UP Government

(फोटोः पीटीआई)

यूपी: लोगों का कोविड नियमों का पालन न करना चिंतनीय, नाइट कर्फ्यू पर सोचे सरकार- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र पंचायत चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस न निकले. चाहे नामांकन हो, चुनाव प्रचार या मतदान, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.

भाजपा विधायक संगीत सोम. (फोटो: पीटीआई)

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: अदालत ने संगीत सोम के ख़िलाफ़ एसआईटी की ‘क्लोज़र रिपोर्ट’ स्वीकार की

उत्तर प्रदेश के सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम पर साल 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे के पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करने का मामला दर्ज किया था. एसआईटी ने विशेष अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि सोम के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला.

योगी आदित्यनाथ. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी विधेयक पारित

लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के तहत यदि कोई भी प्रदर्शनकारी सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो उसे एक साल की सज़ा या 5,000 रुपये से एक लाख तक के जुर्माने का सामना करना होगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (फोटो साभार: फेसबुक/ChouhanShivraj)

क्यों शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को उग्र हिंदुत्व की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं

विशेष रिपोर्ट: मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों में नए धर्मांतरण क़ानून, कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव, कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की गिरफ़्तारी समेत कई घटनाएं शिवराज सरकार का बदला हुआ रूप दिखा रही हैं.

डॉ. कफील. (फोटो साभार: फेसबुक/drkafeelkhanofficial)

उत्तर प्रदेशः गोरखपुर के हिस्ट्रीशीटर्स की सूची में शामिल किया गया डॉ. कफ़ील ख़ान का नाम

डॉ. कफ़ील ख़ान उन 81 लोगों में हैं, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर गोरखपुर ज़िले के हिस्ट्रीशीटर्स की सूची में शामिल किया गया है. डॉ. ख़ान के भाई ने बताया कि उनका नाम इस सूची में जून 2020 में डाला गया था, लेकिन मीडिया से यह जानकारी अब साझा की गई.

2101 Northeast Story.00_09_07_06.Still007

सीएए विरोधः क्यों युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर उतारू यूपी सरकार?

वीडियो: उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से असहमति की आवाज़ उठाने वालों का भविष्य ख़तरे में है. छात्र नेता नितिन राज सीएए के विरोध के लिए जेल में हैं. परिवार का कहना है उसको दलित होने की वजह से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है. वहीं फ़ीस बढ़ाने को लेकर 2017 में मुख्यमंत्री का विरोध करने वाली छात्र नेता पूजा शुक्ला को जेल भेजा गया. लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व उप-कुलपति प्रो. रेखा वर्मा ने इसका का विरोध किया है.

भाजपा नेता संगीत सोम और सुरेश राणा. (फोटो साभार: फेसबुक)

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: यूपी सरकार ने तीन भाजपा विधायकों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की

इन आरोपियों में भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव शामिल हैं. दंगे से पहले जाट समुदाय के लोगों द्वारा बुलाई के गई महापंचायत के संबंध में ये केस दर्ज किया गया था. भाजपा विधायकों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

सफाईकर्मियों की नियुक्ति को लेकर भदोही में धरने पर बैठे अभ्यर्थी. (फोटो: ट्विटर/@vshankarsingh)

उत्तर प्रदेश: भदोही में 64 दिनों से आंदोलनरत सफ़ाईकर्मी, 12 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई

साल 2008 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफ़ाईकर्मियों की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन भदोही ज़िले में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी. अभ्यर्थियों द्वारा फ़िर इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. जिसके बाद साल 2014 में शासन ने इस प्रक्रिया को निरस्त कर चयन पर रोक लगा दी थी.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

भगवान कृष्ण के नाम पर पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग समेत उसके प्राधिकारों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मथुरा में कृष्ण-गोवर्धन रोड परियोजना के तहत सड़क चौड़ा करने के लिए क़रीब तीन हज़ार पेड़ों को काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के आरोपियों के पोस्टर बीते मार्च महीने में जगह-जगह लगाए गए थे. (फोटो: पीटीआई)

सीएए विरोधी हिंसा: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ प्रशासन ने फ़िर लगवाए आरोपियों के पोस्टर

इस साल मार्च महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ प्रशासन के इस क़दम पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना अनुचित है और यह संबंधित लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी में पूरी तरह से दख़लअंदाज़ी है.

हाथरस जिले में स्थित युवती के गांव में तैनात पुलिस बल. (फोटो: पीटीआई)

हाथरस मामला: एडिटर्स गिल्ड ने मीडिया को रोकने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि मीडिया को घटनास्थलों का दौरा करने की अनुमति नहीं देना और फोन पर पत्रकारों की बातचीत को टैप करना मीडिया के कामकाज को बाधित करने के साथ उसे कमतर करना भी है.

SC ST Hostel Story 18 September.00_13_46_08.Still002

मोदी के इनकार के बावजूद क्यों डिटेंशन सेंटर बना रही है यूपी सरकार?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 में कहा था कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है. इसके बावजूद ग़ाज़ियाबाद के नंदग्राम में कथित तौर पर डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा था. बसपा प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में बने एक छात्रावास को डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर उन्होंने ट्वीट कर इसे दोबारा छात्रावास बनाने की मांग की. द वायर के शेखर तिवारी की यहां के छात्रों से बातचीत.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यूपी: बिल न चुका पाने पर दंपति को कथित तौर पर नवजात बच्चा अस्पताल को बेचना पड़ा

उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले का मामला. आरोप है कि चिकित्सा बिल के बदले एक लाख रुपये में अस्पताल प्रशासन ने दंपति को बच्चा बेचने के लिए मजबूर किया, वहीं अस्पताल ने इस आरोप का खंडन किया है.

CAA 2

योगी सरकार ने की सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों की ज़मानत रद्द करने की मांग

वीडियो: बीते साल दिसंबर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा करने के आरोप में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सदफ जाफ़र, कलाकार दीपक कबीर और वकील मोहम्मद शोएब को गिरफ़्तार किया गया था. अब यूपी सरकार ने उनकी ज़मानत रद्द करवाने के लिए अदालत का रुख़ किया है. उनसे बातचीत.

parvej-Parvaj-_photo

योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण मामले में याचिकाकर्ता को उम्रकैद की सज़ा

गोरखपुर की ज़िला अदालत ने एक गैंगरेप मामले में योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण पर याचिका डालने वाले कार्यकर्ता परवेज परवाज़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उनके साथियों का कहना है कि भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ याचिका डालने के चलते उन्हें फ़र्ज़ी मामले में फंसाया जा रहा है.