्मा: सलाम कश्मीर

ऑडियो: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए के कई प्रावधानों के ख़त्म होने और राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म कर दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फ़ैसले को एक साल पूरा हो रहा है. इस बारे में गुरमेहर कौर का नज़रिया.

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कश्मीर को मोदी सरकार ने हिंदू राष्ट्र का बुनियादी पत्थर बनाया: पीडीपी नेता

वीडियो: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए एक साल होने जा रहा है. राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे तो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद मोदी सरकार द्वारा कई तरह के दावे किए गए थे, आज उनकी ज़मीनी सच्चाई क्या है? इस बारे में पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख़्तर से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

जम्मू कश्मीर की नई मीडिया नीति प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली है: प्रेस काउंसिल

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बीते दिनों राज्य की नई मीडिया नीति को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत प्रशासन प्रकाशित-प्रसारित सामग्री की निगरानी करेगा और यह तय करेगा कि कौन-सी ख़बर ‘फेक, एंटी सोशल या एंटी-नेशनल रिपोर्टिंग’ है. प्रेस काउंसिल ने इस बारे में प्रशासन से जवाब मांगा है.

भारत के नए नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख. (फोटो: पीआईबी)

पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बताने के भारत के कदम को पाक ने अस्वीकार किया

सरकारी प्रसारणकर्ता दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने शुक्रवार से अपने प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्रों के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विरोध दर्ज कराया

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की इजाजत दे दी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी कर आदेश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

वी. नारायणसामी पुडुचेरी विधानसभा को संबोधित करते हुए. (फोटो: फेसबुक: वी. नारायणसामी)

पुडुचेरी विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

पुडुचेरी नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विधानसभाओं में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: रॉयटर्स)

कालापानी को भारत के नए नक्शे में दिखाए जाने पर नेपाल ने जताई आपत्ति

नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया कि कालापानी का इलाका उसकी सीमा में आता है और दोनों देशों के बीच सीमा संबंधित लंबित सभी मुद्दों पर कोई भी एकतरफा कार्रवाई उसे अस्वीकार्य है.

भारत के नए नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख. (फोटो: पीआईबी)

भारत के नए नक्शे में पीओके जम्मू कश्मीर का और गिलगित-बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा

जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नक्शों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को देश की भौगोलिक सीमा में दिखाया गया है.

Jammu: A Rapid Action Force (RAF) personnel stand guard during restrictions in Jammu, Friday, Aug 9, 2019. Restrictions have been imposed in several districts of Jammu and Kashmir as a precautionary measure after the state lost its special status and was bifurcated on Tuesday as Parliament approved a resolution scrapping Article 370 of the Constitution and passed a bill to split the state into two Union Territories. (PTI Photo)(PTI8_9_2019_000056A)(PTI8_9_2019_000161B)

कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध

अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक और आसपास के इलाकों के सभी प्रवेश द्वारों को कंटीले तारों से बंद कर दिया गया है और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाई गई

अधिकारियों ने कहा कि लाल चौक के वाणिज्यिक केंद्रों और आस-पास के इलाकों को सभी प्रवेश स्थलों पर तारबंदी कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

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अनुच्छेद 370: एक महीने बाद कश्मीर का हाल

वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए एक महीने हो गए. एक महीने बाद कश्मीर के के हालात बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

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‘70 साल बाद लद्दाख के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले पर लद्दाख में लेह के लोग जहां खुश हैं, वहीं कारगिल के लोग विरोध में हैं. हालांकि नौकरी और ज़मीन की सुरक्षा को लेकर लेह और कारगिल दोनों जगह के लोग चिंतित हैं.

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ग्राउंड रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 पर कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों की राय

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की.