दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में सस्ती दर पर कोरोना वायरस के इलाज कराने के संबंध में एक कमेटी बनाई है और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जाहिर किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार को बैठक की.
अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले दो दिन में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाकर दो गुना किया जाएगा और छह दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया जाएगा. साथ ही कुछ दिन के बाद कन्टेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी.
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है. इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8,000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे.
गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के कन्टेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए इसके लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में आ जाएगी. साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाई जाएगी.
कोरोना से भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है और इस संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार दुखी भी है और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील भी है। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा अवधि कम कम हो जाएगी।
— Amit Shah (@AmitShah) June 14, 2020
उन्होंने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पताओं में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए कोरोना बेड में से 60 फीसदी बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार व कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए नीति आयोग डॉ. पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कल (सोमवार) तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने व इससे मजबूती से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को भारत सरकार के और पांच वरिष्ठ अधिकारी देने का निर्णय किया है.
शाह ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, एम्स और दिल्ली के तीनों नगर निगमों के डॉक्टरों की एक संयुक्त टीम राजधानी के सभी कोरोना अस्पतालों में जाकर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व कोरोना से लड़ने की तैयारियों का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों का उचित इलाज और शवों का सम्मानित ढंग से प्रबंधन करने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि विभिन्न राज्यों में कोरोना की चिंताजनक स्थिति है और लोगों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है.
शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मालूम हो कि भारत कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित चौथा देश है. यहां संक्रमण के कुल 320,922 मामले सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,195 हो गई है.
दिल्ली में संक्रमण से 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के अब तक कुल 38,958 मामले आ चुके हैं.
