उचित शिक्षा के बाद लड़कियां शादी करें, उम्र थोपने से नहीं मिलेंगे वांछित परिणाम: आरएसएस इकाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शीर्ष निर्णायक समिति की वार्षिक बैठक से पहले इसकी महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति ने कहा कि लड़कियों को उपयुक्त शिक्षा अर्जित करने के बाद ही विवाह करना चाहिए. पिछले साल दिसंबर में संसद में महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रस्ताव संबंधी विधेयक पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा ने यह विधेयक बाद में व्यापक चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया.

युवतियों की विवाह उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की पड़ताल करने वाली समिति में मात्र एक महिला सदस्य

युवतियों के विवाह की क़ानूनी आयु को बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी विधेयक की जांच पड़ताल करने वाली संसद की स्थायी समिति के 31 सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव अकेली महिला हैं. देव ने कहा कि समिति में और महिला सांसद होतीं तो बेहतर होता.

शादी की क़ानूनी उम्र बढ़ जाने मात्र से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा

भारतीय समाज में शादी-ब्याह के मामले पेचीदा विरोधाभासों और विडंबनाओं में उलझे हुए हैं. इन्हें किसी क़ानूनी करतब से सुलझाना नामुमकिन है. जब युवा महिलाओं को स्तरीय शिक्षा के साथ वाजिब वेतन पर रोज़गार मिलेगा तब वे सही मायने में स्वावलंबी और सशक्त बन सकेंगी. फिर वे ख़ुद तय करेंगी कि शादी करनी भी है या नहीं, और अगर करनी है तो कब, किससे और कैसे.

लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने से जुड़ा विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश करने के बाद विचार-विमर्श और सिफ़ारिशों के लिए स्थाई समिति के पास भेजा गया है. इस विधेयक में लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है. विपक्ष के विरोध के बीच इसे मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में प्रोफ़ेसर गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद का मामला. बीते सात मार्च को एसआरके महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर शहरयार अली ने हुमा नक़वी नामक महिला द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता की तहरीर पर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था.

आकाशवाणी में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दोबारा देखे महिला आयोग: कैजुअल स्टाफ यूनियन

#मीटू: कैजुअल स्टाफ यूनियन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और राष्ट्रीय महिला आयोग जांच के आदेश देने के पांच महीने बाद भी आकाशवाणी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. एक शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर आकाशवाणी ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह 15 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठेंगी.

2014 से 2016 के दौरान मानव तस्करी की शिकार महिलाओं और बच्चों की संख्या बढ़ी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि एनसीआरबी की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक साल 2014 से 2016 की अवधि के दौरान कुल 22,167 बच्चे और 13,834 महिलाएं मानव तस्करी का शिकार हुए हैं.