Violent Protest

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र. (फोटो साभार: फेसबुक)

सीएए: सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवार ने प्रशासन पर संपत्ति ज़ब्त करने की धमकी का आरोप लगाया

77 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी और 44 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जाफ़र उन 57 लोगों में शामिल हैं, जो 19 दिसंबर, 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में 1.55 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के आरोपी हैं.

Kanpur: Police personnel hits a civilian during their protest against the Citizenship (Amendment) Act that turned violent, at Babu Purwa in Kanpur, Friday, Dec. 20, 2019. (PTI Photo) (PTI12_20_2019_000262B)

बिजनौर: सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई मौत के मामले में छह पुलिसकर्मियों को क्लीनचिट

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 20 दिसंबर 2019 को हुए सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 21 साल के सुलेमान की मौत हो गई थी. एसआईटी ने पुलिसकर्मियों को दोषमुक्त करते हुए सुलेमान को आरोपी ठहराया है और कहा है कि वे प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल थे.

शाहनवाज आलम. (फोटो: ट्विटर)

सीएए विरोधी प्रदर्शन मामले में यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष गिरफ़्तार

यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम को बीते साल 19 दिसंबर को लखनऊ में सीएए- एनआरसी के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के मामले में गिरफ़्तार किया गया है. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है.

(फोटो: पीटीआई)

एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स हटाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ के पास भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया था कि लखनऊ में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और उनके पते के साथ लगाए गए सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाया है.

लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली के लिए लगाई गई होर्डिंग. (फोटो: पीटीआई)

अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा तो अदालत अपनी आंखें नहीं मूंद सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि लखनऊ में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और उनके पते के साथ लगाए गए सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं.

लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली के लिए लगाई गई होर्डिंग. (फोटो: पीटीआई)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स हटाने का दिया आदेश, कहा- अत्यधिक अनुचित

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि आज दोपहर तीन बजे से पहले ये सारे होर्डिंग्स हटाए जाए और तीन बजे कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.

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योगी सरकार ने एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम और पते के साथ लखनऊ में होर्डिंग्स लगवाए

लखनऊ में कई स्थानों पर लगाए गए इन होर्डिंग्स में प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जुर्माना भरने को कहा गया है.

New Delhi: Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad speaks at a press conference in New Delhi, Friday, Jan. 17, 2020. (PTI Photo)(PTI1_17_2020_000142B)

भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मोहन भागवत को चुनाव लड़ने की चुनौती दी

महाराष्ट्र के नागपुर में संघ मुख्यालय के निकट रेशीमबाग मैदान में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आजाद ने ‘मनुवाद’ को खत्म करने के लिए संघ पर प्रतिबंध की मांग की.

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र. (फोटो साभार: फेसबुक)

सीएए प्रदर्शन: सदफ जाफर, दारापुरी समेत 28 लोगों को 63 लाख रुपये के हर्जाने का नोटिस

उत्तर प्रदेश प्रशासन का दावा है कि 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ के हजरतगंज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. हालांकि इस दिन कई कार्यकर्ता नजरबंद थे.

19 दिसंबर 2019 को बेंगलुरु में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में लेती पुलिस. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता कानून प्रदर्शन के दौरान धारा 144 लगाना गैरकानूनी: कर्नाटक हाईकोर्ट

19 दिसंबर, 2019 को देश के अन्य हिस्सों की तरह कर्नाटक में सीएए और एनआरसी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. हालांकि, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने एक दिन पहले सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग कर शहर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था.

स्थानीय लोगों से बात करते नागरिक सत्याग्रह के सदस्य. (फोटो: द वायर)

नागरिकता क़ानून: यूपी में नागरिक सत्याग्रह निकाल रहे छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ़्तार

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी पर गाजीपुर स्थित सदर के एसडीएम प्रभास कुमार ने कहा कि इस समूह को किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं थी और उनके पास से जो पर्चे मिले उसमें सीएए-एनआरसी के विरुद्ध भी कुछ बातें थीं. उनकी गिरफ़्तारी केवल अव्यवस्था फैलाने की आशंकाओं पर की गई है.

Lucknow: Muslim women stage a protest against CAA and NRC near the Ghantaghar in the old city area of Lukcnow, Saturday, Jan. 25, 2020. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI1_25_2020_000145B)

उत्तर प्रदेशः सबूत नहीं होने पर सीएए का विरोध करने वाले 15 प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा करने के लिए 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

(फोटो: पीटीआई)

गोवा और दमन के आर्कबिशप की सरकार से अपील, कहा- सीएए को बिना किसी शर्त वापस लें

इसके साथ ही आर्कबिशप ने सरकार से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को देश भर में लागू ना करने की अपील भी की है.

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‘सड़क पर महिलाएं सिर्फ़ सीएए से नहीं, पितृसत्ता से भी लड़ रही हैं’

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते 16 दिनों से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं. इन महिलाओं से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

Kanpur: Police personnel hits a civilian during their protest against the Citizenship (Amendment) Act that turned violent, at Babu Purwa in Kanpur, Friday, Dec. 20, 2019. (PTI Photo) (PTI12_20_2019_000262B)

नागरिकता क़ानून: बिजनौर पुलिस प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली चलाने का दावा ​साबित नहीं कर पाई

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिजनौर के नहटौर, नज़ीबाबाद और नगीना में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 100 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया था और कई एफआईआर दर्ज की थीं. बिजनौर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 20 वर्षीय छात्र सहित दो लोगों की मौत हुई थी.