Uttarakhand

(फोटो: रॉयटर्स)

‘लव जिहाद’ क़ानून: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू नए धर्मांतरण रोधी क़ानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन क़ानूनों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकारों का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.

उत्तराखंड के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी. (फोटो साभार: फेसबुक/@mahesh.negi.12)

उत्तराखंड: अदालत ने दिया बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक के डीएनए टेस्ट का निर्देश

द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी पर एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद देहरादून पुलिस ने बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया था. महिला ने अपनी बच्ची के पितृत्व निर्धारण को लेकर नेगी के डीएनए टेस्ट की मांग की थी.

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय. (फोटो साभार: ट्विटर)

उत्तराखंड: आरटीआई कार्यकर्ता की मौत पर परिवार के हत्या का संदेह जताने के बाद एफआईआर दर्ज

उत्तराखंड के आरटीआई कार्यकर्ता चार दिसंबर को हरिद्वार में एक घर में मृत पाए गए थे. मृतक कार्यकर्ता ने 2013 में उत्तराखंड में करोड़ों रुपयों के छात्रवृत्ति घोटाले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

त्रिवेंद्र सिंह रावत. (फोटो साभार: फेसबुक)

शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के ‘गोसेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था. रावत उस वक्त झारखंड में भाजपा के इंचार्ज थे.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ​त्रिवेंद्र सिंह रावत. (फोटो: पीटीआई)

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ आरोपों पर हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

बीते जून में एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड के एक शख़्स ने एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर और उनकी पत्नी के खाते में पैसे जमा कराए थे. हाईकोर्ट ने इस संबंध में पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी है.

The Union Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank addressing at the inauguration of the first World Youth Conference on Kindness, in New Delhi on August 23, 2019.

उत्तराखंडः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराये का भुगतान न करने के मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने पिछले साल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाज़ार मूल्य पर सरकारी बंगलों का किराया देने का आदेश दिया था.

उत्तराखंड के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी. (फोटो साभार: फेसबुक/@mahesh.negi.12)

उत्तराखंड: भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज

देहरादून पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक महेश सिंह नेगी पर बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया है. महिला ने नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह उनके बच्चे के पिता हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

उत्तराखंड: पत्रकार पर राजद्रोह का केस दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाए थे. इसके बाद राजद्रोह सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.

सर्दियों के समय केदारनाथ धाम जाने का रास्ता. (फोटो साभार विकीमीडिया कॉमन्स/शुभांशु अग्रे/ CC BY-SA 4.0

चारधाम परियोजना में हुए उल्लंघनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा- लगता है क़ानून का राज ही नहीं

चारधाम परियोजना के लिए वन एवं वन्यजीव क़ानूनों के बड़े स्तर पर उल्लंघन का इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने केंद्रीय पर्यावरण सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि परियोजना के कारण हिमालयी पारिस्थितिकी को बेहिसाब और दीर्घकालिक क्षति हुई.

Dehradun

उत्तराखंड: महिला ने भाजपा विधायक पर लगाया बलात्कार का आरोप, डीएनए टेस्ट कराने की मांग

महिला ने भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि वह उनके बच्चे के पिता हैं. इससे पहले विधायक की पत्नी ने महिला पर पांच करोड़ रुपये की मांग करने और उनके पति को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत (फोटो: पीटीआई)

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सभी सदस्यों को वेतन का 30 फ़ीसदी कोविड फंड में देना अनिवार्य किया

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्य भत्ता और पेंशन) संशोधन अध्यादेश, 2020 को मंज़री दी गई. इसके तहत एक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों के वेतन भत्तों से 30 फ़ीसदी राशि काटी जाएगी.

भारत-नेपाल सीमा. (सभी फोटो: अभिनव प्रकाश)

भारत-नेपाल के बीच तनाव का ख़ामियाज़ा सरहद के दोनों ओर के नागरिक भुगत रहे हैं

भारत और नेपाल के बीच मौजूदा तनाव के चलते दोनों देशों के सीमांत गांवों के बीच आवाजाही एकदम ठप है. दोनों ओर के स्थानीय मानते हैं कि इसका नुकसान आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है.

भारत के नए नक्शे में शामिल कालापानी का हिस्सा (बाएं). नेपाल के आधिकारिक नक्शे में भी शामिल कालापानी (दाएं). (फोटो: भारत का गृह मंत्रालय और नेपाल का सर्वेक्षण विभाग)

नेपाल के नए नक्शे को दोनों सदनों से मिली मंज़ूरी

नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में भारत के तीन क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन के पक्ष में ऊपरी सदन के 57 मौजूद सदस्यों ने मतदान किया. विधेयक को क़ानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति विद्या भंडारी की मंज़ूरी हासिल करनी होगी.

भारत के नए नक्शे में शामिल कालापानी का हिस्सा (बाएं). नेपाल के आधिकारिक नक्शे में भी शामिल कालापानी (दाएं). (फोटो: भारत का गृह मंत्रालय और नेपाल का सर्वेक्षण विभाग)

नेपाल की निचली संसद ने पास किया नया नक्शा, भारत ने मानने से इनकार किया

विधेयक को अब नेपाल की नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति विद्या भंडारी की मंजूरी हासिल करनी होगी जिसके बाद यह क़ानून बनेगा. भारत ने कहा है कि यह लंबित सीमा मुद्दों का बातचीत के ज़रिये समाधान निकालने की हमारी वर्तमान समझ का भी उल्लंघन है.

(फाइल फोटो: जयसिंह रावत)

उत्तराखंड का दो राजधानियां बनाने का फ़ैसला कितना व्यावहारिक है?

बीते दिनों गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है. क़रीब पचास करोड़ से भी अधिक क़र्ज़ के तले दबे उत्तराखंड में जहां कर्मचारियों का वेतन भी ऋण लेकर दिया जा रहा है, वहां सरकार के दो राजधानियों को चला सकने के फ़ैसले पर सवाल उठना लाज़मी है.