Violent Protest

(फोटो: पीटीआई)

एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स हटाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ के पास भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया था कि लखनऊ में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और उनके पते के साथ लगाए गए सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाया है.

लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली के लिए लगाई गई होर्डिंग. (फोटो: पीटीआई)

अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा तो अदालत अपनी आंखें नहीं मूंद सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि लखनऊ में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और उनके पते के साथ लगाए गए सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं.

लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली के लिए लगाई गई होर्डिंग. (फोटो: पीटीआई)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स हटाने का दिया आदेश, कहा- अत्यधिक अनुचित

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि आज दोपहर तीन बजे से पहले ये सारे होर्डिंग्स हटाए जाए और तीन बजे कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.

sadaf-jafar-facebook

योगी सरकार ने एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम और पते के साथ लखनऊ में होर्डिंग्स लगवाए

लखनऊ में कई स्थानों पर लगाए गए इन होर्डिंग्स में प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जुर्माना भरने को कहा गया है.

New Delhi: Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad speaks at a press conference in New Delhi, Friday, Jan. 17, 2020. (PTI Photo)(PTI1_17_2020_000142B)

भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मोहन भागवत को चुनाव लड़ने की चुनौती दी

महाराष्ट्र के नागपुर में संघ मुख्यालय के निकट रेशीमबाग मैदान में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आजाद ने ‘मनुवाद’ को खत्म करने के लिए संघ पर प्रतिबंध की मांग की.

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र. (फोटो साभार: फेसबुक)

सीएए प्रदर्शन: सदफ जाफर, दारापुरी समेत 28 लोगों को 63 लाख रुपये के हर्जाने का नोटिस

उत्तर प्रदेश प्रशासन का दावा है कि 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ के हजरतगंज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. हालांकि इस दिन कई कार्यकर्ता नजरबंद थे.

19 दिसंबर 2019 को बेंगलुरु में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में लेती पुलिस. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता कानून प्रदर्शन के दौरान धारा 144 लगाना गैरकानूनी: कर्नाटक हाईकोर्ट

19 दिसंबर, 2019 को देश के अन्य हिस्सों की तरह कर्नाटक में सीएए और एनआरसी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. हालांकि, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने एक दिन पहले सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग कर शहर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था.

स्थानीय लोगों से बात करते नागरिक सत्याग्रह के सदस्य. (फोटो: द वायर)

नागरिकता क़ानून: यूपी में नागरिक सत्याग्रह निकाल रहे छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ़्तार

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी पर गाजीपुर स्थित सदर के एसडीएम प्रभास कुमार ने कहा कि इस समूह को किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं थी और उनके पास से जो पर्चे मिले उसमें सीएए-एनआरसी के विरुद्ध भी कुछ बातें थीं. उनकी गिरफ़्तारी केवल अव्यवस्था फैलाने की आशंकाओं पर की गई है.

Lucknow: Muslim women stage a protest against CAA and NRC near the Ghantaghar in the old city area of Lukcnow, Saturday, Jan. 25, 2020. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI1_25_2020_000145B)

उत्तर प्रदेशः सबूत नहीं होने पर सीएए का विरोध करने वाले 15 प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा करने के लिए 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

भारत के विभिन्न शहरों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है. (फोटो: पीटीआई)

गोवा और दमन के आर्कबिशप की सरकार से अपील, कहा- सीएए को बिना किसी शर्त वापस लें

इसके साथ ही आर्कबिशप ने सरकार से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को देश भर में लागू ना करने की अपील भी की है.

2801 Srishti Bulletin.00_16_39_05.Still002

‘सड़क पर महिलाएं सिर्फ़ सीएए से नहीं, पितृसत्ता से भी लड़ रही हैं’

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते 16 दिनों से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं. इन महिलाओं से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

Kanpur: Police personnel hits a civilian during their protest against the Citizenship (Amendment) Act that turned violent, at Babu Purwa in Kanpur, Friday, Dec. 20, 2019. (PTI Photo) (PTI12_20_2019_000262B)

नागरिकता क़ानून: बिजनौर पुलिस प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली चलाने का दावा ​साबित नहीं कर पाई

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिजनौर के नहटौर, नज़ीबाबाद और नगीना में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 100 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया था और कई एफआईआर दर्ज की थीं. बिजनौर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 20 वर्षीय छात्र सहित दो लोगों की मौत हुई थी.

