WhatsApp

प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो: रॉयटर्स)

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सेना ने अपने अधिकारियों को वॉट्सऐप ग्रुप छोड़ने को कहा

भारतीय सेना के नए दिशानिर्देशों में सेना से जुड़े लोगों के परिजनों को सोशल मीडिया पर सेवारत अधिकारियों के बारे में कोई भी जानकारी साझा न करने को कहा गया है. साथ ही सैन्य अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सीमित पोस्ट ही करने की हिदायत दी गई है.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

सोशल मीडिया पर राजनीतिक संवाद तर्क पर कम और मन के विश्वास पर ज़्यादा आधारित है

मुद्दा ये नहीं है कि आप किसका समर्थन करते हैं. आप बिल्कुल उन्हीं को चुने जिसका आपको मन है, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि आप अपने विवेक पर पर्दा न डालें.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

प्रचार अभियान थमने के बाद मतदाताओं से फोन कॉल या मैसेज के ज़रिये नहीं मांग सकेंगे वोट

चुनाव आयोग ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन होने पर मतदाता चुनाव आयोग के ‘सी विजिल’ मोबाइल ऐप के जरिये शिकायत कर सकेंगे.

पवन दुग्गल (फोटो: फेसबुक/पवन दुग्गल)

वर्तमान आईटी क़ानून झूठी अफवाहें रोकने में सक्षम नहीं: साइबर विशेषज्ञ

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और झूठी अफवाहें फैलने से देश में बढ़ रहीं मॉब लिंचिंग की घटनाओं के संबंध में साइबर क़ानून विशेषज्ञ और अधिवक्ता पवन दुग्गल से बातचीत.

IMG_20180706_222503

जन गण मन की बात, एपिसोड 271: मोदी का जयपुर दौरा और इंटरनेट

जन गण मन की बात की 271वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे और भारत मेें आए दिन होने वाले इंटरनेट बैन पर चर्चा कर रहे हैं.

ahmadnagar

पीएम की आलोचना करने वाला सिपाही निलंबित, मंत्री के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने पर मामला दर्ज

अहमदनगर पुलिस के मुताबिक, सिपाही कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बालासाहब थोराट का अंगरक्षक है.

nb-aj

क्या टाइम्स आॅफ इंडिया के संपादक ने अपने हित के लिए पत्रकारिता को ताक पर रख दिया?

अगर संपादक मंत्री से कहकर किसी नियुक्ति में कोई बदलाव करवा सकते हैं, तो क्या इसके एवज में मंत्रियों को अख़बारों की संपादकीय नीति प्रभावित करने की क्षमता मिलती है?

Whatsapp Facebook Reuters

उच्चतम न्यायालय ने वॉट्सऐप निजता नीति मामले को संविधान पीठ के पास भेजा

उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट वॉट्सऐप की निजता नीति के मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी.