Vasundhara Raje Government

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो: पीटीआई)

डॉक्टरों की परेशानी समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक दिन डॉक्टर का जीवन जीएं: एम्स डॉक्टर

राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम लागू कर 86 डॉक्टरों को गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य के डॉक्टरों की हड़ताल का एम्स के डॉक्टरों ने समर्थन किया.

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राजस्थान सरकार का आदेश, सरकारी लेटर पैड पर होगा दीनदयाल उपाध्याय का लोगो

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पार्टी के अंदर जिस तरह चाहे अपने नेता को याद करे, लेकिन सरकार को इससे जोड़ना नियमों के विरुद्ध. आदेश के ख़िलाफ़ जाएगी कोर्ट.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: रॉयटर्स/पीटीआई)

वसुंधरा सरकार ने गौरवशाली राजस्थान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा: गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज कोई तबका राजस्थान सरकार से खुश नहीं है. व्यापारी जीएसटी से दुखी है. युवा नौकरी के रास्ते नहीं खुलने से परेशान हैं.

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट (फोटो: फेसबुक)

रोज़गार और निवेश पर झूठे आंकड़े पेश कर रही है भाजपा सरकार: सचिन पायलट

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 5 साल में 15 लाख रोज़गार के वादे में से अब तक सिर्फ़ 89 हजार सीधी भर्तियां की गईं.

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राष्ट्रीय प्रेस दिवस: राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय कॉलम ख़ाली छोड़ा

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राजस्थान की वसंधुरा सरकार के ‘काले क़ानून’ पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान पत्रिका अख़बार ने अपना संपादकीय ख़ाली छोड़ दिया.

जयपुर में नींदड गांव में आवासीय योजना के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था. इसके विरोध में यहां के किसानों ​ने अक्टूबर महीने में ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था. (फोटो: पीटीआई)

राजस्थान: ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले 15 किसानों को न्यायिक हिरासत में भेजा

जयपुर में नींदड आवासीय योजना के विरोध में किसानों ने पिछले महीने ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था.

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जब तक ‘काला क़ानून’ वापस नहीं होता, मुख्यमंत्री वसुंधरा का बहिष्कार करेंगे: राजस्थान पत्रिका

अख़बार के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने एक लेख में लिखा, वसुंधरा राजे जब तक विवादित क़ानून को वापस नहीं लेतीं, तब तक अख़बार उनसे संबंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं करेगा.’

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राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़, मीडिया पर टंगा फंदा

राजस्थान ने पत्रकारों पर क़ानून के दस्ताने पहनकर हाथ डाला. छत्तीसगढ़ और यूपी की पुलिस ने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के घर में मुंह-अंधेरे घुसकर बेशर्मी का परिचय दिया.

( फोटो: एएनआई)

राजस्थान सरकार ने विवादित विधेयक प्रवर समिति को भेजा

राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लाई है, जिसके मुताबिक किसी भी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा.

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राजस्थान सरकार की सफाई, लोकसेवकों को झूठे मुक़दमे से बचाने के लिए लाया गया विधेयक

राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.

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राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बिल का विरोध करूंगा: भाजपा विधायक

एडिटर्स गिल्ड ने कहा, यह विधेयक मीडिया को परेशान करने का एक घातक साधन है, जो सरकारी कर्मियों के ग़लत कृत्यों को छुपाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है.

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क्या कोर्ट को भी एफआईआर के लिए सरकार से पूछना होगा?

राजस्थान में वसुंधरा सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जो सांसद, विधायक, जज और अफसरों को कानूनी कार्रवाई से कवच प्रदान करेगी.

Jaipur Land Protest

राजस्थान के किसान भूमि को कब्ज़ामुक्त कराने के लिए कर रहे हैं ‘ज़मीन समाधि सत्याग्रह’

जयपुर विकास प्राधिकरण के नींदड़ आवासीय योजना के विरोध में पिछले दो दिनों से चल रहा है आंदोलन.