उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को संगठित रूप से नकल कराने वालों पर रासुका के तहत तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके साथ ही अफ़वाह फैलाने वालों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट हिंसा के कुछ पीड़ितों के रिश्तेदार की याचिका पर सुनवाई कर कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आशीष मिश्रा को ज़मानत दिए जाने के बाद मामले में एक गवाह पर हमला हुआ था. अदालत ने प्रमुख गवाहों में से एक पर हुए हमले पर गौर करते हुए यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.
उत्तर प्रदेश के भदोही विधानसभा क्षेत्र के सुरियावां थाना क्षेत्र का मामला है. वोट नहीं देने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद दबंगों ने लाठी-डंडे से लैस होकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया. संघर्ष में ईंट, पत्थर और लाठी से हुई मारपीट में नौ लोग घायल हो गए. इस सीट पर सपा के ज़ाहिद बेग ने भाजपा के रविंद्र नाथ त्रिपाठी को पराजित किया है.
लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान चार किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस बीच बृहस्पतिवार रात मामले के प्रमुख गवाहों में से एक पर हमला भी किया गया.
मेरठ ज़िले के कंकरखेड़ा में कथित तौर पर विवादित ज़मीन पर शव दफनाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद भाजपा और हिंदू संगठन के कुछ नेताओं के ख़िलाफ़ धार्मिक उन्माद भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
इलाहाबाद ज़िले के हंडिया विधानसभा क्षेत्र का मामला है. पुलिस ने बताया कि झंडे आदि के आधार पर वीडियो से प्रथमदृष्टया यह समाजवादी पार्टी की सभा प्रतीत होता है. हालांकि हंडिया सीट से सपा के उम्मीदवार हाकिम लाल बिंद ने इसका खंडन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों द्वारा वीडियो को एडिट करके जारी किया गया है, जिसका मक़सद इस चुनाव को ‘हिंदू बनाम मुस्लिम’ करना था.
उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के वृंदावन में एक आश्रम में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने काशी विद्वत परिषद के पश्चिम भारत प्रभारी भागवताचार्य कार्ष्णि नागेंद्र महाराज तथा उनके एक साथी देवेंद्र शुक्ला के ख़िलाफ़ बलात्कार, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है. छात्रा के आत्मदाह की धमकी दिए जाने के बाद यह केस दर्ज किया गया है. भागवताचार्य ने इन आरोपों इनकार किया है.
आजमगढ़ ज़िले की फूलपुर तहसील के माहुल नगर पंचायत इलाके का मामला. बीते 20 फरवरी को कई लोगों ने सरकारी दुकान से देसी शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी. इस मामले में दुकान के दो सेल्समैन गिरफ़्तार हुए हैं, साथ ही आबकारी विभाग के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.
लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान चार किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली ज़मानत के ख़िलाफ़ दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में स्थापित क़ानूनी मानदंडों के विपरीत अनुचित और मनमाना निर्णय दिया गया, जहां अपराध की जघन्य प्रकृति पर विचार किए बिना ज़मानत दी गई.
अमेरिका के वकीलों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ग्वेर्निका 37 ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को सौंपे निवेदन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश सिंह व कानपुर एसपी संजीव त्यागी के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों का हनन करने के चलते वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाएं.
आरोप है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले के जलालाबाद में 18 साल पहले अक्टूबर 2004 में तत्कालीन एसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों ने दो ग्रामीणों को पकड़कर उनके गले में कारतूस की पेटी बांधकर तथा एक-एक बंदूक दोनों के कंधे पर लटकाकर उन्हें गोलियों से भून दिया था. बाद में पुलिसकर्मियों ने उन्हें डकैतों के गिरोह का सदस्य बता दिया था. अदालत के आदेश के बाद इनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए वसूली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद ये नोटिस वापस लिए गए हैं. सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि वह प्रदर्शनकारियों से वसूली गई करोड़ों रुपये की पूरी धनराशि वापस करेगी.
लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान चार किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी. इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका में कहा गया है कि यह निर्णय क़ानून के लिहाज से टिकाऊ नहीं है क्योंकि इस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया है और प्रत्यक्ष साक्ष्य के समर्थन के बिना ‘हो सकता है’ का सहारा लिया.
यूपी के कासगंज ज़िले में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के सिलसिले में हिरासत में लिए गए अल्ताफ़ की बीते साल नवंबर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे ख़ुदकुशी बताया था जबकि मृतक के परिजनों ने पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने से अल्ताफ़ की मौत होने का आरोप लगाया था. अब कोर्ट ने अल्ताफ़ का शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का निर्देश दिया है.
लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान चार किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी. ज़मानत आदेश में धारा 302 (हत्या) और 120बी (साज़िश रचने) की धाराओं का उल्लेख छूट गया था, जिन्हें कोर्ट द्वारा जोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद आशीष को रिहा कर दिया गया.