राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, छह बार विधायक रहे घनश्याम तिवाड़ी ने पार्टी छोड़ी
आपातकाल लागू होने के दिन इस्तीफ़ा देने पर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि पिछले चार साल से देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुज़र रहा है.
बाबा रामदेव को मिली 401 बीघा ज़मीन का नियमन नहीं करेगी वसुंधरा सरकार, रद्द होगी लीज़
द वायर हिंदी ने 20 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राजस्थान के करौली में रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने यह ज़मीन अवैध तरीके से लीज़ पर ली है और राज्य सरकार नियमों को ताक पर रखकर इसका नियमन करना चाहती है.
राजस्थान में बाबा रामदेव को दी गई 401 बीघा ज़मीन नियमों की क़ब्रगाह बन गई है
विशेष रिपोर्ट: बाबा रामदेव को न सिर्फ़ मंदिर की इस ज़मीन को अवैध तरीके से लीज़ पर दिया गया, बल्कि राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार नियमों का उल्लंघन कर इसका नियमन करने की तैयारी में है.
राजस्थान में कांग्रेस पर ज़मीनों की बंदरबांट का आरोप लगाने वाली भाजपा अब ख़ुद ऐसा क्यों कर रही है?
भाजपा सरकार सामाजिक संगठनों को ज़मीन आवंटित करने के लिए इतनी उतावली है कि स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी कह रहे हैं कि चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर ज़मीनें आवंटित की जाएंगी.
वसुंधरा सरकार की बेरुख़ी के बीच दो और लहसुन उत्पादक किसानों ने आत्महत्या की
कृषि मंत्री का कहना है कि राजस्थान के किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं है. जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उसे आत्महत्या कहना ग़लत है.
किसानों का क़र्ज़ माफ़ करने के लिए राजस्थान सरकार ख़ुद क़र्ज़ मांग रही है
किसान आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पर अमल करने के लिए ज़रूरी 8 हज़ार करोड़ रुपये की रकम जुटाने में सरकार चकरघिन्नी हो रही है.
क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा से दो-दो हाथ करने का मन बना लिया है?
एक ओर जहां वसुंधरा राजे अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनवाने पर अड़ी हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव को सेवा विस्तार न देकर केंद्र ने भी अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं.
क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा के बाद भी राजस्थान के किसान ग़ुस्से में क्यों हैं?
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.
हम भी भारत, एपिसोड 22: राजस्थान सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक
हम भी भारत की 22वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राजस्थान सरकार के विवादास्पद ‘दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को वापस लेने और समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कर रही हैं.
राजस्थान: सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक
विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.
क्या राजस्थान में वसुंधरा का विकल्प तलाशना भाजपा की मजबूरी बन गया है?
लोकसभा की दो और विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा ने फिर से ज़ोर पकड़ लिया है.
उपचुनाव: राजस्थान की दो लोकसभा व एक विधानसभा सीट पर भाजपा को झटका, तीनों कांग्रेस के खाते में
पश्चिम बंगाल में दो उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस विजयी रही, भाजपा दूसरे स्थान पर. दोनों सीटों पर कांग्रेस की ज़मानत जब्त.
गोरक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने तीनों सरकारों के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाख़िल की है.
भारत में करणी सेना का बंद बेअसर, पाकिस्तान ने बिना कट पद्मावत को दी मंज़ूरी
विरोध के बीच फिल्म पद्मावत रिलीज़. सिनेमाघरों में उमड़े दर्शक. कई राज्यों में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स वालों ने फिल्म की रिलीज़ करने से मना किया.
पद्मावत विवाद: हिंसा के मामले में करणी सेना समेत 4 राज्यों के ख़िलाफ़ अवमानना की याचिका
सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के उल्लंघन के मामले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों समेत राजपूत करणी सेना पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई.
पद्मावत को लेकर राज्यों ने बिना मतलब ख़ुद समस्या पैदा की: सुप्रीम कोर्ट
संजय लीला भंसाली की फिल्म की रिलीज़ के ख़िलाफ़ दाख़िल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार. 25 जनवरी को ही रिलीज़ होगी फिल्म.
‘वसुंधरा सरकार पद्मावत को कर मुक्त करे, राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देती है फिल्म’
फिल्म पद्मावत की रिलीज़ के ख़िलाफ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय.
फिल्म पद्मावत की रिलीज़ के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें
राजस्थान की श्री राजपूत करणी सेना ने जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया. मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर अनिश्चितता.
नाम बदलने के बाद भी राजस्थान में रिलीज़ नहीं होगी भंसाली की फिल्म पद्मावत
राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विवादित फिल्म को राजस्थान में रिलीज़ नहीं करने के लिए पहले ही केंद्र को पत्र लिख चुकी हैं.
