Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर. (फोटो: पीटीआई)

यूपी: हाईकोर्ट ने दिया पांच ज़िलों में लॉकडाउन का निर्देश, योगी सरकार का इनकार

इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित पांच शहरों- इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. सरकार ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस बारे में सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

हाथरस मामला: मृतक पत्नी की फोटो को रेप पीड़िता बताकर अपलोड किया, कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

एक मृतक महिला के पति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी दिवगंत पत्नी की तस्वीर को हाथरस बलात्कार पीड़ित बताकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, गूगल और ट्विटर से जवाब मांगा है.

varanasi ghat corona

वाराणसी में कोरोना मौतों को लेकर राज्य सरकार और नगर निगम के आंकड़ों में अंतर

पिछले हफ़्ते से वाराणसी नगर निगम के रिकॉर्ड और राज्य सरकार के आधिकारिक बुलेटिन के बीच गंभीर विसंगतियां नज़र आ रही हैं. बीते 13 अप्रैल को प्रशासन ने अपने कोरोना बुलेटिन में बताया कि वाराणसी में तीन मौतें हुई हैं, लेकिन नगर निगम के आंकड़े दर्शाते हैं कि हरिश्चंद्र घाट पर नौ कोरोना शवों को जलाया गया था.

योगी आदित्यनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/MYogiAdityanath)

हार्वर्ड की स्टडी में नहीं हुई यूपी सरकार के प्रवासी संकट प्रबंधन की तारीफ़, मीडिया का दावा ग़लत

फैक्ट चेक: अप्रैल के पहले हफ़्ते में मीडिया द्वारा एक अध्ययन के हवाले से दावा किया गया कि हार्वर्ड स्टडी ने अन्य राज्यों की तुलना में प्रवासी संकट को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए यूपी सरकार की सराहना की है. पड़ताल बताती है कि हार्वर्ड ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया.

(फोटो साभार: अरिजीत)

बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम तेज़ करनी होगी

कोई भी राजनीतिक दल जाति व्यवस्था के अंत का बीड़ा नहीं उठाना चाहता है, न ही कोई सामाजिक आंदोलन इस दिशा में अग्रसर है. बल्कि, जाति आधारित संघों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है. यह राष्ट्र एवं समाज के लिए एक घातक संकेत है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश में अब हर रविवार को होगा लॉकडाउन, मास्‍क न पहनने पर एक हज़ार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. इस दौरान केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी. निर्देश के अनुसार, अगर किसी को पहली बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाए तो उस पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाए और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाए.

योगी आदित्यनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/MYogiAdityanath)

जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने नहीं सराहा यूपी का कोविड प्रबंधन, मीडिया रिपोर्ट्स का ग़लत दावा

फैक्ट चेक: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यूपी सरकार के कोविड-19 प्रबंधन को अग्रणी बताने का दावा किया गया. यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं था बल्कि यूपी सरकार के अफसरों के साथ मिलकर राज्य की कोविड-19 की तैयारी और इसे संभालने संबंधी व्यवस्थाओं पर तैयार की गई रिपोर्ट थी.

Gandhinagar: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra addresses a public meeting ahead of Lok Sabha elections, in Gandhinagar, Tuesday, March 12, 2019. (PTI Photo) (PTI3_12_2019_000096B)

उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के आंकड़े छुपा रही है: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई व्यवस्था और योजना ही नहीं दिख रही है. आज स्थिति यह हो गई है कि राजधानी लखनऊ में लाशों की कतार लग गई हैं. प्रदेश का आम आदमी अपने परिजन का अंतिम संस्कार भी सम्मानित तरीके से करने में लाचार है. सुबह से देर रात तक शवदाह गृहों और क़ब्रिस्तानों में लोग अपने मृत प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

गुजरात सरकार ने भाजपा शासित राज्यों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की ख़बरों से इनकार किया

गुजरात सरकार ने कहा है कि उनके द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन अन्य भाजपा शासित राज्यों में भेजे जाने की मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार और असत्य हैं. हालांकि ख़बरों के अनुसार, यूपी सरकार ने रेमडेसिविर की 25,000 खुराक लाने के लिए एक सरकारी विमान अहमदाबाद भेजा था, जो बुधवार शाम लखनऊ पहुंचा.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित, 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के दो हज़ार से ज़्यादा सक्रिय मामलों वाले 10 ज़िलों में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए हैं. इन ज़िलों में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद कोशल किशोर. (फोटो: फेसबुक)

यूपी: मंत्री के बाद भाजपा सांसद ने कोविड की स्थिति पर जताई चिंता, पंचायत चुनाव टालने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों में लॉकडाउन लगाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.

ब्रजेश पाठक. (फोटो साभार: फेसबुक)

यूपी: मंत्री ने कथित पत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, लखनऊ में कोविड की स्थिति गंभीर

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखे एक कथित पत्र में कहा है कि पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीन को दो घंटे तक एंबुलेंस न मिलना बेहद ही कष्टदायक है. मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुरोध करने पर भी एंबुलेंस नहीं मिली. समय से इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई.

संगीता सिंह सेंगर. (फोटो साभार: फेसबुक)

यूपी पंचायत: सज़ायाफ़्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी की उम्मीदवारी भाजपा ने रद्द की

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीते आठ अप्रैल को ज़िला पंचायत सदस्य के लिए संगीता सिंह सेंगर को उम्मीदवार घोषित किया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी. उनके पति पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव ज़िले में 17 वर्षीय एक किशोरी से बलात्कार मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.

(फोटो साभार: indiarailinfo)

उत्तर प्रदेश: कथित तौर पर आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने ट्रेन से कटकर जान दी

उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के बदौसा क्षेत्र का मामला है. परिजनों ने बताया कि चार साल पहले उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये क़र्ज़ लिया था, जिसे वापस नहीं कर पाए थे. दो ​बेटियों की शादी तय हो गई थी और घर में आर्थिक तंगी थी.

(प्रतीकात्मक फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट)

मुस्लिमों के उत्पीड़न की वजह अब ध्रुवीकरण नहीं, उन्हें अपमानित ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करना है

देश के नेता विगत कोई बीस सालों के अथक प्रयास से समाज का इतना ध्रुवीकरण पहले ही कर चुके हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित है. फिर कुछ लोग अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उन्हें अपमानित करने के लिए जोशो-ख़रोश से क्यों जुटे हुए हैं?