प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी. (फोटो: ट्विटर/@INCIndia)

यूपी में प्रदर्शनकारियों पर ‘अत्याचार’ के खिलाफ कांग्रेस की मानवाधिकार आयोग से जांच की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान हुए अत्याचारों के संबंध में एक प्रतिवेदन सौंपा और सबूत के तौर पर कुछ वीडियो साझा किए.

Aligarh: People gather at the Eidgah to protest against the alleged police action on AMU students who were protesting over Citizenship Amendment Act, in Aligarh, Monday, Dec. 16, 2019. (PTI Photo)  (PTI12_16_2019_000261B)

उत्तर प्रदेशः एएमयू के दो छात्रों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज

अलीगढ़ पुलिस का आरोप है कि बीते 20 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भीतर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ढाल के रूप में नाबालिगों को आगे किया गया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी नाबालिग बच्चों की पहचान की जानी बाकी है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

2201 UP Fact Finding Children Interview.00_16_05_01.Still001

‘यूपी पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अधिकतर लोगों को कमर के ऊपर गोली मारी’

वीडियो: देश के करीब 30 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित 15 जिलों में जाकर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है. ‘नागरिक सत्याग्रह’ नाम की मुहिम के तहत तैयार की गई इस रिपोर्ट से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा से विशाल जायसवाल की बातचीत.

Mohammad Shoaib Rihai Manch

नागरिकता क़ानून: ‘मोदी सरकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा’

वीडियो: बीते 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन से पहले लखनऊ में हिरासत में लिए गए मानवाधिकार संगठन रिहाई मंच के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील मोहम्मद शोएब एक महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में ज़मानत पर रिहा हुए हैं. मोहम्मद शोएब से विशाल जायसवाल की बातचीत.

यूपी के गोरखपुर में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए. (फोटो: पीटीआई)

‘यूपी पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अधिकतर लोगों को कमर के ऊपर गोली मारी’

उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित 15 ज़िलों में जाकर देश के क़रीब 30 विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि उसने प्रदर्शन को रोकने और लोगों को खदेड़ने के बजाय लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं और युवाओं ख़ासकर नाबालिगों को निशाना बनाया गया.

(फोटो: पीटीआई)

सीएए: मुज़फ़्फ़रनगर में हिंसा मामले में गिरफ़्तार 82 में से 40 को ज़मानत, गंभीर धाराएं भी हटीं

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने करीब 259 लोगों पर दंगा करने, आगजनी और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया और लगभग 82 लोगों को गिरफ़्तार किया था.

HBB 16 Jan 2020.00_20_57_02.Still001 (1)

‘अमित शाह के हिंदुस्तान में मुसलमान होना क्या होता है समझ में आने लगा है’

वीडियो: लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन और हिंसा के बाद गिरफ़्तार हुए कार्यकर्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ़ जाफ़र भी शामिल थीं. दो हफ़्तों से अधिक पुलिस हिरासत में रही सदफ़ से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

SR Darapuri

रिटायर आईपीएस ने कहा, योगी राज में यूपी पुलिस और सांप्रदायिक हो गई है

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा, लोगों की मौत और पुलिस की कार्यप्रणाली पर राज्य के पूर्व आईजी और सामाजिक कार्यकर्ता एसआर दारापुरी से द वायर उर्दू के संपादक महताब आलम ने बातचीत की.

