विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वेदों और पुराणों सहित भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखने पर छात्रों को क्रेडिट दिया जाएगा. यह कक्षा 5 से पीएचडी स्तर तक सीखने के घंटों के आधार पर सौंपे गए क्रेडिट को कवर करेगा.
केरल हाईकोर्ट ने पाया कि केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के दौरान यूजीसी के उस नियम का पालन नहीं किया गया, जिसके तहत कुलाधिपति को तीन या उससे अधिक दावेदारों की सूची भेजना अनिवार्य है. बीते दिनों राज्यपाल ने भी कुलपति से इसी आधार पर इस्तीफ़ा मांगा था.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों के छात्र अप्रैल में जारी दिशानिर्देशों के तहत दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ पढ़ सकेंगे, लेकिन दोहरी डिग्री के ये मानदंड पीएचडी छात्रों पर लागू नहीं होते.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी उच्च शिक्षण संस्थान में फैकल्टी के स्वीकृत पदों में से 10 फीसदी पद 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के हो सकते हैं, जिन पर विभिन्न क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवरों की नियुक्ति की जा सकती है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों के 21 ग़ैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को फ़र्ज़ी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं. इनमें सबसे अधिक 8 दिल्ली में , यूपी में 4, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में 2-2 तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय हैं.
नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) के प्रश्न-पत्र में छात्रों से पूछा गया था, ‘क्या आप फासीवाद/नाजीवाद और हिंदू दक्षिणपंथी (हिंदुत्व) के बीच कोई समानता पाते हैं? तर्कों के साथ बताएं.’ इस सवाल पर विवाद होने के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले सहायक प्रोफेसर वकास फ़ारुक़ को निलंबित कर दिया था.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक एडवाइज़री जारी कर भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल नहीं करने को कहा गया. चीन के संस्थानों में भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने से बचने की चेतावनी देने के एक माह के भीतर यूजीसी और एआईसीटीई की ओर से यह परामर्श जारी किया गया है.
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाएं जहां इससे जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकें और ऐसी किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नेट दिसंबर में आयोजित होगा. नीट का आयोजन हर साल फरवरी और मई तथा जेईई मेन्स की परीक्षा हर साल जनवरी और अप्रैल में कराई जाएगी. अभी तक सीबीएसई ये परीक्षाएं आयोजित कराती थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाये थे.
जन गण मन की बात की 213वीं कड़ी में विनोद दुआ 62 विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने के फैसले और दिल्ली में हो रहे राष्ट्र रक्षा महायज्ञ पर चर्चा कर रहे हैं.