याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्षम नहीं हैं. इसलिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त के दायरे में लाने की जरूरत है.
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