Saharanpur: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad after being released from Saharanpur Jail, in Saharanpur, Friday, Sept 14, 2018. Azad was arrested from Himachal Pradesh's Dalhousie in June last year in connection with the May 5 caste violence in which one person was killed and 16 others were injured at Shabbirpur village in Saharanpur. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000122B)

सीएए विरोधी प्रदर्शन मामले में भीम आर्मी के प्रमुख को सशर्त ज़मानत

अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. इनके अनुसार वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे. इससे पहले उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि उन्हें विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है.

Lucknow: Police personnel deployed outside the historic Tiley Wali Masjid ahead of Friday prayers in view of protests against CAA and NRC, in Lucknow, Friday, Dec. 27, 2019. (PTI Photo/Nand Kumar)(PTI12_27_2019_000100B)

नागरिकता कानून: एक और मौत के साथ फिरोजाबाद में प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या सात हुई

बीते 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल होने वाले 26 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद अबरार की रविवार रात मौत हो गई. इससे पहले फिरोजाबाद में छह लोगों की मौत हुई थी.

New Delhi: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad and others hold a demonstration against the Citizenship Amendment Act (CAA) at Jama Masjid after the Friday prayers, in New Delhi, Dec. 20, 2019. (PTI Photo)
(PTI12_20_2019_000083B)

चंद्रशेखर की गिरफ़्तारी पर दिल्ली पुलिस को फटकार, कोर्ट ने कहा- विरोध करना संवैधानिक अधिकार

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में है. यहां तक कि अगर यह पाकिस्तान में भी होती, तो भी आप वहां जा सकते हैं और विरोध कर सकते हैं. पाकिस्तान अविभाजित भारत का एक हिस्सा था.

CWC-PTI

कांग्रेस ने नागरिकता कानून को वापस लेने, एनपीआर प्रक्रिया रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया

कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में चार मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें नागरिकता कानून, एनआरसी के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिश, देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात शामिल हैं.

इलाहाबाद हाइकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता कानून: यूपी की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, सरकार को नोटिस जारी

न्यायालय ने उन न्यूज़ रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति संवैधानिक मूल्यों के ख़िलाफ़ है.

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र. (फोटो साभार: फेसबुक)

नागरिकता क़ानून: रिहाई के बाद बोले एसआर दारापुरी- पुलिस ने हिरासत में नहीं दिया खाना और कंबल

लखनऊ में नागरिकता क़ानून के विरोध को लेकर गिरफ़्तार सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जाफ़र और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया. सदफ़ का आरोप है कि उन्हें बिना किसी महिला कॉन्स्टेबल के हिरासत में लिया गया और बर्बरता से पीटा गया.

Kanpur: Police personnel conduct a flag march during protests against the Citizenship Amendment Act (CAA) turned violent, in Kanpur, Saturday, Dec.21, 2019. (PTI Photo)(PTI12_21_2019_000178B)

नागरिकता कानून: कानपुर में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को भी माना जाएगा दंगाई

उत्तर प्रदेश के कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 20 दिसंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा के दौरान तीन युवकों की मौत हो गयी. वहीं, 10 लोग गोली लगने से घायल हुए थे. सभी 13 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जाएगी.

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र. (फोटो साभार: फेसबुक)

नागरिकता क़ानून: सा​माजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र और पूर्व आईपीएस दारापुरी को ज़मानत

नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में लखनऊ में बीते 19 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता सदफ़ जफ़र, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी समेत 13 लोगों को ज़मानत दी गई है. अदालत ने इनसे 50-50 हज़ार रुपये की ज़मानत राशि और इतनी राशि का निजी मुचलका भरने को कहा है.

अमीर हंजला.

नागरिकता क़ानून: प्रदर्शन के दौरान पटना में मारे गए युवक की हत्या का ज़िम्मेदार कौन?

नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर बीते 21 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 18 वर्षीय अमीर हंजला की हत्या कर दी गई थी. हिंसा के 10 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ. हत्या के संबंध में पुलिस ने हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ़्तार किया है.

अमीर हंजला.

बिहारः नागरिकता क़ानून विरोध प्रदर्शन में शामिल युवक की हत्या मामले में छह गिरफ़्तार

बिहार पुलिस नागरिकता क़ानून और एनआरसी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की एक रैली में हिस्सा लेने गए अमीर हंजला नाम के एक युवक की हत्या की जांच कर रही है.

