राजस्थान सरकार ने स्कूल ड्रेस का रंग बदला, पिछली ड्रेस पर भगवा जैसा होने का आरोप था

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 20 साल में पहली बार स्कूल की ड्रेस में बदलाव किया गया था. 2017 में भाजपा ने सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म का रंग बदला था और कांग्रेस ने उस समय इस पर भगवा होने का आरोप लगाया था. नया यूनिफॉर्म ‘सर्फ ब्लू’ और ‘डार्क ग्रे’ रंग का होगा.

राजस्थान: समायोजन के नाम पर प्राथमिक स्कूल बंद, दो साल से बिना शिक्षा घर बैठे हैं बच्चे

राजस्थान में पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने क़रीब 20,000 प्राथमिक सरकारी स्कूलों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज कर दिया था. इस फैसले का लगभग 10 लाख बच्चों पर असर हुआ.

पूरी व्यवस्था को तबाह कर देती है वोट बैंक की राजनीति: मोदी

राजस्थान के अजमेर में हुई सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिंदू, मुस्लिम, अगड़े-पिछड़े जैसे मुद्दों को लेकर समाज को बांटते हैं. हम लोग वोट बैंक की राजनीति में नहीं, ‘सबका साथ सबका विकास’ में विश्वास रखते हैं.

क्या राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार अपने विज्ञापनों में फ़र्ज़ी दावे कर रही है?

विशेष रिपोर्ट: बीते 30 अगस्त को प्रदेश के अख़बारों में प्रकाशित एक विज्ञापन में राजस्थान सरकार ने भरतपुर ज़िले में स्थित एक स्कूल के कायाकल्प से जुड़े कई दावे किए थे, जिनकी ज़मीनी सच्चाई कुछ और है.

राजस्थान: मुख्यमंत्री राजे के गढ़ में ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए ‘वसुंधरा वापस जाओ’ के नारे

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त को 'भारत छोड़ो आंदोलन' की तर्ज पर 'वसुंधरा झालावाड़ छोड़ो' आंदोलन चलाया. लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने 500 मोटरसाइकल पर सवार होकर रैली निकाली और नारे लगाए.

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे रामदेव, रोक के बावजूद प्रोजेक्ट का काम जारी

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 जुलाई को प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पतंजलि ट्रस्ट की ओर से चारदीवारी और दरवाज़ा बनाने का काम तेज़ गति से चल रहा है.

राजस्थान में बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित ज़मीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण, रजिस्ट्री व लीज़ डीड करने पर पाबंदी लगाते हुए देवस्‍थान विभाग को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. द वायर ने किया था गड़बड़ि‍यों का खुलासा.

क्या राजस्थान में बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट किसानों की ज़मीन ​​हथियाने का पैंतरा है?

विशेष रिपोर्ट: जिस ज़मीन को मंदिर ट्रस्ट अपनी बता रहा है उस पर पीढ़ियों से किसान खेती कर रहे हैं. जागीर एक्ट लागू होने के बाद उनका इस पर क़ानूनी हक़ हो गया, लेकिन ट्रस्ट इसे बाबा रामदेव को सौंपना चाहता है.

‘देश में आज जो अघोषित आपातकाल लागू है वह घोषित से अधिक ख़तरनाक है’

भाजपा से छह बार विधायक और दो बार मंत्री रहे राजस्थान के घनश्याम तिवाड़ी ने यह पत्र पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लिखा है.

राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, छह बार विधायक रहे घनश्याम तिवाड़ी ने पार्टी छोड़ी

आपातकाल लागू होने के दिन इस्तीफ़ा देने पर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि पिछले चार साल से देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुज़र रहा है.

बाबा रामदेव को मिली 401 बीघा ज़मीन का नियमन नहीं करेगी वसुंधरा सरकार, रद्द होगी लीज़

द वायर हिंदी ने 20 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राजस्थान के करौली में रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने यह ज़मीन अवैध तरीके से लीज़ पर ली है और राज्य सरकार नियमों को ताक पर रखकर इसका नियमन करना चाहती है.

राजस्थान में बाबा रामदेव को दी गई 401 बीघा ज़मीन नियमों की क़ब्रगाह बन गई है

बेस्ट ऑफ 2018: बाबा रामदेव को न सिर्फ़ मंदिर की इस ज़मीन को अवैध तरीके से लीज़ पर दिया गया, बल्कि राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार नियमों का उल्लंघन कर इसका नियमन करने की तैयारी में है.

क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा के बाद भी राजस्थान के किसान ग़ुस्से में क्यों हैं?

स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.

डॉक्टरों की परेशानी समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक दिन डॉक्टर का जीवन जीएं: एम्स डॉक्टर

राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम लागू कर 86 डॉक्टरों को गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य के डॉक्टरों की हड़ताल का एम्स के डॉक्टरों ने समर्थन किया.

राजस्थान सरकार का आदेश, सरकारी लेटर पैड पर होगा दीनदयाल उपाध्याय का लोगो

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पार्टी के अंदर जिस तरह चाहे अपने नेता को याद करे, लेकिन सरकार को इससे जोड़ना नियमों के विरुद्ध. आदेश के ख़िलाफ़ जाएगी कोर्ट.