यूपी: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने रिकॉर्ड में अनुपलब्ध भूखंड के लिए भुगतान किया- रिपोर्ट

कैग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूखंड खरीदा था, लेकिन भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन न करने के चलते उसे 2.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

योगी सरकार की केंद्र से सिफारिश, शर्तें पूरी करने के लिए पतंजलि को और समय दिया जाए

पतंजलि को फूड पार्क की स्थापना हेतु अंतिम मंजूरी पाने के लिए जरूरी शर्तों को 15 जून तक पूरा करने की समयसीमा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा दी गई है.

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पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमें इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला. अब हमने परियोजना को स्थानांतरित करने का फैसला किया है.