UP Government

भाजपा नेता संगीत सोम और सुरेश राणा. (फोटो साभार: फेसबुक)

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: यूपी सरकार ने तीन भाजपा विधायकों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की

इन आरोपियों में भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव शामिल हैं. दंगे से पहले जाट समुदाय के लोगों द्वारा बुलाई के गई महापंचायत के संबंध में ये केस दर्ज किया गया था. भाजपा विधायकों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

सफाईकर्मियों की नियुक्ति को लेकर भदोही में धरने पर बैठे अभ्यर्थी. (फोटो: ट्विटर/@vshankarsingh)

उत्तर प्रदेश: भदोही में 64 दिनों से आंदोलनरत सफ़ाईकर्मी, 12 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई

साल 2008 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफ़ाईकर्मियों की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन भदोही ज़िले में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी. अभ्यर्थियों द्वारा फ़िर इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. जिसके बाद साल 2014 में शासन ने इस प्रक्रिया को निरस्त कर चयन पर रोक लगा दी थी.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

भगवान कृष्ण के नाम पर पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग समेत उसके प्राधिकारों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मथुरा में कृष्ण-गोवर्धन रोड परियोजना के तहत सड़क चौड़ा करने के लिए क़रीब तीन हज़ार पेड़ों को काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के आरोपियों के पोस्टर बीते मार्च महीने में जगह-जगह लगाए गए थे. (फोटो: पीटीआई)

सीएए विरोधी हिंसा: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ प्रशासन ने फ़िर लगवाए आरोपियों के पोस्टर

इस साल मार्च महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ प्रशासन के इस क़दम पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना अनुचित है और यह संबंधित लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी में पूरी तरह से दख़लअंदाज़ी है.

हाथरस जिले में स्थित युवती के गांव में तैनात पुलिस बल. (फोटो: पीटीआई)

हाथरस मामला: एडिटर्स गिल्ड ने मीडिया को रोकने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि मीडिया को घटनास्थलों का दौरा करने की अनुमति नहीं देना और फोन पर पत्रकारों की बातचीत को टैप करना मीडिया के कामकाज को बाधित करने के साथ उसे कमतर करना भी है.

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मोदी के इनकार के बावजूद क्यों डिटेंशन सेंटर बना रही है यूपी सरकार?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 में कहा था कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है. इसके बावजूद ग़ाज़ियाबाद के नंदग्राम में कथित तौर पर डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा था. बसपा प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में बने एक छात्रावास को डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर उन्होंने ट्वीट कर इसे दोबारा छात्रावास बनाने की मांग की. द वायर के शेखर तिवारी की यहां के छात्रों से बातचीत.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यूपी: बिल न चुका पाने पर दंपति को कथित तौर पर नवजात बच्चा अस्पताल को बेचना पड़ा

उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले का मामला. आरोप है कि चिकित्सा बिल के बदले एक लाख रुपये में अस्पताल प्रशासन ने दंपति को बच्चा बेचने के लिए मजबूर किया, वहीं अस्पताल ने इस आरोप का खंडन किया है.

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योगी सरकार ने की सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों की ज़मानत रद्द करने की मांग

वीडियो: बीते साल दिसंबर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा करने के आरोप में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सदफ जाफ़र, कलाकार दीपक कबीर और वकील मोहम्मद शोएब को गिरफ़्तार किया गया था. अब यूपी सरकार ने उनकी ज़मानत रद्द करवाने के लिए अदालत का रुख़ किया है. उनसे बातचीत.

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योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण मामले में याचिकाकर्ता को उम्रकैद की सज़ा

गोरखपुर की ज़िला अदालत ने एक गैंगरेप मामले में योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण पर याचिका डालने वाले कार्यकर्ता परवेज परवाज़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उनके साथियों का कहना है कि भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ याचिका डालने के चलते उन्हें फ़र्ज़ी मामले में फंसाया जा रहा है.

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कब होगी डॉ. कफ़ील और भीमा कोरेगांव कार्यकर्ताओं की रिहाई?

वीडियो: डॉ. कफ़ील ख़ान बीते दिसंबर में एएमयू में हुए एंटी-सीएए प्रदर्शन में कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए गिरफ़्तार किया गया था. फरवरी में उन्हें ज़मानत मिली लेकिन जेल से बाहर आने के कुछ घंटे बाद उन पर एनएसए लगा दिया गया. इस बारे में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम़ शेरवानी का नज़रिया.

उत्तर प्रदेश के भदोही से भाजपा विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी (फोटो साभार: www.facebook.com/ravindranath.tripathi.54)

यूपी: बलात्कार के मामले में भाजपा विधायक को क्लीन चिट, भतीजा गिरफ़्तार

महिला ने बीते 10 फरवरी को आरोप लगाया था कि उसके साथ भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी सहित उनके तीन बेटों और तीन भतीजों ने बारी-बारी से बलात्कार किया. पुलिस ने इस मामले में त्रिपाठी के साथ उनके दो बेटों और दो भतीजों को क्लीन चिट दे दी है.

उत्तर प्रदेश के भदोही से भाजपा विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी (फोटो साभार: www.facebook.com/ravindranath.tripathi.54)

यूपी: बलात्कार के आरोप में भाजपा विधायक और उनके छह भतीजों पर मामला दर्ज

मामला भदोही ज़िले का है. भदोही के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला का आरोप है कि भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने एक बार और उनके भतीजों संदीप तिवारी, सचिन तिवारी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी और नीतेश तिवारी ने चार साल तक कई मौकों पर उनसे बलात्कार किया.

Mirzapur: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addresses at a rally during the five-days Ganga Yatra under the 'Namami Ganga' campaign, in Mirzapur, Wednesday, Jan. 29, 2020. (PTI Photo)(PTI1_29_2020_000180B)

यूपी: सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के सरकार के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

सीएए के ख़िलाफ़ राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई की जाएगी. इस बारे में जारी सरकार के वसूली नोटिस को कानपुर के व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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उत्तर प्रदेश: मिर्ज़ापुर में मिड डे मील के गर्म भगौने में गिरी तीन साल की बच्ची, मौत

मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी ने बताया कि बीते सोमवार को दोपहर में खाना तैयार होने के बाद रसोईये किसी काम से बाहर थे, जब खाना लेने के लिए जमा बच्चों की धक्का-मुक्की में एक बच्ची गर्म सब्ज़ी में गिर गई. स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है और रसोइयों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है.

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिये 4 नवंबर से लागू होगी ऑड-ईवन योजना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया. इसके तहत उन्होंने राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की.