वीडियो: उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस की एक टीम कई आपराधिक मामलों समेत अवैध गोकशी के आरोप में मांस विक्रेता मोहम्मद अकील क़ुरैशी को बीते 23 और 24 मई की दरमियानी रात में गिरफ़्तार करने गई थी. इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर क़ुरैशी बुरी तरह से घायल हो गए थे. 27 मई को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
उत्तर प्रदेश और असम में पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह ने कहा है कि अगर समय रहते पुलिस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो लोकतंत्र को काफ़ी नुकसान होगा. देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सुधार हों. आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है कि पुलिस भी आधुनिक हो.
उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले के रहने वाले युवक की मां ने आरोप लगाया कि है कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उनके बेटे के हाथ और पैर में कील ठोंक दी. हालांकि पुलिस का कहना है कि ख़ुद को बचाने के लिए आरोपी ने स्वयं इस काम को अंजाम दिया है. पुलिस के अनुसार, मास्क लगाने के लिए टोकने पर युवक द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
मामला सहारनपुर ज़िले के चिलकाना थाना क्षेत्र का है. परिजनों का आरोप है कि रविवार की रात गांव के ही दो युवकों ने उनके घर में जबरन घुसकर किशोरी से बलात्कार किया और फिर उसे ज़हर दे दिया. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. मामले के एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
उत्तर प्रदेश में साल 1987 के मेरठ दंगों के दौरान 22 मई को यहां के हाशिमपुरा में 42 मुस्लिम युवकों को पीएसी जवानों द्वारा हत्या कर दी गई थी. इसके अगले दिन 23 मई को मलियाना गांव के 72 से अधिक मुसलमानों को इसी तरह मार डाला गया था. 2018 में हाशिमपुरा मामले में 16 पीएसी जवानों को उम्रक़ैद की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन मलियाना के पीड़ितों को घटना के 34 साल बाद भी न्याय का इंतज़ार है.
घटना बीते 21 मई की शाम उत्तर प्रदेश उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई. सब्ज़ी विक्रेता फैसल हुसैन को पुलिस कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया था. मृतक के परिजन का आरोप है प्रभारी निरीक्षक के सामने फैसल को पीट-पीट कर मार डाला गया.
घटना शुक्रवार शाम उत्तर प्रदेश उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई. मृतक की पहचान 17 वर्षीय फैसल हुसैन के रूप में हुई. इस संबंध में दो आरोपी कॉन्स्टेबलों को निलंबित करने के अलावा एक होमगार्ड को सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में लखनऊ पुलिस एक थाई युवती की मौत की जांच कर रही है, जिसकी कोरोना संक्रमण से तीन मई को मौत हो गई. इसके बाद सपा नेता आईपी सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि महिला कॉलगर्ल थीं और उन्हें भाजपा सांसद संजय सेठ के बेटे ने लखनऊ बुलाया था.
29 अप्रैल को जौनपुर के ज़िला अस्पताल के बाहर एक एंबुलेंस संचालक ने ऑक्सीजन और बेड न पा सके कई मरीज़ों को एंबुलेंस के सिलेंडर से ऑक्सीजन दी थी. ज़िला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के शासन-प्रशासन के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और मरीज़ों को ग़लत ढंग से ऑक्सीजन देने जैसे आरोपों के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है.
इसी तरह राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी सामाजिक बहिष्कार का एक मामला सामने आया है. नोएडा में घर की रखवाली का काम करने वाले एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कोई भी मदद के लिए आगे नहीं. पश्चिम बंगाल के इस परिवार ने पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यूएपीए के आरोपों के तहत गिरफ़्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक विचाराधीन क़ैदी को भी जीने का अधिकार है.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की पत्नी की ओर से लिखे गए पत्र में दावा किया गया है कि उन्हें मथुरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जानवर की तरह खाट से बांधा गया है और न वे खाना खा पा रहे हैं और न ही पिछले चार दिनों से भी अधिक समय से टॉयलेट जा सके हैं. कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते समय गिरफ़्तार किया गया था.
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 23 मई 1987 को पीएसी ने मेरठ के मलियाना गांव में मुस्लिम समुदाय के 72 लोगों की हत्या कर दी थी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि तीन दशक बीत जाने के बाद भी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि एफआईआर समेत महत्वपूर्ण अदालती दस्तावेज़ संदिग्ध परिस्थितियों में ग़ायब हो गए हैं.
उत्तर प्रदेश में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीते आठ अप्रैल को ज़िला पंचायत सदस्य के लिए संगीता सिंह सेंगर को उम्मीदवार घोषित किया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी. उनके पति पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव ज़िले में 17 वर्षीय एक किशोरी से बलात्कार मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.
देश के नेता विगत कोई बीस सालों के अथक प्रयास से समाज का इतना ध्रुवीकरण पहले ही कर चुके हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित है. फिर कुछ लोग अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उन्हें अपमानित करने के लिए जोशो-ख़रोश से क्यों जुटे हुए हैं?