चुनाव हमेशा पुराने आंकड़ों व समीकरणों के बूते नहीं जीते जाते, कई बार उन्हें परसेप्शन और मनोबल की बिना पर भी जीता जाता है. राहुल गांधी अमेठी व प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव मैदान में उतर जाएं तो अनुकूल परसेप्शन बनाने के भाजपा, नरेंद्र मोदी के महारत का वही हाल हो जाएगा, जो पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन का ‘इंडिया’ नाम रखने से हुआ था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस) की अनुमति मांगी थी. याचिका के अनुसार, बीते 11 मार्च को उन्होंने सर्जरी के लिए आवश्यक मंज़ूरी के लिए डीजीपी को आवेदन दिया था.
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि पिछले अनुभव से पता चलता है कि गठबंधन में प्रवेश करने से पार्टी को कुछ हासिल नहीं होता है. उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों ने ‘बहुजन समाज’ के कल्याण के लिए बहुत कम काम किया है.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का मामला. यह घटना बीते 17 अप्रैल को हुई थी. मुस्लिम किशोर की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में बिथरी चैनपुर थाने के पांच पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ घटना के चार महीने बाद केस दर्ज किया गया है. किशोर के पिता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ़ उनके बेटे के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की थी, बल्कि उससे 30 हज़ार से अधिक रुपये भी लूट लिए थे.
बीते 17 अगस्त को बरेली ज़िले के आंवला विधानसभा क्षेत्र में आवारा मवेशियों की समस्या से नाराज़ लोगों ने उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के क़ाफ़िले को रोक दिया था. मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में ग्राम सभा की ज़मीन चिह्नित कर शीघ्र ही गोशाला स्थापित की जाएगी.
उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले के शीशगढ़ क़स्बे का मामला. दूसरे समुदाय के एक लड़के द्वारा धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव करने के साथ लड़के के घर के बाहर प्रदर्शन किया था. आरोपी ने एक अन्य लड़के के साथ सोशल मीडिया पर बहस में यह टिप्पणी की थी. दोनों को हिरासत में ले लिया गया है.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले का मामला. हरगांव थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव में बीते 18 अगस्त को यह घटना हुई. मृतकों की पहचान अब्बास और उनकी पत्नी कमरुल निशा के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि अब्बास का बेटा शौकत पड़ोस के हिंदू परिवार की बेटी के साथ कुछ साल पहले भाग गया था, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था.
बीते दिनों पांच बार विधायक रहे अजय राय को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है, उसका ग्राफ गिरता ही गया है. ऐसे समय और स्थिति में अजय राय यूपी कांग्रेस को कैसे संभालेंगे और आगे ले जाएंगे, यह बड़ा सवाल है.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले का मामला. अनुज चौधरी असमौली ब्लॉक पंचायत चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार थे, उन्हें संतोष देवी से हार का सामना करना पड़ा था. देवी ने भाजपा का टिकट पाने में असफल होने के बाद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था. बाद में देवी को भाजपा ने समर्थन दे दिया था. पुलिस ने कहा कि हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई.
जो हिंदुत्ववादी संगठन गो-रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों से मारपीट करने पहुंच जाते हैं कभी सरकार से यह नहीं पूछते कि गोशालाओं के निर्माण को लेकर उसकी क्या योजना है? क्यों गो-आश्रय स्थल के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को धन नहीं दिया जा रहा? क्यों चारे और उचित रखरखाव के अभाव में पशु जान गंवा रहे हैं?
पुलिस ने बताया कि महावीर नगर के एक हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे एक 17 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली. यह इस महीने हुई ऐसी तीसरी घटना है. अब तक इस साल कोटा में 20 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं.
इलाहाबाद में पुलिस हिरासत में हुई अतीक़ अहमद और उनके भाई की हत्या से जुड़ी याचिकाएं सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह के अंदर योगी आदित्यनाथ के पिछले छह वर्षों के कार्यकाल में हुए पुलिस एनकाउंटर में हुई 183 मौतों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है.
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने एएसआई के साथ-साथ मंदिर और मस्जिद पक्षों से कहा कि वे सर्वे के बारे में मीडिया से बात न करें.
कैग ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया था, जिसकी संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि छह राज्यों में छह परियोजनाओं/सर्किटों में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया.
भाजपा सरकार ने 2017 और 2022 के चुनाव में वादा किया था कि वह 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करेगी. अब विधानसभा में ख़ुद सरकार ने बताया कि 22 मार्च 2023 तक प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र का 7,366.89 करोड़ बकाया था, जो 24 जुलाई 2023 को 5,664 करोड़ रुपये रह गया.