वीडियो: उत्तर प्रदेश के दो ज़िलों- बलिया और देवरिया में बीते सप्ताहभर में क़रीब सौ लोगों की मौत की ख़बर सामने आई है. मौतों की वजह की जांच की जा रही है लेकिन शुरुआती तौर पर कहा गया था कि क्षेत्र में पड़ रही तेज़ गर्मी और लू इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बलिया ज़िला अस्पताल में लोगों की मौत होने का सिलसिला जारी है. अधिकारियों का दावा है कि अब तक इन मौतों को लू से जोड़ने के लिए कोई ‘ठोस सबूत’ नहीं मिले हैं. सरकार ने मौतों को लू से जोड़ने के लिए अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिवाकर सिंह को हटा दिया है.
उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला अस्पताल में चार दिन में हुईं 57 मौतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है. सरकार ने इन मौतों को लू से जोड़ने के लिए अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिवाकर सिंह को हटा दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अब तक ज़िले में लू से सिर्फ़ दो लोगों की मौत हुई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोहत्या निषेध कानून-1956 के तहत जीवित गाय/बैल को अपने पास रखना अपराध करने, उकसाने या अपराध करने का प्रयास नहीं हो सकता है. उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इसके दायरे में नहीं आता.
अवध की बलरामपुर रियासत गंगा-जमुनी तहज़ीब का पूर्वी द्वार कही जाती थी. 1997 में कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसे ज़िला बनाया गया तो रहवासियों ने विकास के सपने देखे. पर अब हाल यह है कि 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यह देश का सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाला चौथा ज़िला रहा.
घटना उन्नाव की है. ख़बरों के अनुसार, फरवरी 2022 में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई नाबालिग दलित लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया था. पीड़िता की मां के अनुसार, बलात्कार का मामला वापस लेने से इनकार करने के बाद ज़मानत पर बाहर दो आरोपियों ने बच्चे को ख़त्म करने के उद्देश्य से उनके घर में आग लगा दी.
मलियाना दंगे और जयपुर विस्फोट मामले में अदालतों ने घटिया जांच और आपराधिक जांच प्रणाली में जवाबदेही की कमी की बात कही है. जहां राजस्थान में विपक्षी भाजपा के साथ कांग्रेस सरकार फैसले के ख़िलाफ़ अपील की बात कह रही है, वहीं मलियाना मामले में यूपी की भाजपा सरकार के साथ विपक्ष ने भी कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दी है.
मुग़लों का इतिहास तो पढ़ाए न जाने के बावजूद इतिहास ही रहेगा- न बदलेगा, न मिटेगा. लेकिन छात्र उससे वाक़िफ़ नहीं हो पाएंगे और उनका इतिहास ज्ञान अधूरा व कच्चा रह जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत दर्ज एक अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देते हुए इस क़ानून के ‘दुरुपयोग’ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जांच अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच नहीं की. इस संबंध में दर्ज एफ़आईआर केवल आशंका और संदेह पर आधारित है.
उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने बजरंग दल के प्रदर्शन और धमकी के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा उनकी निजी इमारत में की जा रही सामूहिक तरावीह को रुकवा दिया. क्या अब यह सच नहीं कि मुसलमान या ईसाई का चैन और सुकून तब तक है जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन कुछ और तय न करें? क्या अब उनका जीवन अनिश्चित नहीं हो गया है?
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों के दौरान हर ब्लॉक, तहसील और ज़िले में समितियों का गठन कर धार्मिक आयोजन कराए जाएं. इसके तहत मंदिरों और ‘शक्तिपीठों’ में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ कराने का सुझाव दिया गया है.
बीते कुछ समय में देश के कई राज्यों में कथित तौर पर मुस्लिम पुरुषों के हिंदू महिलाओं से शादी करने की बढ़ती घटनाओं के आधार पर 'लव जिहाद' से जुड़े क़ानून को जायज़ ठहराया गया है. लेकिन क्या इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक सबूत मौजूद है?
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में चल रहे 111 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 29 पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट निर्वहन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. राज्य की कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में 15 प्रतिशत का हिस्सा रखने वाले ये प्लांट गंगा और इसकी सहायक नदियों की मुख्य धारा के पास स्थित हैं.
कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक पर कमीशन मांगने समेत भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच यूपी सरकार की सिफ़ारिश के बाद सीबीआई को दी गई है. हालांकि एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यवसायी ने सीबीआई जांच का विरोध किया है.
18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा था कि उसने ‘ऑस्टिन विश्वविद्यालय’ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत लगभग 35,000 करोड़ रुपये की लागत से 5,000 एकड़ ज़मीन पर एक ‘स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज’ का निर्माण करना है, जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के परिसर होंगे. अब पता चला है कि यह ‘विश्वविद्यालय’ टेक्सास ऑस्टिन का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नहीं है.