मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय आरोपी युवक ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को मिर्ज़ापुर से गिरफ़्तार किया गया है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने 25 नवंबर को ‘महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का उन्मूलन’ संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस से पहले कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा दुनिया में सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है और सरकारों को इससे निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लागू करना चाहिए.
राष्ट्रीय राजधानी में श्रद्धा वाकर की उनके लिव-इन पार्टनर आफ़ताब पूनावाला द्वारा की गई निर्मम हत्या ने बहुत दर्द और गुस्सा पैदा किया है. पुलिस का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि आफ़ताब को इस नृशंस हत्या की सज़ा मिले. लेकिन आगे महिलाओं के प्रति हिंसा न हो, उसके लिए बतौर समाज हमें क्या करना चाहिए?
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक व्यक्ति ने डायन होने के संदेह में कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी 45 वर्षीय चाची की हत्या कर शव को जंगल में छुपा दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है.
झारखंड के गढ़वा जिले के चिनियां थाना क्षेत्र का मामला. जादू-टोना करने के संदेह में किसी व्यक्ति की हत्या कर देना राज्य में एक बड़ी सामाजिक बुराई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, ऐसे मामलों में 2001 और 2020 के बीच कुल 590 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, देश में 18-49 आयुवर्ग की 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का सामना किया है. रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ शारीरिक हिंसा के 80% से अधिक मामलों में अपराधी उनके पति रहे हैं.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2021 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई. 2021 में बलात्कार के 1,969 मामले दर्ज किए गए, यह संख्या 2020 में 1,618 थी. इसके अलावा 2021 में 2,429 छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए, जो साल 2020 की तुलना में 17.51 प्रतिशत की वृद्धि है.
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली लंबी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद मुआवज़ा उनके ज़ख़्मों की भरपाई नहीं कर सकता. बेहतर होता कि राज्य सरकार बेतहाशा बढ़ रही घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने की दिशा में ठोस और कारगर क़दम उठाती.
राजस्थान के अलवर ज़िले में बीते 11 जनवरी को कई घंटों तक लापता रहने के बाद मानसिक रूप से कमज़ोर किशोरी घर से 25 किमी. दूर लहूलुहान हालत में मिली थी. उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें थीं. विपक्षी भाजपा ने घटना की निर्भया कांड से करते हुए बलात्कार का आरोप लगाया है. वहीं घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक़, जम्मू कश्मीर में अपने साथ हुई घरेलू हिंसा के बारे में न बताने वाली महिलाओं का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक रहा. आठ राज्यों में दस प्रतिशत से भी कम महिलाओं ने शारीरिक हिंसा से बचने के लिए मदद मांगी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विचाराधीन 20,806 नए और पुराने मामलों में से 344 मामले पुलिस हिरासत में मौत के, 3,407 मामले न्यायिक हिरासत में मौत के, 365 मामले पुलिस मुठभेड़ में मौत के हैं. वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक उसे 53,191 शिकायतें मिली हैं. सितंबर में 10,627 नई शिकायतें मिलीं.
घटना केंद्रपाड़ा जिले के पत्तामुंडाई गांव का है. महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के एक समूह ने 40 साल की महिला का कथित तौर पर सिर मुंड कर और उसके चेहरे पर कालिख लगाकर उसे सड़कों पर घुमाया. लोगों का आरोप था कि महिला ने एक सरकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराने का वादा करके उन्हें ठगा है.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि साल 2021 के गत आठ महीनों में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की 19,953 शिकायतें मिलीं, जिनमें सर्वाधिक 10,084 उत्तर प्रदेश से आईं. इसके बाद दिल्ली से 2,147, हरियाणा से 995 और महाराष्ट्र से 974 शिकायतें मिलीं.
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य प्रशासन का कर्तव्य है. एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि देश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 2,191 पद और आंगनवाड़ी महिला निरीक्षक के 16,970 पद रिक्त हैं.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन तंत्र विकसित किया है, जिसे शी-बॉक्स कहा जाता है. राज्यसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से ऐसी 391 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 150 एक जनवरी 2020 से अब तक की हैं.