चुनाव आयोग ने 2 और 3 अप्रैल को एक्स को जारी आदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कुछ पोस्ट्स को हटाने को कहा था. इनमें वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एन. चंद्रबाबू नायडू और भाजपा नेता व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल हैं.
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आंध्र प्रदेश सीआईडी ने रामोजी राव के स्वामित्व वाली मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है. राव सबसे अधिक प्रसार वाले तेलुगू अख़बार ‘ईनाडु’ के भी मालिक हैं.
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के तीन राजधानियां बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए उसे अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने का आदेश दिया था. सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. नवंबर 2022 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी, 2023 तक के लिए रोक लगा दी थी.
इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विश्लेषण कर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया है कि वर्ष 2021-22 में इन ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को क़रीब 487 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जिसमें से भाजपा को 351.50 करोड़ रुपये मिले. वहीं, कांग्रेस को इससे सिर्फ़ 18.44 करोड़ रुपये चंदा मिला है.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यह फैसला न तो भाजपा या राजग के समर्थन में है और न ही कांग्रेस समर्थित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के ख़िलाफ़ है. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के समय बसपा को परामर्श से दूर रखने के लिए मायावती ने विपक्षी दलों की आलोचना भी की. उनके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा की है.
आंध्र प्रदेश में बीते अप्रैल माह में 13 नए ज़िलों का गठन किया गया था. इसमें शामिल कोनासीमा का नाम बदलकर बीआर आंबेडकर कोनासीमा ज़िला करने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है. मंगलवार को अमलापुरम नगर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान मुम्मीदिवरम से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस विधायक पी. सतीश और परिवहन मंत्री पी. विश्वरूप के घर, एक पुलिस वाहन तथा एक शैक्षणिक संस्थान की बस को आग के हवाले कर दिया गया.
वाईएसआर सरकार ने पिछली चंद्रबाबू सरकार द्वारा पेगासस स्पायवेयर की कथित खरीद और अवैध उपयोग की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फ़ैसला किया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चंद्रबाबू नायडू के पेगासस खरीदने के दावे के बाद से इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है.
जनवरी 2020 में विपक्ष के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विकेंद्रीकृत विकास के उद्देश्य का दावा करते हुए राज्य में तीन राजधानियां- विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से यह विचार रखा गया, इसे लेकर ग़लतफ़हमी और क़ानूनी बाधाएं पैदा की गईं.
तेरह राज्यों और दादरा एवं नगर हवेली की तीन लोकसभा सीटों व 29 विधानसभा सीटों पर गत 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, हरियाणा में आईएनएलडी, बिहार में जदयू को सफलता मिली है. असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को लाभ हुआ है.
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि राज्य में अहम पदों पर बैठे कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने जान-बूझकर सुप्रीम और हाईकोर्ट के कुछ जजों पर आदेश सुनाने में जाति और भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाए हैं.
सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री डालने के मामले में 16 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था. इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद नंदीगाम सुरेश और एक अन्य नेता की भूमिका जांच के दायरे में है.
आंध्र प्रदेश के दो तेलुगू न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया के अधिकारों के संदर्भ में राजद्रोह क़ानून की व्याख्या की समीक्षा करेगी.
राजद्रोह के मामले में गिरफ़्तार आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद के. रघु राम कृष्ण राजू के बयान को प्रसारित करने के संबंध में राज्य के टीवी5 और एबीएन आंध्रा ज्योति समाचार चैनलों पर मामला दर्ज किया गया है. बीते अप्रैल में राजू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई अदालत द्वारा पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को दी गई जमानत खारिज करने की मांग की थी.
राज्य चुनाव आयुक्त ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी आदेशों को लागू नहीं कर रही है. उनका कहना है कि पहले के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है.