राजस्थान सरकार का आदेश, सरकारी लेटर पैड पर होगा दीनदयाल उपाध्याय का लोगो
कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पार्टी के अंदर जिस तरह चाहे अपने नेता को याद करे, लेकिन सरकार को इससे जोड़ना नियमों के विरुद्ध. आदेश के ख़िलाफ़ जाएगी कोर्ट.
वसुंधरा सरकार ने गौरवशाली राजस्थान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा: गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज कोई तबका राजस्थान सरकार से खुश नहीं है. व्यापारी जीएसटी से दुखी है. युवा नौकरी के रास्ते नहीं खुलने से परेशान हैं.
शंभूलाल जैसे मानव बम राजनीति और मीडिया ने ही पैदा किए हैं
बीसियों साल से जिस तरह की विभाजनकारी राजनीति हो रही है, मीडिया के सहयोग से जिस तरह समाज में ज़हर बोया जा रहा है, उसकी फसल अब लहलहाने लगी है.
भारत के एक हिंदू पाकिस्तान बनने की शुरुआत है अफ़राज़ुल हत्याकांड
हज़ारों की तादाद में ऐसे नवयुवक तैयार हैं जो अब धर्म के नाम पर जान लेने और देने के लिए तत्पर हैं.
रोज़गार और निवेश पर झूठे आंकड़े पेश कर रही है भाजपा सरकार: सचिन पायलट
राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 5 साल में 15 लाख रोज़गार के वादे में से अब तक सिर्फ़ 89 हजार सीधी भर्तियां की गईं.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस: राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय कॉलम ख़ाली छोड़ा
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राजस्थान की वसंधुरा सरकार के ‘काले क़ानून’ पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान पत्रिका अख़बार ने अपना संपादकीय ख़ाली छोड़ दिया.
राजस्थान: ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले 15 किसानों को न्यायिक हिरासत में भेजा
जयपुर में नींदड आवासीय योजना के विरोध में किसानों ने पिछले महीने ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था.
जब तक ‘काला क़ानून’ वापस नहीं होता, मुख्यमंत्री वसुंधरा का बहिष्कार करेंगे: राजस्थान पत्रिका
अख़बार के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने एक लेख में लिखा, वसुंधरा राजे जब तक विवादित क़ानून को वापस नहीं लेतीं, तब तक अख़बार उनसे संबंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं करेगा.’
राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़, मीडिया पर टंगा फंदा
राजस्थान ने पत्रकारों पर क़ानून के दस्ताने पहनकर हाथ डाला. छत्तीसगढ़ और यूपी की पुलिस ने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के घर में मुंह-अंधेरे घुसकर बेशर्मी का परिचय दिया.
राजस्थान सरकार ने विवादित विधेयक प्रवर समिति को भेजा
राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लाई है, जिसके मुताबिक किसी भी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा.
राजस्थान सरकार की सफाई, लोकसेवकों को झूठे मुक़दमे से बचाने के लिए लाया गया विधेयक
राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.
राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने विवादित विधेयक विधानसभा में पेश किया
कांग्रेस ने दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2017 के ख़िलाफ़ निकाला मार्च, सचिन पायलट सहित कई नेता हिरासत में लिए गए.
राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बिल का विरोध करूंगा: भाजपा विधायक
एडिटर्स गिल्ड ने कहा, यह विधेयक मीडिया को परेशान करने का एक घातक साधन है, जो सरकारी कर्मियों के ग़लत कृत्यों को छुपाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है.
क्या कोर्ट को भी एफआईआर के लिए सरकार से पूछना होगा?
राजस्थान में वसुंधरा सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जो सांसद, विधायक, जज और अफसरों को कानूनी कार्रवाई से कवच प्रदान करेगी.
राजस्थान के किसान भूमि को कब्ज़ामुक्त कराने के लिए कर रहे हैं ‘ज़मीन समाधि सत्याग्रह’
जयपुर विकास प्राधिकरण के नींदड़ आवासीय योजना के विरोध में पिछले दो दिनों से चल रहा है आंदोलन.
घर पर लिखो- मैं गरीब हूं, तब मिलेगा राशन: राजस्थान सरकार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियों को ठीक करने में नाकाम रही राजस्थान सरकार अब ज़रूरतमंदों को अपमानित करने का काम कर रही है.
राजस्थान में पार्टी चापलूसों का दरबार बनती जा रही है: भाजपा विधायक
सांगानेर विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने दावा किया कि संघ से जुड़े सभी संगठन वसुंधरा सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही.
भारतीय राजनीति और परिवारवाद
राजनीति में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दलित-पिछड़े नेतृत्व को है, लेकिन दुखद यह है कि ये ताकतें सबसे पहले अपने परिवार को ही अपनी विरासत सौंपती हैं.