Rampur CAA protest Faiz Khan

‘बेटा अस्पताल में घंटों पड़ा रहा, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया कि वह ज़िंदा भी है या नहीं’

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में बीते 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इस दौरान फ़ैज़ ख़ान नाम के एक युवक की मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि फ़ैज़ को समय पर मेडिकल सुविधा नहीं दी गई और जब परिवार ने उनका शव लेना चाहा तो पुलिस ने उन्हें पीटा.

Ajoy Harsh Mandar.00_39_39_20.Still003

यूपी पुलिस ही दंगाई बन गई है: हर्ष मंदर

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हुए प्रदर्शनों और हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुस्लिमों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं. उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों का दौरा करके लौटी फैक्ट-फाइंडिंग टीम के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर से द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद की बातचीत.

जमानत पर रिहा होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता एकता शेखर अपनी 14 महीने की बच्ची के साथ. (फोटो: एएनआई)

नागरिकता कानून: 14 महीने की बच्ची के मां-बाप के साथ बनारस के 56 प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को वाराणसी के बेनिया क्षेत्र से निकाले मार्च में शामिल 14 महीने की बच्ची के सामाजिक कार्यकर्ता मां-बाप के साथ 73 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वामदल के सदस्य और छात्र भी शामिल थे.

Suleiman and Anas Bijnor Violence Victims Citizenship

‘जिस बेटे को 20 साल तक पाल-पोसकर बड़ा किया, पुलिस ने उसे मारने में 20 मिनट भी नहीं लगाया’

ग्राउंड रिपोर्ट: बीते 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नहटौर क़स्बे में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अनस की मौत हो गई थी. सुलेमान यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जबकि अनस मुख्य रूप से अपने घर के अकेले कमाने वाले थे.

प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ. (फोटो: पीटीआई)

हिंदू धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि संन्यासी की लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा, उसे दंडित होना ही पड़ेगा.

Media BOl 30 December.00_48_28_17.Still006

मीडिया बोल: सीएए-एनआरसी के विरोध पर यूपी में ज़ुल्म और नफ़रत की राजनीति

वीडियो: मीडिया बोल की में उर्मिलेश नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सरकार और मीडिया के रवैये पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, एनआर मोहंती और वकील अब्दुल रहमान से चर्चा कर रहे हैं.

3012 Bijnor Family Project.00_10_45_22.Still002

कहानी यूपीएससी की तैयारी करने वाले सुलेमान की, जो यूपी पुलिस की गोली से मारा गया

वीडियो: उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर नागरिकता क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गए थे. 20 दिसंबर को बिजनौर के नहटौर कस्बे में पुलिस फाररिंग के दौरान दो मौतें हुईं, मरने वाले थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय सुलेमान और मजदूरी करके घर चलाने वाले 23 वर्षीय अनस. मृतकों के परिवार से अविचल दुबे की बातचीत.

(फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून: शिया बोर्ड ने कहा, हिंसा-आगज़नी करने वाले पुलिसकर्मियों से भी भरपाई की जाए

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी कथित तौर पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगज़नी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन पर भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी वीडियो फुटेज में आने वाले अन्य लोगों पर की जा रही है.

(फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून: 20 दिसंबर की हिंसा मामले में मेरठ पुलिस ने एफआईआर में राजद्रोह का आरोप जोड़ा

पुलिस ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है और कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी. (फोटो: पीटीआई)

केंद्रीय मंत्री ने मेरठ एसपी सिटी पर की तत्काल कार्रवाई की मांग तो उप मुख्यमंत्री ने किया बचाव

उत्तर प्रदेश के मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निवासियों को धमकी देते हुए कहा था कि ये जो काली और पीली पट्टी बांधे हुए हैं, इनसे कह दो पाकिस्तान चले जाओ…खाओगे यहां का, गाओगे कहीं और का.