बीते दिनों दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा और हाल ही में मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसी भी तरह का तनाव रोकने और सुदृढ़ क़ानून-व्यवस्था के इरादे से इस व्यवस्था को लागू करने पर ज़ोर दिया है.
साल 2005 में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को संस्थान के लिए दी गई जमीन के संबंध में कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी. जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय को दी गई 12.5 एकड़ से अधिक की ज़मीन वापस लेने का आदेश पारित किया था.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में ‘4PM’ अख़बार के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले और अपने अख़बार के यूट्यूट चैनल को बंद किए जाने के संबंध में द वायर से बातचीत की.
उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में केद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी रैली का संबोधित कर रहे थे, जब सेना में नौकरी तलाश रहे नाराज़ युवाओं ने नारेबाज़ी की. राजनाथ सिंह ने युवाओं को शांत कराते हुए भर्ती का आश्वासन दिया और फ़िर भारत माता की जय के नारे लगाने का आग्रह किया.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित अख़बार ‘4PM’ के संपादक ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में एफ़आईआर दर्ज कराने के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मामले का संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा है. इसके अलावा अख़बार का एक नया यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन का सीरप निशुल्क बांटा जा रहा है, जिसके लिए क़रीब पांच लाख सीरप मंगाए गए थे. आधे से अधिक बंट जाने के बाद पता लगा कि वे मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद बाकी दवा को वापस मंगाया जा रहा है.
अक्टूबर 2021 में ललितपुर में एक 17 साल की युवती ने अपने पिता, दस रिश्तेदारों और कई नेताओं समेत 28 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि सबूतों के आधार पर लड़की के पिता और स्थानीय नेताओं सहित उन्नीस लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई है.
वीडियो: भारत में महामारी की तीसरी लहर के बीच अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों का संघर्ष जारी है. राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के लेबर चौक इलाके में द वायर के याक़ूत अली ने मज़दूरों का हाल जाना.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रमित करने वाले’ फतवों को लेकर यह भी कहा कि जब तक इस तरह की सामग्री हटा नहीं ली जाती है, तब तक इस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए. आयोग ने क़ानून के कथित उल्लंघन करने के लिए भी संस्थान के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है.
आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में ठहरे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ 27 सितंबर 2021 की आधी रात को शहर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हत्या, सबूत नष्ट करने, सामान्य इरादे से साज़िश के आरोप लगाए हैं.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या ज़िले की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ख़िलाफ़ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फ़र्ज़ी मार्कशीट जमा कर प्रवेश लेने के संबंध में मामला दर्ज कराया था. बीते अक्टूबर महीने में तक़रीबन 29 साल बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी को लेकर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी.
वीडियो: नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के अजगैन गांव के एक स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा का लाभ बच्चे नहीं उठा सके. यह स्कूल राज्य की राजधानी लखनऊ से महज 47 किमी. दूर है, जहां किसी भी बच्चे के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं है. इतना ही नहीं मिड-डे मील बनाने वाली महिला को पिछले साल जून से वेतन नहीं मिला है.
मुरादाबाद के ईदगाह इलाके के रहवासी हर रात अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं. इस दौरान राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह के मसलों पर बात होती है.
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपियों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज होने जा रहा है और सरकार उनकी संपत्ति ज़ब्त कराने और रासुका के तहत उन्हें निरुद्ध करने जा रही है. वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भर्ती में भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की पहचान बन गया है.
यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साल 2002 में एक व्यक्ति की कथित मुठभेड़ से संबंधित है. शीर्ष अदालत ने इस साल सितंबर में इसे ‘बहुत गंभीर मामला’ क़रार देते हुए कहा था कि राज्य ने जिस ढिलाई के साथ मामले में कार्रवाई की ‘यह बताता है कि राज्य मशीनरी अपने पुलिस अधिकारियों का बचाव या सुरक्षा कैसे कर रही है.’